भारत में चुनावी प्रक्रिया
भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और विधायी ढांचे को सशक्त करती है जिससे एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला का निर्माण होता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (CoM)
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (CoM) या संघ मंत्रिपरिषद को केंद्र सरकार की कार्यपालिका की रीढ़ माना जाता है।
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राष्ट्र की विधायी ढांचे की आधारशिला है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), एक संवैधानिक निकाय, लोक वित्त का सरंक्षक तथा लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है।
भारत के महान्यायवादी (AGI)
भारत का महान्यायवादी (AGI), एक संवैधानिक निकाय, केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में यह राष्ट्र के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जोकि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), पिछड़े वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राज्य सूचना आयोग (SIC)
राज्य सूचना आयोग (SIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई है।
