राष्ट्रीय परीक्षण गृह
पाठ्यक्रम: GS 2/शासन
सुर्ख़ियों में
- भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानक एवं लेबलिंग (S&L) कार्यक्रम को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय परीक्षण शाला (NTH) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय परीक्षण गृह
- इसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के तत्त्व ावधान में है।
- यह जल जीवन मिशन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो परियोजनाओं और अन्य सहित राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में शामिल एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है।
- यह भारत में ड्रोन प्रमाणन प्रदान करने वाली एकमात्र सरकारी एजेंसी भी है।
- कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और वाराणसी में इसकी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।
| क्या आप जानते हैं ? |
|---|
| ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना 2002 में की गई थी।यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लिए काम करता है और ऊर्जा संरक्षण नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है। |
Source: PIB
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)
पाठ्यक्रम:GS 2/शासन
सुर्ख़ियों में
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के संदर्भ में (CPPS)
- CPPS को EPFO’s की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा।
- अगले चरण में, CPPS आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा।
- CPPS का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली की स्थापना करके EPFO का आधुनिकीकरण करना है।
- यह पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण की अनुमति देता है।
- अब पेंशनभोगी किसी भी स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें स्थान या बैंक बदलते समय पेंशन भुगतान आदेश (PPO) स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभ :78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- इससे पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे यह अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाएगी।
- पेंशनभोगियों को सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी; पेंशन जारी होने के तुरंत बाद ही जमा कर दी जाएगी।
Source: TH
केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाए
पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
संदर्भ
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सुझाए गए उपायों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है।
- यह कदम कोलकाता में डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है।
सुझाए गए उपाय
- प्रत्येक जिले/क्षेत्र को ऐसे अस्पतालों की पहचान करनी चाहिए, जहाँ मरीजों की संख्या अधिक है और उन्हें सुरक्षा सुधार के लिए उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में माना जाना चाहिए।
- अस्पतालों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुरक्षा उल्लंघनों की उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपातकालीन कक्ष, ट्राइएज क्षेत्र (गंभीर रोगियों से संबंधित स्थल ) और गहन देखभाल इकाइयाँ (ICUs) एवं लेबर कक्ष।
- केंद्र सरकार ने सुधार के लिए समय पर सुरक्षा लेखा परीक्षण, सीसीटीवी निगरानी, स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल और उच्च जोखिम वाले अस्पताल क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है।
- सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गहन और भावनात्मक स्थितियों से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण और वियोग प्रोटोकॉल (प्रियजन की मृत्यु से संबंधित प्रोटोकॉल) की स्थापना की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में निवासियों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक आंतरिक सुरक्षा समिति होनी चाहिए और घटना प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए।
- रोगी सुविधाकर्ताओं, स्वयंसेवकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/समन्वयकों की तैनाती की भी सिफारिश की जाती है।
Source: TH
त्रिपुरा के विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौता
पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा
संदर्भ
- भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
परिचय
- समझौते के अंतर्गत 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे।
- केंद्र ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।
- यह शांति समझौता पूर्वोत्तर के लिए 12वाँ समझौता है और विगत दस वर्षों में त्रिपुरा से संबंधित तीसरा समझौता है।
- इन समझौतों के माध्यम से लगभग 10,000 विद्रोही हिंसक गतिविधियों को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
NLFT और ATTF
- NLFT एक प्रतिबंधित संगठन है, जो 1989 से सक्रिय है।
- इसका गठन विश्वमोहन देबबर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को भारत संघ से स्वतंत्र कराना तथा 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों को निर्वासित करना था।
- ATTF का गठन 1990 में इसी उद्देश्य से किया गया था और इसने 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और 1949 में लागू हुए ‘त्रिपुरा विलय समझौते’ को लागू करने की माँग की थी।
Source: TH
स्मार्ट सिटी मिशन
पाठ्यक्रम: GS3/ अवसंरचना
संदर्भ
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल परियोजनाओं में से 90% पूर्ण हो चुकी हैं।
मिशन की स्थिति
- शेष 10% परियोजनाएँ जो कार्यान्वयन के चरण में हैं, विधिक मुद्दों, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण चुनौतियों, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण और छोटे एवं मध्यम शहरों में विक्रेता और संसाधन उपलब्धता की चुनौतियों के कारण विलंबित हुई हैं।
- कुल 100 स्मार्ट शहरों में से 17 शहरों ने अपनी 100% परियोजनाएँ पूर्ण कर ली हैं।
- 75 स्मार्ट शहरों में 75% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि 34 शहरों के द्वारा 90% से अधिक परियोजनाएँ पूर्ण कर ली गई हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन
- यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाता है।
- उद्देश्य: ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो मूलभूत बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ और सतत पर्यावरण प्रदान करते हैं और ‘स्मार्ट समाधानों’ के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं।
- पाँच वर्षों के लिए दो-चरणीय प्रतियोगिता के माध्यम से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था।
- स्मार्ट सिटी की अवधारणा जिन छह मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, वे हैं:
प्रमुख विशेषताएँ
- SCM के दो मुख्य पहलू थे: क्षेत्र-आधारित विकास जिसमें तीन घटक शामिल हैं – पुनर्विकास (शहर नवीनीकरण), रेट्रोफिटिंग (शहर सुधार), और ग्रीन फील्ड परियोजनाएँ (शहर विस्तार); तथा ICT पर आधारित अखिल शहरी समाधान।
- इनमें छह श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास शामिल हैं।
- चार स्तंभ: सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना।
- एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र: इन ICCCs को अधिकारियों को वास्तविक समय में विभिन्न सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ICCCs एक स्मार्ट शहर के रूप में कार्य करता है और परिचालन प्रबंधन के लिए एक “संचार केंद्र” के रूप में कार्य करता है।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए SCM के अंतर्गत उठाए गए अन्य कदम हैं;
- अनुकूल यातायात नियंत्रण प्रणाली (ATCS), लाल बत्ती उल्लंघन पहचान (RLVD) और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR),
- ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा जल वितरण प्रबंधन के लिए डिजिटल संपत्ति,
- सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट शिक्षा और स्मार्ट स्वास्थ्य प्रणाली।
Source: TH
ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MNRE छूट
पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण
संदर्भ
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने निर्यातोन्मुखी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को घरेलू निर्माताओं की सौर मॉड्यूल शॉर्टलिस्ट से छूट प्रदान की है।
परिचय
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) या निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) में 2030 तक स्थापित हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को MNRE’s की अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) से छूट इस वर्ष प्रदान की गई थी।
- ALMM अधिदेश के तहत सौर परियोजना डेवलपर्स को अनुमोदित सूची से मॉड्यूल खरीदने की आवश्यकता होती है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक गैर-टैरिफ उपाय के रूप में कार्य करता है।
- महत्त्व: इन छूटों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना की त्वरित तैनाती को सुविधाजनक बनाना है, जो SEZ/EOU के अंदर हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
- आयातित मॉड्यूलों का उपयोग करने की क्षमता के साथ, जो घरेलू मॉड्यूलों की तुलना में सस्ते हैं, ऐसी परियोजनाएँ उत्पादन लागत को अत्यधिक कम कर सकती हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?
- ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य उस हाइड्रोजन से है जो विद्युत अपघटन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
- विद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके जल (H2O) को हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित किया जाता है।
- जब यह विद्युत् नवीकरणीय स्रोतों से प्रदान की जाती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को “हरित” माना जाता है क्योंकि समग्र प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
- लाभ :यह एक स्वच्छ दहनशील तत्त्व है, जो लोहा और इस्पात, रसायन तथा परिवहन सहित अनेक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त कर सकता है।
- हाइड्रोजन को लम्बे समय तक भंडारित किया जा सकता है, जिसका उपयोग फ्यूल सेल का प्रयोग करके विद्युत् उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
Source: IE
OpenAI का प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी
पाठ्यक्रम:GS 3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- OpenAI कथित तौर पर अपने सबसे शक्तिशाली AI मॉडल (कोडनाम: प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी) को प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है, और इसे ChatGPT-5 में एकीकृत कर सकता है।
परिचय
- पहले इसे प्रोजेक्ट क्यू* (Q-star) के नाम से जाना जाता था, इसे OpenAI द्वारा मानव मस्तिष्क के समान क्षमताओं के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने के लिए प्रेरित किया गया है।
- यह गणित की समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, भले ही इसे कभी प्रशिक्षित न किया गया हो, बाजार की रणनीति तैयार करने और जटिल शब्द पहेलियों को हल करने जैसे उच्च-स्तरीय कार्य करने और “गहन शोध” करने में सक्षम होगा।
- यह AI फर्म को ओरियन नामक अपने अगले उन्नत भाषा मॉडल (LLM) को विकसित करने में भी मदद करेगा।
Source: IE