केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य सूचना आयोग (SIC)
राज्य सूचना आयोग (SIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जो पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा, संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (CoM)
केंद्रीय मंत्रिपरिषद (CoM) या संघ मंत्रिपरिषद को केंद्र सरकार की कार्यपालिका की रीढ़ माना जाता है।
भारत में स्थानीय स्वशासन
भारत में स्थानीय स्वशासन एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र की नींव है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power)
भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान शक्ति देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह एक संघीय न्यायालय है, जो अपीलों के लिए शीर्ष न्यायालय है और संविधान का संरक्षक है।
संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)
संसदीय विशेषाधिकार विधायी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो विधायकों और विधायी संस्थाओं को आवश्यक अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है जो लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
संसद में बजटीय प्रक्रिया
संसदीय प्रणाली में ‘बजट’ की प्रस्तुति और अधिनियमन एक महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय और आर्थिक योजना की स्पष्ट रणनीति की झलक मिलती है।
राज्यसभा के सभापति
भारतीय संसद के ऊपरी सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में, राज्यसभा के सभापति भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
