भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार एक मजबूत वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए एक सतत प्रक्रिया रही है। इन सुधारों ने बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इस लेख का उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों, उठाए गए प्रमुख उपायों, उनके प्रभावों और अन्य संबंधित अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करना है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का अर्थ

• भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार भारतीय बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लागू किए गए परिवर्तनों की श्रृंखला को संदर्भित करता है।
• ये सुधार 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के समग्र आर्थिक उदारीकरण के हिस्से के रूप में शुरू किए गए थे और तब से चल रहे हैं।
• इनमें से अधिकांश सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में किए गए हैं, हालाँकि उनमें से कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी लागू किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार की आवश्यकता

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार निम्नलिखित कारणों से आवश्यक थे:

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का बैंकिंग क्षेत्र के कुल NPA में 80% हिस्सा है।
• PSBs की ऋण वृद्धि की दर लगभग 4% है, जबकि नए निजी बैंकों (NPBs) द्वारा 15-30% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• PSB को लगभग 66,000 करोड़ रुपये के भारी घाटे का भी सामना करना पड़ रहा है।
• PSBs कुल धोखाधड़ी के 93% का हिस्सा रखते हैं, जिससे करदाताओं के धन की हानि होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की चुनौतियाँ

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की आवश्यकता को दर्शाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

• PSBs को अधिकांश सरकारी स्वामित्व के कारण कम रणनीतिक और संचालन संबंधी स्वतंत्रता मिलती है।
• सरकार PSBs के सभी कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है, जिसमें भर्ती नीतियाँ, वेतन, निवेश, वित्तपोषण और बैंक की शासन प्रणाली जैसे बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन की नियुक्तियाँ शामिल हैं।
• बैंक देनदारियों के बेलआउट का अंतर्निहित वादा जो करदाता के लिए एक अंतर्निहित लागत है।
• PSB के अधिकारी ऋण देने या खराब कर्ज के पुनर्गठन में जोखिम उठाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें निगरानी जांच के बहाने उत्पीड़न का डर होता है।
• उच्च संचालन लागत।
• PSBs की भर्ती प्रक्रियाएँ उन्हें कैंपस हायरिंग से रोकती हैं।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार : उठाए गए प्रमुख कदम

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख उपायों को निम्नलिखित अनुभागों में समझाया गया है-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का निजीकरण

• भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का निजीकरण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दक्षता बढ़ाने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में विचाराधीन है।
• PSBs का निजीकरण का अर्थ है केंद्रीय सरकार की दैनिक गतिविधियों में कम सक्रिय और प्रत्यक्ष भागीदारी।
  • भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का विलय

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का विलय एक मजबूत, कुशल और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली बनाने के लिए किया जा रहा है।
• इस प्रक्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन भी कहा जाता है, जिसमें छोटे और कमजोर बैंकों को बड़े और मजबूत बैंकों के साथ मिलाकर अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण किया जाता है।
  • भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के विलय पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें

बैंकों में शासन सुधार

• भारत में बैंकों में शासन सुधार बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
• पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, दक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए अपने शासन ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
• कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
• बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) की स्थापना।
  • EASE सुधार एजेंडा, आदि।
  • भारत में बैंकों में शासन सुधारों पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें

बैंकों का तकनीकि उन्नयन

• डिजिटल बैंकिंग के युग में जीवित रहने और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तकनीकि रूप से उन्नत किया जा रहा है।
• डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

• सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT)
  • SWIFT एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रदान करता है जो दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को एक मानकीकृत, सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
  • इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
  • यह मानकीकृत संचार प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, ताकि जानकारी के संचरण को सुगम बनाया जा सके।
  • SWIFT न तो बाहरी क्लाइंट के खातों का प्रबंधन करता है और न ही अपने पास फंड रखता है।
  • SWIFT का मुख्यालय बेल्जियम में है।
  • SWIFT से पहले, टेलेक्स (Telex) अंतर्राष्ट्रीय फंड के हस्तांतरण के संबंध में संचार का एकमात्र विश्वसनीय साधन था। हालाँकि, सुरक्षा चिंताओं, कम गति और एक मुफ़्त संदेश प्रारूप जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया।
• ई-कुबेर
  • ई-कुबेर को 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कोर बैंकिंग समाधान (CBS) के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के तहत पेश किया गया था।
  • कोर बैंकिंग समाधान (CBS) का अर्थ है एक ऐसा समाधान जो बैंकों को 24×7 आधार पर एक ही स्थान से कई ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे कॉर्पोरेट के साथ-साथ खुदरा बैंकिंग गतिविधियों को सहायता मिल सके।
  • CBS का उपयोग करके, ग्राहक अपने खातों को कहीं से भी और किसी भी शाखा से (भले ही उनकी शाखा कहीं भी हो) एक्सेस कर सकते हैं।
  • इस प्रकार, इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के लिए “वन-स्टॉप समाधान” बनाना है।
  • लगभग सभी व्यावसायिक बैंकों की शाखाएँ को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित कोर बैंकिंग के दायरे में लाया गया है।
  • ई-कुबेर प्रणाली का उपयोग इंटरनेट या INFINET के माध्यम से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों ने एक कुशल और मजबूत बैंकिंग प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन नई उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की यात्रा एक लचीले बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण करने के लिए जारी रहनी चाहिए जो भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास आकांक्षाओं का समर्थन कर सके।

सामान्य अध्ययन-3