मूल संरचना के सिद्धांत: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना
मूल संरचना के सिद्धांत, भारतीय न्यायिक नवाचार की एक पहचान के रूप में, यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत निरंतर बने रहें, और इसके साथ ही संशोधनों के माध्यम से संविधान का तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार विकास भी होता रहें।
भारत में चुनावी प्रक्रिया
भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और विधायी ढांचे को सशक्त करती है जिससे एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला का निर्माण होता है।
लोकसभा अध्यक्ष: भूमिका, शक्तियाँ, कार्य, महत्त्व एवं अन्य संबंधित तथ्य
देश की सर्वोच्च पंचायत के पीठासीन अधिकारी के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
नीति आयोग (NITI Aayog)
नीति आयोग (NITI Aayog) या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के विकास संबंधी दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), अनुसूचित जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
संसदीय कार्यवाही के उपकरण: अर्थ, प्रकार, अनुप्रयोग एवं महत्त्व
संसदीय कार्यवाही के उपकरण संसद और राज्य विधानमंडलों सहित भारत के सर्वोच्च विधायी निकायों के कामकाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक: मुख्य प्रावधान, महत्त्व और चिंताएँ
विगत वर्षों में केंद्र सरकार के साथ-साथ कुछ राज्यों ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास किये हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), एक संवैधानिक निकाय, लोक वित्त का सरंक्षक तथा लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), पिछड़े वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
