SIG 716 राइफलों का ऑर्डर: भारतीय सेना का आधुनिकीकरण प्रयास

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर- 3/ रक्षा

समाचार में 

• रक्षा मंत्रालय ने सिग सॉयर से 73,000 SIG716 राइफलों के लिए पुनः ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिनकी डिलीवरी 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि

• सेना ने इससे पहले फरवरी 2019 में ₹700 करोड़ के अनुबंध के माध्यम से 72,400 SIG-716 राइफलें क्रय की थीं।
•  सितंबर 2020 में, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 72,400 SIG-716 राइफलों के दूसरे बैच को स्वीकृति दी, हालांकि सौदे को पुनर्जीवित होने से पहले देरी का सामना करना पड़ा।
•  सेना ने शुरू में SIG716 को रूसी AK-203 राइफलों के साथ पूरक करने की योजना बनाई थी, लेकिन देरी के कारण SIG716 राइफलों के लिए दोबारा ऑर्डर देना पड़ा। 
• भारतीय सेना का लक्ष्य INSAS राइफलों को आधुनिक विकल्प से परिवर्तित करना है और SIG716 राइफलों को उनके प्रदर्शन के कारण पसंद किया गया।

रक्षा सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

• इसमें रक्षा क्षमताओं को उन्नत करने और बढ़ाने के लिए प्लेटफार्मों, प्रौद्योगिकियों तथा हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण सम्मिलित है। यह खतरे की धारणा, परिचालन आवश्यकताओं और तकनीकी परिवर्तनों के आधार पर एक सतत प्रक्रिया है, ताकि सशस्त्र बलों को सुरक्षा चुनौतियों के पूरे स्पेक्ट्रम का सामना करने के लिए तैयार रखा जा सके।

आवश्यकता एवं उद्देश्य

• प्रौद्योगिकी अवशोषण की ओर परिवर्तन वैश्विक युद्ध प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से, के उत्तर में है। कश्मीर में हाइब्रिड उग्रवाद को संबोधित करना और संघर्ष के नए रूपों के अनुकूल होना।

योजना प्रक्रिया

• उपकरण की आवश्यकताओं की योजना दस वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (ICDP), पांच वर्षीय रक्षा क्षमता अधिग्रहण योजना (DCAP), वार्षिक अधिग्रहण योजना (AAP) और रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा विचार-विमर्श के माध्यम से बनाई जाती है।

पहल और फोकस

• प्रौद्योगिकी अपनाना: साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन रोधी प्रणालियों और उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाएगा।
  • भारतीय सेना (IA) पिछले वर्ष की परिवर्तन प्रतिबद्धता के आधार पर 2024 में तकनीकी अवशोषण को प्राथमिकता दे रही है।

• प्रमुख उन्नयन: ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम का एकीकरण, कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग (CCOSW) की स्थापना, और तोपखाने का पुनर्संयोजन।
• मानव संसाधन विस्तार: अग्निवीर की भर्ती और साइबर विशेषज्ञों सहित प्रादेशिक सेना में विशेषज्ञ अधिकारियों का निर्माण।
• संचार संवर्धन: सुरक्षित संचार के लिए 35,000 के लक्ष्य के साथ 2,500 सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत संस्करण (SAMBHAV) हैंडसेट का समावेश।
• DRDO पहल: DRDO ने AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियों, असममित प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट सामग्रियों में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ (DYSL) स्थापित की हैं।
• उद्योग की भागीदारी: मार्च 2022 में, उद्योग के नेतृत्व वाले डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा की गई थी
• iDEX योजना: रक्षा नवाचारों में स्टार्ट-अप और MSME को सम्मिलित करने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) योजना शुरू की गई है।
• सृजन पोर्टल: सृजन पोर्टल भारतीय उद्योग और MSMEs द्वारा स्वदेशीकरण प्रयासों को सुगम बनाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, रक्षा मंत्रालय (MoD) को मंत्रालयों में सबसे अधिक 6,21,940.85 करोड़ रुपये (लगभग US $75 बिलियन) का आवंटन प्राप्त हुआ। 
• अतिरिक्त वित्तपोषण: iDEX (ADITI) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के माध्यम से रक्षा में नवाचार के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • ADITI योजना का उद्देश्य नवीन, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और आपूर्ति के लिए स्टार्ट-अप्स, MSMEs तथा नवप्रवर्तकों को सम्मिलित करना है।

निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण

• प्रौद्योगिकी एकीकरण को एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके लिए सेना के परिचालन ढांचे के अंदर निरंतर प्रयास और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
• रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDex) जैसी पहल शिक्षाविदों और उद्योग के साथ सहयोग को प्रकट करती है, लेकिन व्यवस्थित तथा दीर्घकालिक रूपरेखा की आवश्यकता है।
• सेना के सिद्धांत को तकनीकी प्रगति और युद्ध की बदलती गतिशीलता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें हाल के वैश्विक संघर्षों से उदाहरण सम्मिलित हैं।
• सफल तकनीकी अवशोषण के लिए परंपरा और नवाचार के मध्य संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एकीकरण जटिलताओं के सावधानीपूर्वक प्रबंधन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ संरेखण की आवश्यकता होती है।

Source: TH