The Reserve Bank of India issued a framework for recognition of self-regulatory organisations in the financial markets space to help strengthen compliance culture and provide a consultative platform for policy making.
In a significant diplomatic engagement, India and Japan recently conducted their third “2+2” dialogue, bringing together their foreign and defence ministers.
India and Malaysia decided to upgrade ties to a ‘Comprehensive Strategic Partnership’ during talks between Prime Minister Narendra Modi and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim.
The Supreme Court constituted a National Task Force (NTF) of senior medical professionals to formulate comprehensive safety protocols for healthcare workers across India.
The recent Union Budget unveiled five major employment-related schemes with an ambitious ₹2 lakh crore outlay spread over five years, aimed to facilitate jobs, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth, and these need policy initiatives for meaningful employment opportunities.
हाल ही में केन्द्रीय बजट में पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी परिव्यय के साथ पांच प्रमुख रोजगार-संबंधी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है तथा इनके लिए सार्थक रोजगार अवसरों के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए परामर्श मंच प्रदान करने हेतु वित्तीय बाजार क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए एक रूपरेखा जारी की।
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