भारत में देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/सामाजिक न्याय; समाज का कमजोर वर्ग

सन्दर्भ

• भारत की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास और भारत के समाज के संतुलित विकास के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, हमारा समाज भी भारी उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है।

देखभाल अर्थव्यवस्था: यह क्या है?

• इसमें देखभाल से जुड़ी सभी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, चाहे वे भुगतान वाली हों या बिना भुगतान वाली। इसमें बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहायता के अन्य तरीके सम्मिलित हैं।
• हालांकि परंपरागत रूप से इस कार्य का अधिकांशतः भाग परिवारों में महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि यह एक साझा उत्तरदायित्व है जो सभी को प्रभावित करता है।

भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था रणनीति की आवश्यकता

• बदलती जनसांख्यिकी: भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में 2020 से 2050 के मध्य परिवर्तन होने की उम्मीद है, जिससे बच्चों की देखभाल के साथ-साथ बुजुर्गों की अधिक देखभाल की आवश्यकता होगी।
  • संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 2022 तक भारत की लगभग 25% आबादी 0-14 वर्ष की आयु के बीच है और 10.5% 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अर्थात् लगभग 360 मिलियन बच्चों और 147 मिलियन बुजुर्गों को देखभाल की आवश्यकता है।
  •  अगले कुछ दशकों में, न केवल जनसंख्या में वृद्धि होगी, बल्कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी होगा। 
  • 2050 तक, बुजुर्गों का अनुपात बढ़कर 20.8% हो जाने की उम्मीद है, यानी लगभग 347 मिलियन व्यक्ति।
  •  इसके अतिरिक्त, भले ही बच्चों का अनुपात सीमान्त रूप से घटकर 18% हो जाए, फिर भी बच्चों की संख्या 300 मिलियन के करीब होगी।

• वृद्ध होती जनसंख्या: जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है और जन्म दर में कमी होती है, हमारे समाज में वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण वृद्धों की देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
• बच्चों की निरंतर देखभाल: वृद्ध होती जनसंख्या के साथ-साथ, बच्चों की देखभाल भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। परिवारों को अभी भी बच्चों की परवरिश, उनके स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और कार्य तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के मध्य संतुलन बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।
• लैंगिक असमानता: लैंगिक असमानता को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है: कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR)।
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत का FLFPR 37% (2022-23) था, जो विश्व औसत 47.8% से काफी कम है। इस असमानता के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि परिवारों में महिलाओं पर देखभाल का भर बहुत अधिक होता है।
• देखभाल का भार: भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की देखभाल की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल से लेकर घर के अन्य सदस्यों – जैसे बुजुर्ग, बीमार और विकलांग – की देखभाल सम्मिलित है।
  • इसके अतिरिक्त, वे काफी मात्रा में अवैतनिक घरेलू कार्य भी करती हैं। वास्तव में, 15-64 वर्ष की आयु की महिलाएँ पुरुषों की तुलना में प्रतिदिन अवैतनिक घरेलू कार्यों में लगभग तीन गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं। यह प्रायः महिलाओं को कार्यबल में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है।
• बाल देखभाल पर ध्यान: श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अब बाल देखभाल की ओर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारें वर्तमान आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से सहायता सेवाएँ बनाने पर कार्य कर रही हैं। 2024-25 के बजट में, एकीकृत बाल देखभाल और पोषण कार्यक्रम (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना) के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में 3% की वृद्धि की गई।
• बच्चों की देखभाल से परे: जबकि बच्चों की देखभाल महत्वपूर्ण है, हमें यह पहचानना चाहिए कि महिलाएँ पूरे जीवन में घर के सदस्यों की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती हैं। इसलिए, उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारियों को कहीं और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

देखभाल अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता क्यों दी जाए?

• लैंगिक समानता: महिलाओं ने देखभाल का भर असमान रूप से उठाया है। देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश करके, हम महिलाओं के लिए कार्यबल में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।
• आर्थिक विकास: एक स्वस्थ देखभाल अर्थव्यवस्था समग्र आर्थिक विकास में योगदान देती है। जब देखभाल करने वालों को आवश्यक सहायता मिलती है, तो वे घर के बाहर उत्पादक कार्य कर सकते हैं। यह बदले में, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
• जीवन की गुणवत्ता: पर्याप्त देखभाल सेवाएँ देखभाल करने वालों और देखभाल प्राप्तकर्ताओं दोनों के लिए जीवन की गुणवत्तामें वृद्धि करती हैं।
  • चाहे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना हो या बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक देखभाल, एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली देखभाल प्रणाली से सभी को लाभ होता है।
• भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में यह परिवर्तन स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सहायता और अन्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, ताकि बढ़ती उम्र की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, साथ ही बाल देखभाल सेवाओं के निरंतर स्तर को भी बनाए रखा जा सके।

हाल की पहल

• रणनीति तैयार करना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कर्मण्य काउंसल, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और अन्य के नेतृत्व में एक परियोजना का उद्देश्य भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था में अवसरों को खोलना है।
  • उनकी नीति संक्षिप्त में एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
• सार्वजनिक और निजी निवेश: चूंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक “विकसित भारत” के रूप में उभरना है, इसलिए देखभाल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में निवेश को प्राथमिकता देने की अत्यधिक आवश्यकता है।
  • सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को देखभाल क्षेत्र में, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए, नए व्यावसायिक अवसरों को साकार करने में योगदान देना चाहिए।

मुख्य विचार

• किराए पर लिए गए देखभालकर्ता: शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में किराए पर लिए गए देखभालकर्ताओं के रूप में बाहरी सहायता की मांग बढ़ रही है। हालाँकि, ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए कोई मानकीकृत प्रक्रिया नहीं है।
  • घरेलू कामगार प्रायः बिना किसी उचित प्रशिक्षण या सुरक्षा के देखभालकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कार्य पर रखे गए कामगारों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल के लिए न्यूनतम वेतन, रोजगार मानक, सुरक्षा उपाय और गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता है।
• समुदाय-आधारित शिशुगृह: कुछ राज्यों के कुछ भागों में सरकारी और गैर-सरकारी निकायों के बीच साझेदारी के साथ बच्चों के लिए समुदाय-आधारित शिशुगृहों के विभिन्न मॉडल संचालित हैं।
  • इन मॉडलों की पुनरावृत्ति, वित्तीय स्थिरता और मापनीयता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय संदर्भ के अनुकूल क्रेच का अधिक व्यापक नेटवर्क आवश्यक है।
• वृद्धजनों एवं विकलांगों की देखभाल: जैसे-जैसे हमारी जनसँख्या में वृद्धि होती जा रही है, वृद्धजनों एवं विकलांगों की देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
  • ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो देखभाल करने वालों का समर्थन करें, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या किराए के पेशेवर। इसमें राहत देखभाल, प्रशिक्षण और कानूनी सुरक्षा सम्मिलित है।

नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता

• बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक देखभाल कर्मियों के मिश्रण के प्रशिक्षण, कौशल और प्रमाणन में अंतर को संबोधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (जिसे गृह प्रबंधन और देखभाल करने वाले क्षेत्र कौशल परिषद के रूप में पुनः नामित किया गया है), स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम देखभाल कर्मियों के विभिन्न संवर्गों के कौशल तथा प्रमाणन में सम्मिलित शीर्ष निकाय हैं।
• ‘देखभाल अर्थव्यवस्था का भविष्य’ पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में तीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया है:
  • आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक इंजन के रूप में।
  • निवेशकों और नियोक्ताओं के रूप में (व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य)।
  • लैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन (मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य) पर ध्यान केंद्रित करना।
• एक व्यापक नीति की आवश्यकता है जो जीवन पथ के परिप्रेक्ष्य से देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करे।
  • महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की एक समिति इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए आदर्श होगी।

निष्कर्ष 

• देखभाल अर्थव्यवस्था सिर्फ़ संख्याओं के बारे में नहीं है; यह देखभाल के मूल्य को पहचानने और एक सुलभ, किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाली प्रणाली बनाने के बारे में है। 
• भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक व्यापक देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
•  देखभाल के भार को संबोधित करके और पर्याप्त सहायता प्रदान करके, हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, लैंगिक असमानता को कम कर सकते हैं और एक अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं।

Source: TH