म्यूनिख समझौता
पाठ्यक्रम: GS1/विश्व इतिहास
सन्दर्भ
- 1 सितम्बर 1939 को जर्मन सैनिकों ने पोलैंड में प्रवेश किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तथा विश्व के सामने म्यूनिख समझौते की मूर्खता प्रकट हो गई, जिस पर एक वर्ष से भी कम समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे।
म्यूनिख समझौते के बारे में
- 29-30 सितंबर, 1938 को म्यूनिख में एक समझौता हुआ – जिसके यूरोप और विश्व के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।
- यह यूरोप में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में उभरा।
- नाजी जर्मनी के नेता एडॉल्फ हिटलर ने सुडेटेनलैंड पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं – चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र जिसमें जर्मन भाषी जनसँख्या अत्यंत अधिक थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के पतन के बाद स्वयं को चेकोस्लोवाकिया का भाग पाए जाने वाले सुडेटेन जर्मन ‘ग्रेटर जर्मनी’ का भाग बनने कोशिश कर रहे थे।
मुख्य खिलाड़ी
- नाजी जर्मनी: हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने क्षेत्रीय विस्तार की मांग की।
- यूनाइटेड किंगडम: प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो युद्ध को रोकने के साधन के रूप में तुष्टिकरण में विश्वास करते थे।
- फ्रांस: फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडौर्ड दलादियर ने वार्ता में भाग लिया।
- इटली: इटली के प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी ने भी वार्ता में भाग लिया।
डील
- म्यूनिख समझौते ने जर्मनी को सुडेटेनलैंड पर नियंत्रण करने की अनुमति दी, जहाँ तीन मिलियन से अधिक जातीय जर्मन रहते थे।
- तुष्टिकरण कूटनीति: संघर्ष से बचने के लिए उत्सुक चेम्बरलेन ने म्यूनिख में हिटलर से मुलाकात की।
- यह समझौता एक इतालवी प्रस्ताव पर आधारित था: जर्मनी को सुडेटेनलैंड पर नियंत्रण प्राप्त होगा, और बदले में, हिटलर ने आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं करने का वादा किया।
- चेकोस्लोवाकिया की दुविधा: चेकोस्लोवाकिया सरकार आधिकारिक तौर पर वार्ता का हिस्सा नहीं थी।
- ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में वे अनिच्छा से इस समझौते पर सहमत हो गये।
परिणाम और सीख
- झूठी सुरक्षा: म्यूनिख समझौते को शांति की जीत के रूप में सराहा गया, लेकिन यह भ्रामक साबित हुआ। हिटलर की महत्वाकांक्षाएँ सुडेटेनलैंड से आगे निकल गईं।
- युद्ध की आशंका: एक वर्ष के अंदर, नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
- ऐतिहासिक निर्णय: म्यूनिख समझौता तुष्टिकरण के खतरों का एक कठोर सबक है। विस्तारवादी शासन को खुश करने से शायद ही कभी स्थायी शांति मिलती है।
नामिबिया
पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 1/स्थान
समाचार में
- नामीबिया एक सदी के सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है, जो अल नीनो के कारण और भी बदतर हो गया है।
स्थिति
- खाद्य उपलब्धता बहुत कम है; मुख्य फसलें और पशुधन नष्ट हो गए हैं।
- लगभग 1.2 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं।
- इसलिए, सरकार मांस उपलब्ध कराने के लिए 723 जंगली जानवरों (हाथी, दरियाई घोड़े, भैंस, इम्पाला, ब्लू वाइल्डबीस्ट, ज़ेबरा और एलैंड सहित) को मारने की योजना बना रही है।
नामीबिया के बारे में
- नामीबिया गणराज्य अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी सीमा उत्तर में अंगोला और जाम्बिया, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और पूर्व में बोत्सवाना से लगती है।
- नामीबियाई भूदृश्य में सामान्यतः पांच भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट अजैविक स्थितियां और वनस्पतियां हैं, तथा उनके अंदर कुछ भिन्नताएं और उनके बीच अतिव्यापन है: केंद्रीय पठार, नामीब रेगिस्तान, ढलान, बुशवेल्ड और कालाहारी रेगिस्तान।
- पर्वत – ब्रांडबर्ग (2,573 मीटर की ऊंचाई के साथ), स्पिट्जकोप्पे, मोल्टेब्लिक, गैम्सबर्ग।
- नदियाँ – ऑरेंज, कुनेने, ओकावांगो, ज़म्बेजी।
Source:IE
भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म अगस्त दर्ज किया गया
Syllabus: सामान्य अध्ययन पेपर-1/जलवायु
सन्दर्भ
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि भारत में 1901 के बाद से यह सबसे गर्म अगस्त महीना दर्ज किया गया।
परिचय
- अगस्त में अखिल भारतीय औसत मासिक न्यूनतम तापमान 24.29 डिग्री सेल्सियस के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
- सामान्य तापमान 23.68 डिग्री सेल्सियस है।
- अगस्त के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन लगातार बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया। अगस्त में अखिल भारतीय वर्षा 15.3 प्रतिशत अधिक रही।
- यह 2019 के बाद से देश में अगस्त में दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी।
| भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) |
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| – इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है। |
Source: IE
दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024
पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/शासन
सन्दर्भ
- दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों का पहला सेट, ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ अधिसूचित किया।
परिचय
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को दूरसंचार अधिनियम, 2024 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि के रूप में पुनः नामित किया गया है।
- इसमें प्रावधान है कि डिजिटल भारत निधि से धनराशि को वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने तथा समाज के वंचित समूहों के लिए परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा।
दूरसंचार नियम, 2024
- नियम प्रशासक की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करते हैं, जो डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन और प्रशासन की देख-रेख के लिए उत्तरदायी होंगे।
- दूरसंचार नेटवर्क के संचालन के लिए डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वाले कार्यान्वयनकर्ता को ऐसे नेटवर्क/सेवाओं को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
- नियम डिजिटल भारत निधि के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए चयन प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं।
योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करने के लिए मानदंड
- इनमें दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण सम्मिलित हैं;
- अल्पसुविधा प्राप्त ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत;
- नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; तथा नियामक सैंडबॉक्स के निर्माण सहित स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और संबंधित बौद्धिक संपदा का व्यावसायीकरण,
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक मानकों का विकास और स्थापना करना
- क्षमता निर्माण और विकास के लिए शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच एक सेतु बनाना; और
- दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
Source: PIB
वधवान बंदरगाह
पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 3/अर्थशास्त्र
समाचार में
- प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी
बंदरगाह के बारे में
- महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के सहयोग से JNPA ने वधवन बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा।
- यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस बंदरगाह का विकास लैंडलॉर्ड पोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
- लैंडलॉर्ड मॉडल में, निजी खिलाड़ी परिचालन संबंधी पहलुओं को संभालते हैं, जबकि बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है।
- क्षमता: 23.2 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs) की हैंडलिंग क्षमता के साथ, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होने की उम्मीद है।
- कार्यक्षमता: बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने, गहरे ड्राफ्ट की पेशकश करने और अल्ट्रा-बड़े कार्गो जहाजों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
महत्त्व
- यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों जैसे: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके पारगमन समय और लागत को काफी कम कर देगा।
- इसके अलावा, बंदरगाह से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न होने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने की उम्मीद है।
Source:TH
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/अर्थव्यवस्था; वित्तीय समावेशन
सन्दर्भ
- हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ‘आपका बैंक, आपके दरवाजे’ को बढ़ावा देकर अपने 6 वर्ष के सफर में विभिन्न नए आयाम स्थापित किए हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में
यह संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग का एक उपक्रम है, जिसे 2018 में देश भर में लॉन्च किया गया।
- इसकी स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया में योगदान देने के मिशन के साथ की गई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है।
अंतिम स्थान तक को सशक्त बनाना
- IPPB समाज के सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों को लक्षित करता है।
- डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल बैंकों के रूप में कार्य करते हैं, जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार नामांकन जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं; CELC सेवा के माध्यम से मोबाइल अपडेट; डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT); आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली; बिल भुगतान; बीमा सेवाएँ (वाहन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना); सुकन्या, आरडी, पीपीएफ और डाक जीवन बीमा में ऑनलाइन जमा।
- महिला सशक्तिकरण: IPPB के उल्लेखनीय 44% ग्राहक महिलाएँ हैं, जो वित्तीय सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नियम 170।
पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/स्वास्थ्य
सन्दर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने आयुष मंत्रालय की उस अधिसूचना की आलोचना की, जिसमें राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई शुरू न करने को कहा गया था।
परिचय
- 2018 में, सरकार ने देश में दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नियम 170 लाया, विशेष रूप से आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए।
- यह नियम आयुष दवा निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमोदन और एक विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के बिना अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकता है।
- निर्माताओं को दवा के लिए प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ्य संदर्भ और औचित्य, उपयोग के संकेत, सुरक्षा, प्रभावशीलता और दवा की गुणवत्ता के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- यह नियम संसद की एक स्थायी समिति द्वारा भ्रामक दावों की समस्या को उजागर करने तथा आयुष मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर सक्रियता से कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिए जाने के बाद लागू किया गया।
Source: IE
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