काला धन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह भारत में विशेष चिंता का विषय रहा है, जो देश की आर्थिक वृद्धि, शासन और सामाजिक समानता को प्रभावित कर रहा है। इस लेख का उद्देश्य काले धन की अवधारणा, इसके अर्थ, स्रोत, प्रभाव, इसे रोकने के लिए उठाए गए कदम और सुझाए गए उपायों आदि का विस्तार से अध्ययन करना है।
काला धन क्या है?
- आर्थिक सिद्धांत में, काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।
- समानांतर अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था, अनियमित अर्थव्यवस्था, काली आय और बेहिसाब अर्थव्यवस्था जैसे कई अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग कमोबेश समानार्थक रूप से किया जाता है।
- काले धन की सबसे सरल परिभाषा वह धन है जो कर अधिकारियों से छिपाया गया है।
काले धन के स्रोत
भारत में काले धन के स्रोतों को निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता है:
- अवैध गतिविधि: अवैध गतिविधियों से अर्जित धन की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कर अधिकारियों को नहीं दी जाती है, और इसलिए इसे काले धन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- कानूनी लेकिन अघोषित गतिविधि: स्रोत की दूसरी श्रेणी में कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय शामिल है, जिसकी रिपोर्ट कर अधिकारियों को नहीं दी जाती है।
काले धन के प्रभाव
- राजकोष को राजस्व की हानि: इससे कर राजस्व में कमी होती है, जो बदले में सरकार के घाटे को बढ़ाता है।
- इस घाटे को संतुलित करने के लिए, सरकार को कर बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है।
- उधार लेने से ब्याज दायित्वों के कारण सरकार का कर्ज बढ़ जाता है।
- यदि घाटा असंतुलित रहता है, तो सरकार को खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- पैसा पैसे को जन्म देता है: लोग अक्सर सोने, अचल संपत्ति और अन्य गुप्त तरीकों से इस तरह के पैसे रखते हैं।
- यह पैसा मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत नहीं होता है और आमतौर पर प्रचलन से बाहर रहता है।
- परिणामस्वरूप, इस तरह का पैसा अमीरों के बीच घूमता रहता है, जिससे उनके लिए और अधिक अवसर पैदा होते हैं।
- उच्च मुद्रास्फीति और असमानता: अर्थव्यवस्था में बेहिसाब धन के चलन से मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिसका असमान रूप से गरीबों पर असर पड़ता है।
- यह अमीरों और गरीबों के बीच असमानता को भी बढ़ाता है।
ब्लैक मनी को रोकने के लिए उठाए गए कदम
विधायी उपाय
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करता है जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं या कानूनी कार्यवाही का सामना करने से बचते हैं।
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का उद्देश्य कर चोरी को कम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की श्रृंखला द्वारा अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करना और कर आधार को बढ़ाना है।
बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016
बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी तीसरे पक्ष (जो केवल कागज पर संपत्ति का मालिक है) के नाम पर किए जाते हैं।
इसमें संपत्ति की अनंतिम जब्ती, विशेष अदालतें, अपीलीय तंत्र और 7 साल तक की कैद आदि के बारे में प्रावधान हैं।
काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 विदेशी आय छिपाने पर दंड लगाता है तथा विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित करों से बचने का प्रयास करने पर आपराधिक दायित्व स्थापित करता है।
यह अधिनियम भारतीय निवासियों को किसी भी अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों का खुलासा करने का एक बार का अवसर प्रदान करता है।
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत की कानूनी रूपरेखा में एक महत्वपूर्ण कानून है।
- यह सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (आरबीआई सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA)
भारत दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए), कर सूचना विनिमय समझौतों (टीआईईए) और बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।
सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान
- कर चोरी से निपटने के लिए वित्तीय जानकारी के सक्रिय आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था (जिसे सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के रूप में जाना जाता है) स्थापित करने के प्रयासों में भारत एक प्रमुख शक्ति रहा है।
- सामान्य रिपोर्टिंग मानक पर आधारित सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान 2017 से शुरू हुआ है, जिसने भारत को अन्य देशों में भारतीय निवासियों की वित्तीय खाता जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
सुझाए गए उपाय
चूँकि समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए इसे संबोधित करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। इस मुद्दे के विरुद्ध प्रयासों को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाए गए उपाय इस प्रकार हैं:
- विधायी कार्रवाई: विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने, नागरिक शिकायत निवारण, व्हिसलब्लोअर सुरक्षा, यूआईडी आधार, सार्वजनिक खरीद आदि जैसे मुद्दों पर उचित कानून लागू करना।
- एजेंसियों की संस्थागत क्षमता में सुधार: सूचना के आदान-प्रदान के लिए आपराधिक जांच प्रकोष्ठ निदेशालय, सिंगापुर और मॉरीशस में आयकर विदेशी इकाइयाँ- आईटीओयू बहुत उपयोगी रही हैं।
- इसी तरह, सीबीडीटी के विदेशी कर, कर अनुसंधान और जांच प्रभाग को मजबूत किया जा सकता है।
- चुनावों में धन के दुरुपयोग को कम करना: चुनाव बेहिसाब धन के उपयोग का एक प्रमुख मार्ग है। चुनावों में धन के प्रभाव को कम करने के लिए सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- कौशल और जनशक्ति प्रशिक्षण: संबंधित क्षेत्र से संबंधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- उदाहरण के लिए, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत अपने कर्मचारियों को धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और संबंधित आर्थिक मामलों पर नियमित प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को सक्रिय रूप से बढ़ाता है।
निष्कर्ष
ब्लैक मनी एक गंभीर मुद्दा है जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके मूल कारणों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। पारदर्शिता, जवाबदेहिता और कानूनों का सख्त अनुपालन इस समस्या को रोकने के लिए आवश्यक हैं और एक न्यायसंगत और समतापूर्ण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन पहलुओं पर काम करना चाहिए।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या काला धन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है?
काला धन न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का एक प्रमुख मुद्दा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का क्या प्रभाव है?
यह अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में बाधा डालता है जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।
