केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3(अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति नामक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए की गई सभी अपमानजनक और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत अपराध नहीं होंगी।
कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें चर्चा में रहीं।
दिव्यांग बच्चों के अनेक माता-पिता को यह मानने के लिए सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है कि उनके बच्चे निवेश के योग्य नहीं हैं, जो अंततः दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के विरुद्ध सामाजिक कलंक, हाशिए पर डालने और भेदभाव को बढ़ावा देता है।
According to the Engineering Export Promotion Council of India (EEPC), India’s engineering goods exports to Bangladesh have faced a significant challenge due to the recent unrest in the neighbouring country.
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