बलात्कार के लिए मृत्युदंड पर न्यायमूर्ति वर्मा पैनल का क्या विचार हैं?

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/राजनीति और शासन

सन्दर्भ

• कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें चर्चा में रहीं।

पृष्ठभूमि

• न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें, जिसके कारण 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया, 2012 में दिल्ली में एक पैरामेडिक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद स्थापित की गई थी।
•  समिति ने बताया कि मृत्युदंड की मांग करना सजा और सुधार के क्षेत्र में एक प्रतिगामी कदम होगा।

समिति की सिफारिशें

• न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।
  • हालाँकि, समिति ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सिफारिश नहीं की
• समिति ने बताया कि “इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि गंभीर अपराधों पर मृत्युदंड का निवारक प्रभाव वास्तव में एक मिथक है।
•  मानवाधिकारों पर कार्य समूह के अनुसार, 1980 के बाद से मृत्युदंड के निष्पादन में कमी के बावजूद विगत 20 वर्षों में भारत में हत्या की दर में लगातार गिरावट आई है।”

केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्वरुप

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2013 में यौन उत्पीड़न पर अध्यादेश को मंजूरी देते समय मृत्युदंड की सिफारिश पर विचार नहीं किया था और आपराधिक संशोधनों पर हस्ताक्षर करके इसे विधि बना दिया था। 
• बलात्कार के लिए मृत्युदंड प्रदान करने के लिए मुख्य संशोधन लाए गए थे, जिसके कारण पीड़िता की मृत्यु हो गई या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में चली गई (भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए) और एक से अधिक बार बलात्कार का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए (धारा 376 ई)। 
• 2018 में, आगे के बदलावों ने सामूहिक बलात्कार में प्रत्येक भागीदार के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड की शुरुआत की, जब पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम हो (धारा 376 डीबी), और अगर पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम हो (धारा 376 डीए)। 
• नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, बलात्कार के लिए सजा 64, 65 और 70 (2) सहित विभिन्न धाराओं में निर्धारित की गई है, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा मृत्युदंड है।

वैवाहिक बलात्कार पर वर्मा समिति का उद्देश्य

• वर्मा समिति ने सिफारिश की कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, यह इंगित करते हुए कि “अपराधी या पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराधों के खिलाफ वैध बचाव नहीं है।”
•  यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए, समिति ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि बलात्कारी, पीड़ित के साथ अपने रिश्ते के बावजूद बलात्कारी ही रहता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने से मना कर दिया।

निष्कर्ष

• वर्मा समिति ने बताया कि महिलाओं के सशक्तीकरण का सिद्धांत केवल राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि समान रूप से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता तक भी विस्तरित है।
•  महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण के लिए यह आवश्यक है कि कानून के साथ-साथ सार्वजनिक नीति भी महिलाओं के अधिकारों, अवसरों, कौशल प्राप्ति, आत्मविश्वास उत्पन्न करने की क्षमता और समाज और राज्य दोनों के साथ संबंधों में पूर्ण समानता पर बल देने में सक्षम हो।

Source: TH