भारत की कृषि नीति : उद्देश्य, घटक और अधिक

भारत की कृषि नीति एक ऐसा ढांचा है जिसे सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया है। इसकी महत्वपूर्णता इस बात में निहित है कि यह कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करती है और नवाचारपूर्ण प्रथाओं और सहायक उपायों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देती है। इस लेख का उद्देश्य भारत की कृषि नीति के उद्देश्यों और घटकों का विस्तार से अध्ययन करना है और इसके प्रभावों को देश के कृषि परिदृश्य पर समझना है।

भारत की कृषि नीति के बारे में

• सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भारत की कृषि नीतियों को डिज़ाइन करती है।
• भारत की कृषि नीति कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण और व्यापक विकास के लिए तैयार की गई है।
• कृषि नीति का उद्देश्य संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार तक पहुँच जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है।
• स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और नवाचार का समर्थन करके, कृषि नीति एक मजबूत और लचीला कृषि क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है जो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके।

भारत की कृषि नीति के उद्देश्य

भारत की कृषि नीति के कुछ आवश्यक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज (HYV), उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई परियोजनाओं जैसे इनपुट की उत्पादकता बढ़ाना।
• सामान्य रूप से कृषि उत्पादकता और विशेष रूप से छोटे और सीमांत जोतों की उत्पादकता में सुधार करके प्रति हेक्टेयर मूल्य-वर्धित वृद्धि करना।
• भूमि सुधारों के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त करके और गरीब किसानों को संस्थागत ऋण सहायता का विस्तार करके गरीब और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना।
• कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक को शामिल करना और HYV बीज और उर्वरक जैसे उन्नत कृषि इनपुट को लागू करना शामिल है।
• भारतीय कृषि के प्राकृतिक आधार के पर्यावरणीय क्षरण की जाँच करना।
• कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना और अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करके किसानों के बीच ऐसे अनुसंधान के लाभों का प्रसार करना।
• किसान सहकारी समितियों और स्वयं सहायता संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं को दूर करना।

भारत की कृषि नीति के मुख्य घटक

भारत की कृषि नीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

• इनपुट उत्पादकता में सुधार – कृषि नीति में उच्च उपज देने वाले किस्म (HYV) के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसे कृषि इनपुट्स की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य शामिल है।
  • इन इनपुट्स के उपयोग को अनुकूलित करके, यह नीति फसल उत्पादन और समग्र उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
• मूल्य संवर्धन और फसल विविधीकरण – मूल्य संवर्धन का मतलब है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य तरीकों से उनके मूल्य को बढ़ाना, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और अधिक आय प्राप्त हो सके।
  • फसल विविधीकरण का अर्थ है एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना।
• गरीब और सीमांत किसानों का समर्थन – कृषि नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से गरीब और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करना है।
  • इसमें बिचौलियों को खत्म करने के लिए भूमि सुधार, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार, और सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए खेती को सुलभ और सतत बनाने हेतु सब्सिडी या प्रोत्साहन शामिल हैं।
• कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण – कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण उन्नत तकनीकों और विधियों को अपनाने में शामिल है।
  • कृषि नीति में सटीक कृषि, मशीनीकरण और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को शामिल किया गया है।
• पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य – पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में ऐसे उपाय शामिल हैं जो मृदा कटाव, जल दोहन और प्रदूषण को रोकते हैं।
  • मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्रीकरण, जैविक खेती और कवर फसल जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
  • कृषि नीति का लक्ष्य दीर्घकालिक रूप से कृषि उत्पादकता बनाए रखना और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।
• कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाएं – कृषि अनुसंधान का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों, फसल किस्मों और खेती की तकनीकों को विकसित करना है ताकि उत्पादकता और स्थिरता में सुधार हो सके।
  • विस्तार सेवाओं में इस शोध को किसानों तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परामर्श सेवाओं और प्रदर्शन प्लॉट्स के माध्यम से पहुँचाना शामिल है।
• नौकरशाही बाधाओं को दूर करना – कृषि नीति का यह घटक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कृषि प्रगति में बाधा डालने वाली नौकरशाही बाधाओं को कम करने की आवश्यकता को संबोधित करता है।
  • भूमि अधिग्रहण, सब्सिडी वितरण और ऋण पहुंच से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, कृषि नीति किसानों और कृषि संस्थानों के लिए प्रभावी और स्वतंत्र रूप से काम करना आसान बनाने का लक्ष्य रखती है।

राष्ट्रीय कृषि नीति दस्तावेज, 2000

• 28 जुलाई, 2000 को, सरकार ने भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति को सार्वजनिक किया, जिसका उद्देश्य संसाधनों और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग और निजी निवेश को बढ़ाकर 4 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था, साथ ही डब्ल्यूटीओ (WTO) प्रणाली में किसानों के लिए मूल्य संरक्षण पर जोर दिया गया।
• कृषि नीति का लक्ष्य 2005 तक संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत, पर्यावरणीय, आर्थिक और कर सुधारों के संयोजन के माध्यम से कृषि में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था।
• कृषि नीति के निर्माण की आवश्यकता 1990 के दशक के दौरान कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत खराब वृद्धि दर के कारण हुई।
• कृषि नीति दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया, “पूंजी की कमी, अवसंरचनात्मक समर्थन की कमी, और मांग पक्ष की बाधाएं जैसे कृषि उत्पादों की आवाजाही, भंडारण और बिक्री पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, 1990 के दशक में कृषि विकास की गति भी धीमी हो गई।”
• कृषि क्षेत्र भारत की बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करता है और औद्योगिक आधार के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में कच्चा माल प्रदान करता है तथा निर्यात के लिए अधिशेष पैदा करता है।
• इस प्रकार, कृषि समुदाय के लिए एक तेज़ और न्यायसंगत पुरस्कार प्रणाली और क्षेत्र की तेज़ वृद्धि दर प्राप्त करना कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं।

राष्ट्रीय कृषि नीति (2000) के उद्देश्य

भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति (2000) के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य थे:

• कृषि क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना।
• संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित वृद्धि प्राप्त करना, साथ ही मिट्टी, जल और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रावधान करना।
• समानता के साथ वृद्धि प्राप्त करना, जिससे इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों के किसानों तक व्यापक रूप से पहुंचे।
• घरेलू बाजारों की जरूरतों को पूरा करते हुए और आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों के बीच कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करते हुए मांग-आधारित वृद्धि सुनिश्चित करना।
• प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, और आर्थिक रूप से सतत वृद्धि प्राप्त करना।

कृषि मूल्य नीति

• कृषि मूल्य नीति उन उपायों और रणनीतियों को संदर्भित करती है जो सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करने के लिए लागू की जाती हैं, ताकि किसानों के लिए उचित आय सुनिश्चित की जा सके, साथ ही उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों को बनाए रखा जा सके।
• इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), खरीद नीति और सब्सिडी जैसे हस्तक्षेप शामिल हैं।
• कृषि नीति का उद्देश्य कृषि बाजार को स्थिर करना, किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना और पर्याप्त उत्पादन को प्रोत्साहित करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• इन उद्देश्यों के बीच संतुलन कृषि क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

कृषि विकास का स्थानिक पैटर्न

• भारत में कृषि विकास के विभिन्न अभ्यासों के विकास को विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानिक पैटर्नों ने प्रभावित किया है।
• स्वतंत्रता के बाद, सरकार का तात्कालिक लक्ष्य निम्नलिखित तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था:
  • नगदी फसलों से खाद्य फसलों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • मौजूदा कृषि भूमि पर बुवाई को बढ़ाना।
  • अनुपजाऊ और परती भूमि को उत्पादन में लाकर कृषि क्षेत्र का विस्तार करना।
• यह रणनीति शुरुआत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का कारण बनी, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर होने लगा।
• इस समस्या से निपटने के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (IADP) और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम (IAAP) लॉन्च किए गए।
• हालांकि, 1960 के दशक के मध्य में दो लगातार सूखा पड़े, जिससे देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया।
  • इसके परिणामस्वरूप, दुनिया भर के अन्य देशों से खाद्यान्न आयात किए गए।
• फिर, देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘हरित क्रांति’ के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

निष्कर्ष

भारत की कृषि नीति एक रणनीतिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को लक्षित सुधारों और पहलों के माध्यम से परिवर्तित करना है। इनपुट उत्पादकता, फसल विविधीकरण और पर्यावरणीय सुरक्षा में सुधार पर जोर देकर, यह नीति एक अधिक उत्पादक और सतत कृषि परिदृश्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। जैसे-जैसे भारत आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जटिलताओं से गुजरता है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों का समर्थन करने और नौकरशाही बाधाओं को दूर करने पर नीति का ध्यान कृषि के लिए समृद्ध भविष्य और देश के किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सामान्य अध्ययन-1