मुद्रा परिवर्तनीयता किसी देश के आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह निर्धारित करता है कि उसकी मुद्रा को विदेशी मुद्राओं के लिए कितनी आसानी से बदला जा सकता है। यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख का उद्देश्य मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा का विस्तार से अध्ययन करना है, जिसमें इसके घटक – चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता, और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसी अन्य संबंधित अवधारणाएँ शामिल हैं।
मुद्रा परिवर्तनीयता क्या है?
मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ है कि किसी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के लिए एक विनिमय दर पर स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है, जो बाजार की शक्तियों यानी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।
उदाहरण के लिए, रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है कि विदेशी मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग आदि) रखने वाले लोग उन्हें बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर रुपये में और इसके विपरीत परिवर्तित करवा सकते हैं।
मुद्रा परिवर्तनीयता के घटक
मुद्रा परिवर्तनीयता के दो घटक हैं:
- चालू खाता परिवर्तनीयता
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता
चालू खाता परिवर्तनीयता
- चालू खाता परिवर्तनीयता मुद्रा परिवर्तनीयता का घटक है।
- चालू खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि भुगतान किए जाने पर बिना किसी प्रतिबंध के अपने रुपए को अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मुद्राओं में और इसके विपरीत परिवर्तित करने की स्वतंत्रता की डिग्री।
भारत में चालू खाता परिवर्तनीयता
- भारत में, चालू खाता 19 अगस्त, 1994 से पूरी तरह परिवर्तनीय है।
- इस तिथि से पहले, भारत में आंशिक चालू खाता परिवर्तनीयता थी।
- तदनुसार, सेवा, शिक्षा, बुनियादी यात्रा, उपहार स्थानांतरण, दान और एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट (EEFCA) के प्रावधानों जैसे कई प्रावधानों को सरल किया गया।
- इसका अर्थ है कि वर्तमान उद्देश्यों के लिए आवश्यक पूरी राशि विदेशी मुद्रा की आधिकारिक विनिमय दर पर उपलब्ध होगी, जिससे विदेशी मुद्रा का अप्रतिबंधित बहिर्वाह हो सकेगा।
- भारत को IMF के अनुच्छेद VIII का पालन करने की आवश्यकता थी, जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर किसी भी विनिमय प्रतिबंध पर रोक लगाता है।
- उपर्युक्त के बावजूद, सरकार अभी भी चालू खाते पर कई नियंत्रण रखती है, जैसे:
- छह महीने के भीतर निर्यात आय का प्रत्यावर्तन;
- विदेश में सेवाओं की खरीद पर खर्च की जाने वाली राशि पर सीमा;
- रुपये में कर्ज पर ब्याज के प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध;
- कुछ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में एफडीआई के लिए लाभांश-संतुलन;
- एनआरआई जमा पर ब्याज के प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध;
- रुपये को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। भारतीय बैंकों को एनआरआई या अनिवासी बैंकों को दो-तरफ़ा उद्धरण देने की अनुमति नहीं है।
| नोट : इन नियंत्रणों की मदद से सरकारें विदेशी मुद्रा के प्रवाह और रुपये की विनिमय दर में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, RBI बाज़ार में विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है। |
पूंजी खाता परिवर्तनीयता
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने और इसके विपरीत बाजार-निर्धारित विनिमय दर पर स्वतंत्रता की डिग्री को संदर्भित करता है।
- इस प्रकार, पूंजी खाता परिवर्तनीयता किसी को भी स्थानीय मुद्रा से विदेशी मुद्रा में और वापस स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता आमतौर पर चालू खाता परिवर्तनीयता शुरू करने के एक निश्चित अवधि के बाद शुरू की जाती है।
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कुछ शर्तों के तहत, विदेशी निवेशक अपने निवेश को वापस लाने में सक्षम होते हैं, जहाँ भी वे चाहते हैं।
- लेकिन जोखिम यह है कि अगर हालात प्रतिकूल होते हैं तो यह देश से पूंजी के पलायन को तेज कर सकता है।
- उदाहरण के लिए, कोई भारतीय यहाँ संपत्ति बेच सकता है और पूंजी को बाहर ले जा सकता है। भारत में, वर्तमान में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता है।
भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता (1997) पर एस.एस. तारापोर समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए, भारत आवश्यक सावधानी बरतते हुए इस खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर बढ़ रहा है।
- भारत अभी भी पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता (40:60) बनाए हुए है।
- हालाँकि, इस नीति ढांचे के भीतर, महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं, और कुछ स्तरों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के लिए, अर्थव्यवस्था पूरी पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देती है।
भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए उठाए गए कदम
भारत सरकार ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं-
- भारतीय कॉरपोरेट्स को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर तक के विदेशी उपक्रमों के लिए पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति है।
- भारतीय कॉरपोरेट्स को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि के अपने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का पूर्व भुगतान करने की अनुमति है।
- व्यक्तियों को प्रति वर्ष $2,50,000 तक विदेशी शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने की अनुमति है।
- असीमित मात्रा में सोने के आयात की अनुमति है (यह चालू खाता मार्ग के माध्यम से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देने के बराबर है, लेकिन सभी के लिए व्यवहार्य नहीं है) जिसकी अभी अनुमति नहीं है।
- प्राथमिकता बहिर्वाह के सापेक्ष अंतर्वाह को उदार बनाने की रही है, लेकिन अंतर्वाह से जुड़े सभी बहिर्वाह को प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
- प्रवाह के प्रकारों में, एफडीआई को इसकी स्थिरता के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अल्पकालिक बाहरी ऋण से बचा जाता है।
- व्यक्तियों, बैंकों और कॉरपोरेट्स के बीच अंतर किया जाता है।
पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुंच, जिससे बड़ी मात्रा में फंड की उपलब्धता होगी।
- पूंजी की लागत में कमी।
- भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अधिक वित्तीय प्रतिस्पर्धा।
- भारतीय निगमों को RBI या सरकार की मंजूरी के बिना बाहरी वाणिज्यिक उधार मार्गों का उपयोग करने में मदद करेगा।
- भारतीय निवासी भारतीय बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग जमा रख सकते हैं और उनका लेन-देन कर सकते हैं।
- वित्तीय संस्थानों के कुछ वर्ग के लिए वैश्विक वित्तीय बाजार तक पहुंच की अनुमति देना।
- बैंक जैसे वित्तीय संस्थान वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापार कर सकते हैं और ऋण जारी कर सकते हैं।
पूंजी खाता परिवर्तनीयता के नुकसान
- बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरें आमतौर पर आधिकारिक रूप से तय विनिमय दरों से अधिक होती हैं। इस प्रकार, पूंजी खाता परिवर्तनीयता आयात की कीमतों को बढ़ा सकती है और लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है।
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता के अनुचित प्रबंधन से मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है और इसलिए व्यापार और पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- अध्ययनों के अनुसार, यह पाया गया है कि लाभ अल्पकालिक होते हैं।
- 2008 के संकट के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पूंजी खाता परिवर्तनीयता को लेकर संशय में रहते हैं।
- सट्टेबाजी की गतिविधियों से देश से पूंजी पलायन हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1997-98 के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का मामला।
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) लागू होने के बाद वैश्विक वातावरण में नियंत्रण लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाम चालू खाता परिवर्तनीयता
हालाँकि चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता दोनों ही मुद्रा परिवर्तनीयता के घटक हैं, फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर भी हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
| पहलु | पूंजी खाता परिवर्तनीयता | चालू खाता परिवर्तनीयता |
|---|---|---|
| परिभाषा | पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह से संबंधित मुद्रा रूपांतरण की स्वतंत्रता से है। | चालू खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता और इसके विपरीत वस्तुओं और दृश्यमान वस्तुओं में व्यापार करने की स्वतंत्रता। |
| विशेषताएँ | यह फर्मों और निवासियों को विदेशी निवेशकों द्वारा आय के मुक्त प्रत्यावर्तन के अलावा इक्विटी, बॉन्ड, संपत्ति, विदेशी फर्मों के स्वामित्व जैसी विदेशी परिसंपत्तियों को स्वतंत्र रूप से खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। | यह निवासियों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में व्यापार से संबंधित भुगतान करने और प्राप्त करने, विविध प्रेषण करने, यात्रा, विदेश में अध्ययन, चिकित्सा उपचार और उपहार आदि के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति देता है। |
| प्रकृति | जटिल | अपेक्षाकृत आसान |
| भारत में स्थिति | पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अभी भी अनुमति नहीं है। | पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति है। |
| लाभ | – घरेलू संसाधनों के पूरक के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर बड़े पूंजी स्टॉक की उपलब्धता। – विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने और रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। – अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार तक बेहतर पहुंच। – पूंजी की लागत में कमी। | – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है और बढ़ावा देता है। – विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में मदद करता है – यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न व्यापारिक देशों के उत्पादन पैटर्न उनके तुलनात्मक लाभ और संसाधन संपन्नता के अनुसार हों। |
निष्कर्ष
मुद्रा परिवर्तनीयता, जिसमें चालू और पूंजी खाता दोनों पहलू शामिल हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि भारत में चालू खाता परिवर्तनीयता पूरी तरह से हासिल कर ली गई है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता अभी भी प्रगति पर है, जो आर्थिक अस्थिरता के जोखिमों के साथ बढ़ी हुई वित्तीय पहुंच के लाभों को संतुलित करती है। इन घटकों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करके, देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आर्थिक बातचीत को अनुकूलित कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ा सकते हैं।
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?
- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय रुपये से जुड़े सीमा-पार लेन-देन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- यह व्यापार, विशेष रूप से आयात-निर्यात, पूंजी खाता लेन-देन और वर्तमान खाता लेन-देन से संबंधित है।
- इससे अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान संभव होगा।
- रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य और उपयोग की जाने वाली मुद्रा बनाना है।
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ
- विनिमय दर जोखिम को कम करना – रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करके विदेशी व्यापार और निवेश की लेनदेन लागत को कम कर सकता है।
- जोखिम कम करना – यह भारतीय व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली मुद्रा अस्थिरता के जोखिम को समाप्त करता है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धी बनना – मुद्रा जोखिम को कम करने से व्यावसायिक लागत कम हो सकती है, और इससे वैश्विक बाजार में निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल सकती है।
- वित्तीय एकीकरण में वृद्धि – यह भारतीय वित्तीय प्रणाली को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करने में मदद करता है।
- इससे निवेश और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो सकती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता में कमी – यदि भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी घरेलू मुद्रा में निपटाया जाता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता कम हो सकती है।
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ
- जटिल प्रक्रिया – रुपया-व्यापार व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, एक साल की बातचीत के बाद भी, रूस के साथ व्यापार व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुई है।
- बड़ा व्यापार घाटा – रूस के साथ बड़े रुपये के शेष के कारण रूस को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसे इन रुपये का उपयोग या निवेश करने का तरीका खोजना होगा।
- छोटा बाजार – भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए वैश्विक वित्तीय बाजारों में रुपये की मांग कम है।
- बहुत अधिक नियमन – भारतीय सरकार के पास रुपये पर कई नियंत्रण हैं, और ये नियंत्रण रुपये को एक वैश्विक मुद्रा के रूप में उपयोग करने में कठिनाई पैदा करते हैं।
- तरलता की कमी – भारतीय रुपया कुछ अन्य मुद्राओं की तरह तरल नहीं है, इसलिए बड़ी मात्रा में रुपये खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है।
सुझाए गए उपाय
- भारत को रेनमिनबी (आरएमबी) के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चीन की सफलता से सीखना चाहिए, जिसका दुनिया भर में व्यापार अधिशेष भी था।
- मुद्रा स्वैप समझौते और अपतटीय बाजारों के निर्माण की खोज की जा सकती है और उन्हें बढ़ाया जा सकता है।
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काफी विचार और योजना की आवश्यकता होगी कि यह अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
- रुपये में विदेशी व्यापार के निपटान की अनुमति दी जा सकती है।
- विशेष रुपया-मूल्यवर्ग बांड के निर्माण की खोज की जा सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
