राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), अनुसूचित जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)
भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) का उद्देश्य देश में एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करना है।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18): अर्थ, प्रावधान, महत्त्व और संबंधित अवधारणाएँ
समानता का अधिकार, भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित, एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संसदीय कार्यवाही के उपकरण: अर्थ, प्रकार, अनुप्रयोग एवं महत्त्व
संसदीय कार्यवाही के उपकरण संसद और राज्य विधानमंडलों सहित भारत के सर्वोच्च विधायी निकायों के कामकाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संविधान संशोधन: अर्थ, प्रकार, प्रक्रिया एवं सीमाएँ
भारत का संविधान, देश के सर्वोच्च कानून के रूप में बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक: मुख्य प्रावधान, महत्त्व और चिंताएँ
विगत वर्षों में केंद्र सरकार के साथ-साथ कुछ राज्यों ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास किये हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में निहित शोषण के विरुद्ध अधिकार मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
मौलिक अधिकार: अर्थ, विशेषताएँ, महत्त्व और आलोचनाएँ
मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं।
समान नागरिक संहिता (UCC): अर्थ, संवैधानिक प्रावधान, बहस, निर्णय और संबंधित तथ्य
समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में निहित एक अवधारणा है।
