सतत जन रोजगार के लिए योजना

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन  पेपर-3/रोजगार

सन्दर्भ

• हाल ही में केन्द्रीय बजट में पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी परिव्यय के साथ पांच प्रमुख रोजगार-संबंधी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है तथा इनके लिए सार्थक रोजगार अवसरों के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है।

परिचय

• हाल के वर्षों में, बेरोजगारी का मुद्दा वैश्विक स्तर पर प्रमुखता से उभरा है। सरकारें, नीति निर्माता और अर्थशास्त्री रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान की खोज कर रहे हैं।
•  भारत में, यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि हमारी जनसँख्या बहुत विशाल और विविध है।

हालिया रोजगार पैकेज

• नौकरियों के संकट के उत्तर में, वर्तमान वित्त मंत्री ने पांच-योजना पैकेज की घोषणा की। इनमें से एक योजना का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में 1 करोड़ इंटर्न को कार्य पर रखने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करना है। 
• हालांकि, इस योजना के डिजाइन ने चिंताओं में वृद्धि की है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को छोड़कर शीर्ष 500 कंपनियों तक भागीदारी को सीमित करता है। यह देखते हुए कि MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, यह बहिष्कार प्रतिकूल प्रतीत होता है।

घोषणाओं में कमियाँ

• वार्षिक बजट घोषणाओं में एक मुख्य दोष यह है कि वे प्रायः बड़े शीर्षक तो बना देते हैं लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन में कमी होती है। वित्त मंत्री वादे करते हैं – चाहे विनिवेश लक्ष्यों से संबंधित हों या रोजगार योजनाओं से – लेकिन प्रायः उनका पालन नहीं हो पाता।
  • उदाहरण के लिए, विनिवेश लक्ष्य कभी-कभी  ही योजना के अनुसार कार्यान्वित हो पाते हैं तथा रोजगार संबंधी घोषणाओं को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
• इसके अतिरिक्त, घोषित इंटर्नशिप कार्यक्रम का मानदंड- प्रत्येक कंपनी वार्षिक औसतन 4,000 इंटर्न ले रही है – अवास्तविक प्रतीत होता है। 
• स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कुछ पद निरर्थक हो गए हैं, इसलिए कंपनियों से अल्पावधि में अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुनी या तिगुनी करने की उम्मीद करना महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है।

वेतन चुनौती की पहचान करना 

• सतत जन रोजगार की खोज में, सर्वप्रथम वेतन के मामले में सबसे निचले स्तर तक वर्तमान प्रतिस्पर्धा को स्वीकार स्वीकार करने की आवश्यकता है। भारत में अकुशल श्रमिकों की बहुतायत है, जिसके कारण प्रायः वेतन कम हो जाता है।
•  2019-20 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चला है कि अगर कोई वेतनभोगी 25,000 रुपये प्रति माह कमाता है तो वह शीर्ष 10% में आता है। यह वेतन बढ़ाने और सभी के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

कौशल और प्लेसमेंट चुनौतियां

• अल्पावधि कौशल कार्यक्रम प्रायः दीर्घावधि प्लेसमेंट के अभाव से ग्रस्त होते हैं। इस समस्या का एक भाग कम वेतन की प्रस्ताव भी है, जो शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन यापन करना चुनौतीपूर्ण बनाता है। 
• विभिन्न लोग वैकल्पिक आजीविका की खोज में अपने गांवों में वापस प्रस्थान कर जाते हैं।

शिक्षा, कौशल और उपभोग

• बेहतर मानव विकास संकेतक वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति मासिक खपत अधिक होती है। 
• तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम इस श्रेणी में आते हैं। 
• ओडिशा, अल्पकालिक कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के बावजूद, उच्चतर माध्यमिक, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण कम प्रति व्यक्ति खपत का सामना कर रहा है।

राज्य की भूमिका

• निजी क्षेत्र से रोजगार सृजन का आग्रह करना आवश्यक है, लेकिन राज्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
•  मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करना और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करना ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार को गरिमा के साथ प्रभावित करती हैं।
•  रोचक तथ्य यह है कि भारत में प्रति इकाई जनसंख्या पर सार्वजनिक रोजगार अधिकांश विकसित देशों की तुलना में कम है।

प्रमुख नीतिगत पहल

• विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्रवाई: सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कौशल आवश्यकताओं की पहचान करके शुरुआत करें। ग्राम सभाएं (ग्राम परिषद) और बस्ती समितियां (शहरी पड़ोस समितियां) सरकारी कार्यक्रमों को प्रत्यक्षतः लोगों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
•  वेतन निर्धारण में राज्य की भूमिका: निजी क्षेत्र से रोजगार सृजन का आग्रह करते हुए, राज्य को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभानी चाहिए।
•  उत्पादकता वृद्धि: लक्षित हस्तक्षेपों और निवेशों के माध्यम से उत्पादकता लाभ को प्रोत्साहित करें। 
• सार्वजनिक रोजगार: भारत में प्रति इकाई जनसंख्या में सार्वजनिक रोजगार अधिकांश विकसित देशों की तुलना में कम है। बढ़े हुए सार्वजनिक रोजगार के अवसरों की खोज स्थायी सामूहिक रोजगार में योगदान दे सकती है।
•  युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना: रोजगार या स्वरोजगार की खोज करने वाले सभी व्यक्तियों का एक रजिस्टर बनाएं। क्लस्टर स्तर पर व्यावसायिकों के साथ साझेदारी में प्रत्येक युवा के लिए व्यक्तिगत योजनाएँ विकसित करें।

हरित नौकरियाँ और उससे आगे

• इसके अतिरिक्त, ‘हरित नौकरियों’ की अवधारणा भी लोकप्रिय हो रही है। संधारणीय वित्त, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े उद्योग रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए, हरित भवन पेशेवरों, ऊर्जा प्रबंधकों और स्मार्ट सिटी योजनाकारों की मांग है।

संबंधित सरकारी पहल

• बुनियादी ढांचे में निवेश: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
• आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY): 2020 में प्रारंभ की गई यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने और महामारी के समय खोए हुए रोजगार को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और विनिर्माण: सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार और विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देना आर्थिक विकास तथा रोजगार में योगदान देता है।

आगे की राह: व्यापक समाधान की आवश्यकता

• अधिक समय में रोजगार सृजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर आर्थिक बदलावों, तकनीकी प्रगति और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए।
• मांग-पक्ष उपाय: केवल आपूर्ति-पक्ष उपायों पर निर्भर रहने के बजाय, हमें वस्तुओं और सेवाओं की मांग को संबोधित करने की आवश्यकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से रोजगार सृजन करती है। उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• कौशल विकास: अपस्किलिंग और रीस्किलिंग आवश्यक हैं। जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती है, श्रमिकों को भी अनुकूलन करना चाहिए। सरकारी पहलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• MSMEs के लिए समर्थन: MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड हैं। उनके विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें संसाधन प्रदान करना – वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय – पर्याप्त रोजगार सृजन की ओर अग्रसर हो सकता है।
• श्रम सुधार: स्वीकार्य कार्य परिस्थितियाँ, उचित घंटे, उचित वेतन और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। श्रम कानूनों को श्रमिक अधिकारों और व्यावसायिक व्यवहार्यता के मध्य संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
• आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में निवेश: केवल प्रोत्साहन पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार को एक व्यापक आर्थिक पैकेज पर विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश से रोजगार सृजन हो सकते हैं और समग्र कल्याण में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष

• रोजगार की चुनौती से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है – जिसमें नीतिगत नवाचार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता सम्मिलित हो।
• सतत जन रोजगार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता, कौशल विकास और सहायक नीतियां सम्मिलित हों।
• सतत सामूहिक रोजगार प्राप्त करने के लिए वेतन असमानताओं को दूर करने, कौशल कार्यक्रमों में सुधार करने और सम्मानजनक कार्य अवसर सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] भारत में बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत विशाल और विविध है। इस संदर्भ में, भारत बड़े पैमाने पर रोजगार परिदृश्य में आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच प्रभावी संतुलन कैसे बना सकता है?

Source: TH