पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/शासन
सन्दर्भ
- उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सोशल मीडिया नीति लेकर आई है, जिसके अंतर्गत प्रभावशाली लोगों को राज्य सरकार की पहलों, योजनाओं और उपलब्धियों को पुरस्कार भुगतान के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नीति के बारे में
- उद्देश्य: नई सोशल मीडिया नीति सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने तथा अवांछनीय सामग्री को रोकने के प्रयास को प्रदर्शित करती है।
मुख्य विशेषताएं:
- राज्य के सूचना विभाग द्वारा बनाई गई नीति, X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री बनाने और साझा करने वाली एजेंसियों तथा व्यक्तियों को विज्ञापन प्रदान करने के लिए एक संरचना की रूपरेखा तैयार करती है।
- इन्फ्लुएंसर्स को उनके अनुयायियों और ग्राहकों की संख्या के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा।
- यह वर्गीकरण वित्तीय पुरस्कारों के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगा, जो प्रति माह 8 लाख रुपये तक हो सकता है।
- नीति में विज्ञापनों को संभालने के लिए विशिष्ट एजेंसियों या फर्मों को सूचीबद्ध करने की भी परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य की उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित सामग्री को प्रोत्साहन देना है।
- कानूनी कार्रवाई: नीति के अंतर्गत सरकार को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है यदि ऐसी भुगतान सामग्री में कोई राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक या अपमानजनक सामग्री दिखाई जाती है।
- राष्ट्र-विरोधी सामग्री को गंभीर अपराध माना जाएगा जिसके लिए तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
- चिंताएं: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले डिजिटल प्रभावशाली लोगों का तर्क है कि यह सरकार की अपने अनुकूल विषय-वस्तु तैयार करने और इस माध्यम से जनता को प्रभावित करने के प्रयास का संकेत है।
- इसने इस बात पर वाद-विवाद उत्पन्न हुआ है कि यह किस सीमा तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तथा ‘आपत्तिजनक’ विषय-वस्तु की परिचालनात्मक परिभाषा क्या होगी।
Source: TH
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