The Pardoning Power of the President & Governors of states in India is a significant aspect of the country's legal and constitutional framework.

मूल संरचना के सिद्धांत, भारतीय न्यायिक नवाचार की एक पहचान के रूप में, यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत निरंतर बने रहें, और इसके साथ ही संशोधनों के माध्यम से संविधान का तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार विकास भी होता रहें।

The Anti-Defection Law (ADL) in India plays a vital role in maintaining the stability and integrity of democratic systems.

One of the primary benefits of notes making for UPSC is that it helps in setting up a concrete base for efficient studying and revision, breaking down complex information into manageable and comprehensible parts.

The Legislative Procedure in Parliament lies at the heart of the functioning of the Parliament as the supreme legislative body of India.

Enrolling a mock Mains test series for UPSC is a crucial strategy for candidates preparing for the UPSC Mains exam.

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

Different types of bills in Parliament allow the supreme legislative body in India to formulate laws and rules on various matters.

वित्तीय बाज़ार राष्ट्र के आर्थिक ढांचे की आधारशिला है। इसके माध्यम से निवेशकों से उधारकर्ताओं तक वित्त के प्रवाह की सुविधा प्रदान की जाती है।

The introduction of the Goods and Services Tax (GST) is one of the most significant reforms in the country's indirect tax structure since independence.