राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)
भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) का उद्देश्य देश में एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करना है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में निहित शोषण के विरुद्ध अधिकार मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है।
संवैधानिक नैतिकता: अर्थ, स्रोत और व्याख्या
संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मूल सिद्धांतों का अनुसरण करना है। इसके अंतर्गत एक ऐसी समावेशी, लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन किया जाता है
समान नागरिक संहिता (UCC): अर्थ, संवैधानिक प्रावधान, बहस, निर्णय और संबंधित तथ्य
समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में निहित एक अवधारणा है।
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राष्ट्र की विधायी ढांचे की आधारशिला है।
मौलिक कर्तव्य: अर्थ, विकास, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचना
मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों में जिम्मेदारी एवं सामूहिक कल्याण के सार को विकसित करना है।
भारत के महान्यायवादी (AGI)
भारत का महान्यायवादी (AGI), एक संवैधानिक निकाय, केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में यह राष्ट्र के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है, जोकि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।
