संक्षिप्त समाचार 03-09-2024

सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा।

भारतीय विधि आयोग

• भारतीय विधि आयोग एक  संविधानेत्तर निकाय है।
• इसका गठन भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक मामलों के विभाग की अधिसूचना द्वारा किया जाता है।
• इसका गठन विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित संदर्भ शर्तों के साथ किया जाता है।
• आयोग अपने संदर्भ शर्तों के अनुसार रिपोर्ट के रूप में सरकार को सिफारिशें करता है।
  • हालाँकि ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

उत्त्पत्ति 

• स्वतंत्रता पूर्व: प्रथम विधि आयोग की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। 
  • प्रथम विधि आयोग ने 1837 में दंड संहिता, 1842 में परिसीमन विधि    तथा 1848 में अभिवचन एवं प्रक्रिया योजना का प्रारूप तैयार किया।
  • इसके बाद, स्वतंत्रता-पूर्व भारत में तीन और आयोग स्थापित किए गए।
• स्वतंत्रता के बाद:स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष एम.सी.सीतलवाड़ थे।

23वें विधि आयोग का गठन

• आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे;
  • एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
  • चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
  • विधिक कार्य विभाग के सचिव पदेन सदस्य;
  • विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य; तथा पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं।

Source: BL

भारत की चीन से संबंधित विशेष समस्या 

पाठ्यक्रम: GS2/IR

संदर्भ

• विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के समक्ष विश्व की चीन से संबंधित सामान्य समस्या से  बढ़कर विशेष समस्या है।

परिचय 

• यह टिप्पणी राजनयिक स्तर की वार्ता के कुछ दिनों बाद आई है – भारत-चीन सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की 31वीं बैठक सीमा की स्थिति पर बीजिंग में आयोजित की गई थी।
  • दोनों पक्षों ने “राजनयिक और सैन्य प्रणाली के माध्यम से संपर्क बढ़ाने” पर सहमति व्यक्त की।
  • सीमा गतिरोध पर द्विपक्षीय वार्ता में पहली बार “मतभेदों को कम करना” शब्द का प्रयोग किया गया और कूटनीतिक भाषा में यह वार्ता में प्रगति का संकेत देता है।
• सीमा पर गतिरोध पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से जारी है और दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 50,000-60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं।
  • गालवान घाटी, पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तट और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र जैसे तनाव वाले क्षेत्रों में एलएसी पर बफर जोन बनाने के साथ गतिरोध की शुरुआत से ही कुछ समाधान देखने को मिला है। 
  • एलएसी पर आखिरी औपचारिक वापसी 2022 में हुई थी, जब दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट-15 से सैनिकों को पीछे हटा लिया था।

Source: IE

ई-श्रम पोर्टल

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

• हाल ही में, ई-श्रम पोर्टल ने लॉन्च के बाद सिर्फ 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण हासिल किए।

ईश्रम पोर्टल के संदर्भ में

• इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था।
• यह असंगठित श्रमिकों (NDUW) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों को लक्षित करता है, जिसमें निर्माण, कृषि, घरेलू काम और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग शामिल हैं।
• ई-श्रम पर असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। हालाँकि, श्रमिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
• श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होगी।
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों की एक संख्या है, जो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित श्रमिक को विशिष्ट रूप से सौंपी जाती है।
  • यूएएन एक स्थायी संख्या है, यानी एक बार आवंटित होने के बाद, यह किसी भी श्रमिक के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
• सरकार ई-श्रम को एक व्यापक ‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ के रूप में देखती है। इसका तात्पर्य है कि पोर्टल में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना, जिससे श्रमिकों के लिए लाभों तक पहुँच आसान हो सके।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जैसी प्रमुख योजनाओं को ई-श्रम से जोड़ा जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि पात्र श्रमिक आवश्यक सेवाओं से वंचित न रहें।
• यह ई-श्रम को स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे दोनों प्लेटफार्मों पर निर्बाध पंजीकरण और सेवाओं तक पहुँच की अनुमति मिलती है।

Source: PIB

राष्ट्रीय पोषण माह 2024

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी “राष्ट्रीय पोषण माह” के सातवें संस्करण का शुभारंभ किया।

पोषण माह के संदर्भ में

• यह युवा बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक लामबंदी को बढ़ावा दे रहा है।
  • यह पहल सभी के लिए स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कर रही है।
• इसमें एनीमिया, विकास निगरानी, ​​पूरक आहार, पोषण भी पढ़ायी भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मिशन पोषण 2.0

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से देश भर में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 
• पोषण माह का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के प्रयासों को तीव्र करना और पूरे देश में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

Source: AIR

LGBTQIA+ समुदाय के लिए पहल 

पाठ्यक्रम:GS 2/सामाजिक न्याय 

सुर्ख़ियों में 

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) LGBTQIA+ समुदाय के लिए समावेशी और प्रभावी नीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और जनता से इनपुट माँग रहा है।

LGBTQIA+ समुदाय के संदर्भ में

• संक्षिप्त नाम ‘LGBTIQA+’ एक निरंतर विकसित होने वाला शब्द है, जो समुदाय के भीतर विभिन्न पहचानों को समाहित करता है।
• इसका तात्पर्य है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, एसेक्सुअल और अन्य।

पहल

• वर्ष 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा – 377 को आंशिक रूप से निरस्त करके समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया।
• समलैंगिक विवाह: अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ऐसे विवाहों की स्थिति को मान्यता नहीं मिली।
  • भारतीय न्यायालयों ने समलैंगिक दम्पतियों के सहवास के अधिकार को स्वीकार किया है, किन्तु समलैंगिक विवाह या मिलन को विधिक मान्यता नहीं दी गई है।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:वर्ष 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक समुदाय के लिए अधिकारों को परिभाषित करने और स्पष्ट करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
• उप-समिति ने भेदभाव और सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को संबोधित करने के लिए बैठक की।
  • समलैंगिक समुदाय की सुरक्षा के लिए जेल में मुलाकात के अधिकार और विधि    प्रवर्तन उपायों पर परामर्श जारी किए गए।
• राशन कार्ड: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि समलैंगिक सम्बन्ध में रहने वाले लोगों को भी राशन कार्ड के लिए उसी परिवार का सदस्य माना जाए।
• बैंक खाते: वित्तीय सेवा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समलैंगिक व्यक्ति संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं तथा अपने साझेदार को लाभार्थी के रूप में नामित कर सकते हैं।
• स्वास्थ्य देखभाल: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जागरूकता गतिविधियों, धर्मांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध, लिंग परिवर्तन सर्जरी और टेली-परामर्श सहित स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• चिकित्सा हस्तक्षेप: इंटरसेक्स बच्चों के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा मंत्रालय समलैंगिक समुदाय के लिए मानसिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों  पर कार्य कर रहा है।
• “स्माइल – आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए सहायता” योजना 12 फरवरी, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना: यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास पर केंद्रित है।
• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा -13 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा और खेल, मनोरंजन तथा अवकाश गतिविधियों के अवसर प्रदान करेगा।

Source:TH

एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल 

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थशास्त्र 

सुर्ख़ियों में 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया।

• उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उनके प्रयासों की मान्यता और सराहना हेतु एआईएफ उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए।

परिचय 

• एग्रीश्योर फंड: इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना है।
  • यह फंड इक्विटी और ऋण दोनों तरह की सहायता प्रदान करेगा।
  • यह फंड क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्र-अज्ञेय और ऋण एआईएफ को सहायता प्रदान करेगा।
  • यह स्टार्ट-अप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता भी प्रदान करेगा।
  • फोकस: निवेश कृषि मूल्य शृंखला के भीतर उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा।
  • इस पहल का उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
• कृषि निवेश पोर्टल:  इसका उद्देश्य भारत में कृषि निवेश को बढ़ावा देना है।
  • यह पोर्टल एक एकीकृत, केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।
  • इसका उद्देश्य कृषि-निवेशकों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना है।
  • यह पोर्टल निवेशकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुँचने में मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं ?
– कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी। – उद्देश्य: फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करना। 1. एआईएफ योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

Source:PIB

ऑपरेशन भेड़िया

पाठ्यक्रम: GS3/मानव-पशु संघर्ष

संदर्भ

• उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया प्रारंभ  किया है।
  • वन विभाग ने उन्हें पकड़ने के लिए बच्चों के मूत्र में भिगोई गई रंग-बिरंगी टेडी गुड़ियों को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ  किया है।

परिचय 

• हाल ही में, उफनती घाघरा नदी के जंगलों ने उनके मूल निवास स्थान को नष्ट कर दिया है। 
• वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसके कारण जौनपुर में 42 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। 
• भारतीय भेड़ियों को मृत पशुओं का शिकार करने वाले अपमार्जक के रूप में जाना जाता है।
  • हालाँकि, जब प्राकृतिक शिकार कम होता है, तो वे मवेशियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इन जानवरों का बच्चों को भी शिकार बनाने का इतिहास रहा है।
• भारतीय भेड़ियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है, यद्यपि अनुमान है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी संख्या 2,000 से 3,000 के बीच है।
  • आईयूसीएन स्थिति: कम चिंताजनक
  • भेड़िया को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत  अनुसूची-I में वर्गीकृत किया गया है।

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (a) के अंतर्गत किसी राज्य के मुख्य वन्यजीव अधीक्षक को मानव जीवन के लिए खतरनाक या विकलांग या उपचारित ना होने  वाले रोगग्रस्त जानवरों के शिकार की अनुमति देने का अधिकार है।

Source: TH

हयाओ मियाज़ाकी ने मैग्सेसे पुरस्कार (2024) जीता

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

• प्रशंसित जापानी एनिमेटर और स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक हयाओ मियाज़ाकी को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में 

• यह एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान है, जो एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में प्रकट की गई भावना की महानता को मान्यता देता है।
• इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और शांति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
• पुरस्कार विजेताओं का चयन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन (RMAF) के न्यासी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।
• यह एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता और सम्मान देता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जिन्होंने विशिष्टता हासिल की है और सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना दूसरों की उदारतापूर्वक मदद की है।

पृष्ठभूमि – यह पुरस्कार 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस में औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है, जो कि फिलीपींस के बहु-सम्मानित राष्ट्रपति की जयंती है, जिनके विचारों से 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की प्रेरणा मिली थी। 1. रेमन मैग्सेसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे।  सूची में भारतीय – 1958 में विनोबा भावे; 1962 में मदर टेरेसा; 1966 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय; 1967 में सत्यजीत रे; 1997 में महाश्वेता देवी; 2006 में अरविन्द केजरीवाल; 2015 में गूंज के अंशू गुप्ता; 2016 में बेजवाड़ा विल्सन (मानवाधिकार कार्यकर्ता); और 2019 में रवीश कुमार (पत्रकार)।

Source: IE