साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

पाठ्यक्रमः जीएस3/साइबर सुरक्षा

संदर्भ

• संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ एक नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अंतिम रूप दिया है। 

परिचय

• मसौदा समझौते को इस साल के अंत तक महासभा द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद है, इस प्रकार यह साइबर अपराध पर पहला वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज बन जाएगा।
• पृष्ठभूमि: इस समझौते का रास्ता पांच साल से अधिक पहले शुरू हुआ था जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक कानून के लिए नई चुनौतियों को मान्यता दी थी।
  • विशेष समिति की स्थापना 2019 में हुई थी और मसौदा समझौते को अंततः अगस्त 2024 में अंतिम रूप दिया गया। 

सम्मेलन के बारे में

• उद्देश्य: साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, कानून प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करना और सदस्य देशों में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। 
• उपकरण: यह राज्यों को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा सुविधा प्रदान की जाने वाली अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कई उपकरण प्रदान करता है।
  • यह तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकासशील देशों का समर्थन कर रहा है।
• इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन में राष्ट्रीय अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करना है।
• समझौते में सूचना प्रणालियों तक अवैध पहुंच, अवैध इंटरसेप्शन, डेटा हेरफेर और सिस्टम हस्तक्षेप जैसे आपराधिक अपराधों की परिभाषा शामिल है। 
• यह कानूनी व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व, अपराध की आय की जब्ती और आपराधिक अभियोजन तथा साक्ष्य के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है।

साइबर अपराध क्या है?

• साइबर क्राइम आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल तकनीकों का उपयोग शामिल है। 
• इसमें आभासी स्थान में की जाने वाली अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो अक्सर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा तक समझौता करने, नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के इरादे से होती है। 
• साइबर अपराधी नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं, और वे व्यक्तियों, संगठनों या यहां तक कि सरकारों को भी लक्षित कर सकते हैं।

साइबर अपराध के सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

• हैकिंग: डेटा को चुराने, बदलने या नष्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच।
• फ़िशिंग: एक विश्वसनीय संस्था के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और वित्तीय विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का भ्रामक प्रयास।
• मैलवेयर: ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर और स्पाइवेयर शामिल हैं।
• चोरी की पहचान: किसी की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे सामाजिक सुरक्षा संख्या या क्रेडिट कार्ड विवरण, धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए चोरी और उपयोग करना।
• साइबर जासूसी: राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली गुप्त गतिविधियां।
• साइबर-धमकी: व्यक्तियों को परेशान करने, धमकाने या भयभीत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।
• ऑनलाइन धोखाधड़ी: वित्तीय लाभ के लिए पीड़ितों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए ऑनलाइन घोटाले और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होना।

भारत में साइबर अपराध

• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि देश में प्रतिदिन औसतन 5,000 साइबर शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनमें से लगभग 40-50% शिकायतें देश के बाहर से आती हैं।  
• साइबर अपराधों की सबसे ज़्यादा शिकायतें हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा से आईं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा शिकायतें दिल्ली से आईं, उसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी का नंबर आता है।

साइबर अपराधों का प्रभाव

• राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे: साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं जब राज्य प्रायोजित अभिनेता या आपराधिक संगठन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सरकारी संस्थानों या सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाते हैं। 
• वित्तीय क्षति: इसमें व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमले शामिल हैं।
• डेटा उल्लंघन: डेटा उल्लंघन से व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा और अन्य गोपनीय डेटा उजागर हो सकता है, जिससे प्रभावित संस्थाओं को गंभीर क्षति हो सकती है।
• सेवाओं में व्यवधान: साइबर हमले बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। 

साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार की पहल

• भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In): CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
  • यह सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक साइबर सुरक्षा सहायता प्रदान करता है तथा देश के साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): यह साइबर खतरों से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
  • यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें नामित करता है तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को उनके साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में सलाह देता है।
• महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना: गृह मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर सलाहकारों की नियुक्ति के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। 
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु I4C की स्थापना की है। 
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: सरकार ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है। 
• साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र): इस पहल का उद्देश्य बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा उनका पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराना है।

निष्कर्ष

• साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक कानूनी दस्तावेज से कहीं अधिक है। 
• यह एक ऐसे विश्व में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता का प्रतीक है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और साथ ही नए जोखिम और खतरे भी उत्पन्न कर रही हैं। 
• वैश्विक समुदाय के सामने अब इस कन्वेंशन को व्यवहार में लाने तथा यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि यह न केवल साइबर अपराध से निपटने में मदद करे, बल्कि डिजिटल युग में मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करे।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र