पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सन्दर्भ
- भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने रियाद में अपनी पहली विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने 2024-2028 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया।
परिचय
- इस योजना में स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा और संस्कृति में विभिन्न सहयोगी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।
- यह योजना आपसी सहमति के आधार पर अतिरिक्त सहयोगात्मक क्षेत्रों की अनुमति देती है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-GCC मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन के अपने समकक्षों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।
खाड़ी क्षेत्र
- खाड़ी क्षेत्र सामान्यतः मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी के आस-पास के देशों को संदर्भित करता है।
- इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश सम्मिलित हैं।
- यह क्षेत्र अपने विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
- यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
- इसकी स्थापना 1981 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच उनके सामान्य उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता हासिल करना है, जो अरब और इस्लामी संस्कृतियों में निहित हैं।
- परिषद की अध्यक्षता वार्षिक परिवर्तित होती रहती है।
भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र का महत्व
- भारत की प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं (अरब सागर और खाड़ी सहित) को संबोधित करना और अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाना सम्मिलित है।
- ऊर्जा सुरक्षा: खाड़ी देश भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
- भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए खाड़ी तेल पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।
- धन प्रेषण: खाड़ी देशों में कार्य करने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- धनप्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश या परिवार को किया जाने वाला गैर-वाणिज्यिक धन हस्तांतरण है।
- सुरक्षा सहयोग: अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्रों में अपनी स्थिति और प्रभाव को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र भारत के सुरक्षा हितों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
GCC के साथ भारत के संबंध
- रणनीतिक साझेदारी: GCC भारत के लिए एक प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदार है। जबकि भारत के सभी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं, रणनीतिक साझेदारी केवल सऊदी अरब, UAE और ओमान के साथ है।
- ऊर्जा सुरक्षा: खाड़ी क्षेत्र ने 2022-23 में भारत की कुल कच्चे तेल की मांग का 55.3% पूरा किया, जबकि 2021-22 में यह 63.9% था।
- हालाँकि, 2023-24 में रूस से तेल आयात में गिरावट आ रही है, और ऐसे संकेत हैं कि खाड़ी तेल पर भारत की घटती निर्भरता पहले से ही उलट रही है।
- व्यापार और निवेश: GCC भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में GCC के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का 15.8 प्रतिशत था, जबकि यूरोपीय संघ के साथ यह 11.6 प्रतिशत था।
- UAE लगातार खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है और कुल मिलाकर भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब चौथे स्थान पर है।
- भारत का GCC के साथ भी महत्वपूर्ण व्यापार घाटा है, जो तेल और गैस आयात के लिए GCC देशों पर भारत की निर्भरता से प्रेरित है।
- भारत के क्षेत्रीय भू-आर्थिक फोकस ने इसे I2U2 समूह के साथ जुड़ने और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।
- दोनों पक्षों ने IMEC पर एक अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, हमास-इज़रायल युद्ध के कारण दोनों पहलों में देरी होने का जोखिम है।
- रक्षा संबंध: इन देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध महत्वपूर्ण गति प्राप्त कर रहे हैं।
- भारतीय नौसेना ने 2018 में UAE के साथ, 2019 में कतर के साथ और 2021 में बहरीन और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया।
- भारतीय सेना ने 2024 में UAE और सऊदी अरब के साथ अपना पहला अभ्यास किया।
- UAE भारत का प्रमुख क्षेत्रीय रक्षा साझेदार बन रहा है; UAE और ओमान एकमात्र क्षेत्रीय देश हैं जिनके साथ भारत सेना, वायु सेना और नौसेना अभ्यास करता है।
- भारत और UAE ने फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग शुरू किया है, जो 2023 में समुद्री अभ्यास और 2024 में वायु सेना अभ्यास आयोजित करेगा।
आगे की चुनौतियां
- हमास-इज़राइल युद्ध के छिड़ने और लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर पड़ता है।
- फिर भी भारत मध्य पूर्व की जटिल राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से बचता है और खाड़ी, ईरान तथा इजरायल के बीच अपने लंबे समय से चले आ रहे संतुलन की नीति पर वापस लौट आया है। अगर युद्ध बढ़ता है तो यह और भी कठिन हो सकता है।
- युद्ध ने I2U2 मिनिलेटरल समूह को भी प्रभावित किया है, क्योंकि 2023 से वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लगातार स्थगित होती रही है।
- भारत ने संघर्ष के बावजूद I2U2 और IMEC जैसी आर्थिक पहलों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।
- अन्य चुनौतियों में भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना शामिल है, जो GCC के मुख्य व्यापार वार्ताकार में परिवर्तन के कारण शुरू में विलंबित हो गया था।
- मुख्य मुद्दा एक ऐसे समझौते पर पहुंचना होगा जो सभी GCC देशों को संतुष्ट कर सके।
- इसके अतिरिक्त, भारत को 2022 में भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई इस्लामोफोबिक टिप्पणियों के बाद सावधानीपूर्वक राजनयिक संबंधों का प्रबंधन करना चाहिए।
- भारतीय नागरिकों की ओर से की जाने वाली कोई भी इस्लामोफोबिक बयानबाजी, भारत और खाड़ी देशों के बीच सरकार-दर-सरकार धार्मिक सहिष्णुता के बढ़ते प्रदर्शन के विपरीत है।
आगे की राह
- बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारत के लिए खाड़ी देशों का एक प्रमुख ‘रणनीतिक साझेदार’ बनने और अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ रही है।
- राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों में बढ़ते रणनीतिक अभिसरण के परिणामस्वरूप भारत-खाड़ी संबंधों के लिए एक नया ढांचा तैयार हुआ है, जिसे यदि सफलतापूर्वक बनाए रखा जाए तो विश्वास का स्तर बढ़ेगा और सहयोग को अधिक महत्वाकांक्षी बनाने में सहायता मिलेगी।
Source: ET