भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दक्षता बढ़ाने के संभावित समाधान के रूप में विचाराधीन है। हालाँकि यह कुछ फ़ायदे प्रदान करता है, लेकिन यह नुकसानों से भी रहित नहीं है। इस लेख का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण की अवधारणा, इसका अर्थ, औचित्य, ज़रूरतें, फ़ायदे, नुकसान और अन्य संबंधित अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करना है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण का अर्थ
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण का सीधा मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में केंद्र सरकार की कम सक्रियता और प्रत्यक्ष भागीदारी।
- इसके प्रभाव में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्रीय सरकार के पास जो बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, उसे निजी निवेशकों के पक्ष में बेचा जाएगा।
- बैंकों के लिए इसका मतलब है बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा और सरकारी धन पर कम से कम वित्तीय निर्भरता।
पीएसबी के निजीकरण के पक्ष में तर्क
समर्थक निम्नलिखित लाभों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण का समर्थन करते हैं:
- बैंकिंग क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को नए निजी बैंकों (एनपीबी) की तुलना में कम कुशल माना जाता है। जिससे करदाताओं को उनके धन की हानि होती है।
- बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से बड़े आकार के बैंकों का विकास : भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए अनुपातहीन रूप से अविकसित है।
- सरकार का एकाधिकार : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सरकारी हिस्सेदारी बैंकिंग परिसंपत्तियों का लगभग 70 प्रतिशत है। इससे एक तरह का आभासी एकाधिकार हो गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता में कमी आई है।
- पिछला अनुभव : रणनीतिक विनिवेश से समग्र दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे बाद में शेयरधारकों के लिए उच्च रिटर्न प्राप्त हुआ। इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) और NPBs का उपयोग सामाजिक कारणों जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) वेतन, और प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि के लिए किया जा सकता है।
- सरकारी खजाने पर बोझ कम करना : उच्च BASEL III आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पुनः पूंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके सरकार पर बोझ कम किया जा सकता है।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं : बैंकों का राष्ट्रीयकरण अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका, जैसा कि पहले परिकल्पित किया गया था। इसके संदर्भ में विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं
| अपेक्षित प्राप्त लाभ | जमीनी हकीकत |
|---|---|
| 1969 से 1991 के बीच, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और प्राथमिक क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना था। | गरीबी उन्मूलन केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण नहीं हुआ; अन्य कारकों जैसे हरित क्रांति, आई.आर.डी.पी. जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के शुभारंभ ने भी गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया। |
| बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार: 1969 से 1980 के बीच ग्रामीण बैंकों की संख्या में दस गुना वृद्धि, जिससे बैंकिंग सेवाओं और बचत की आदतों का विकास हुआ। | वित्तीय समावेशन को सुधारने के लिए RBI की सक्रिय नीतियाँ, जैसे प्राथमिकता ऋण देना और RBI का 4:1 फॉर्मूला, जिसके तहत 1977 से 1991 के बीच किसी भी बैंक को शहरी शाखा खोलने के लिए 4 ग्रामीण शाखाएं खोलनी अनिवार्य थी। |
| राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि ऋण में चार गुना वृद्धि हुई। | राष्ट्रीयकरण के बावजूद 2014 तक गरीबों का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहा। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला। यह सुधार पीएसबी और एनपीबी दोनों की सक्रिय भागीदारी के कारण हुआ। |
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विपक्ष में तर्क
कुछ आलोचकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
- आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की कम दक्षता का कारण मुख्य रूप से PSB के कामकाज में सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप है।
- इस हस्तक्षेप से PSB की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में कमी आती है और इस तरह उनके राजस्व को नुकसान पहुँचता है।
- इसलिए PSB की दक्षता में सुधार करने का तरीका निजीकरण नहीं है, बल्कि शासन ढांचे का पूर्ण पुनर्गठन है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है।
- यहाँ तक कि सभी नए निजी बैंक (NPB) भी कुशल नहीं हैं और कुछ मौजूदा NPB की बैलेंस शीट भी PSB जितनी ही खराब है। उदाहरण के लिए, यस बैंक संकट (Yes Bank Crisis)।
- यहां तक कि एनपीबी में भी बहुत अधिक राशि की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है।
- इसलिए, यह स्वामित्व संरचना नहीं है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की दक्षता के स्तर को निर्धारित करती है। बल्कि, यह शासन ढांचे की गुणवत्ता और प्रभावी विनियमन है जो PSB की दक्षता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- PSB पर कई बाहरी बाधाएँ हैं जो उनकी खराब दक्षता का कारण बनती हैं।
PSB द्वारा सामना की जाने वाली कुछ बाहरी बाधाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियां
- दोहरा विनियमन : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक RBI के साथ-साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक ऐसे दोहरे विनियमन से मुक्त हैं।
- बोर्ड संविधान: बैंकों के बोर्ड में नियुक्ति मुख्य रूप से राजनीतिक विचारों पर आधारित होती है, जिसमें योग्यता पर उचित जोर नहीं दिया जाता है।
- कार्यकारी निदेशक और अध्यक्षों का औसत कार्यकाल छोटा होता है, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड का अधिकार क्षेत्र कमज़ोर होता है।
- बाहरी सतर्कता: CVC और CBI के माध्यम से बाहरी सतर्कता प्रवर्तन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वाणिज्यिक जोखिम लेने से रोकता है, जिन्हें अन्यथा स्वीकार्य माना जाता है।
- नियमों पर अत्यधिक ध्यान: परिणामों के बजाय प्रक्रियाओं और नियमों के पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे लालफीताशाही और निर्णय लेने में देरी होती है।
निष्कर्ष
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण एक अधिक गतिशील और लचीला बैंकिंग क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। यह कई लाभों का वादा करता है लेकिन साथ ही यह कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें सोच-समझकर संबोधित करने की आवश्यकता है। निजीकृत संस्थाओं के लाभ उद्देश्यों को वित्तीय समावेशन के सामाजिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण समावेशी और सतत विकास प्रदान करे।
सामान्य अध्ययन-3
