संक्षिप्त समाचार 12-09-2024

मिशन मौसम

पाठ्यक्रम:GS 1/भूगोल

समाचार में 

• कैबिनेट ने मौसम के प्रति अधिक तैयार और जलवायु-स्मार्ट भारत बनाने के लिए ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी।

मिशन मौसम के बारे में

• यह दो वर्ष की पहल है जिसका उद्देश्य आदर्श मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना है।
• 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।
  • भारतीय मौसम विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र – पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संस्थान – मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे।
• प्रमुख घटकों में वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान का विस्तार, मौसम निगरानी, ​​पूर्वानुमान और मॉडलिंग पर ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है।
  • यह मिशन मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करेगा।
• महत्व: यह मौसम अवलोकन प्रणालियों को बेहतर बनाएगा तथा बेहतर मानसून पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता अलर्ट और आदर्श मौसम चेतावनियाँ प्रदान करेगा।
  • इस मिशन से कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा।

Source:TH

अफगानिस्तान में TAPI पाइपलाइन पर काम शुरू होने वाला है

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

सन्दर्भ

• अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि दक्षिण एशिया से होकर गुजरने वाली 10 अरब डॉलर की TAPI गैस पाइपलाइन पर कार्य शुरू होगा।

परिचय 

• तुर्कमेनिस्तान-अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ऊर्जा पहल है।
•  इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश गैस क्षेत्र से लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के ज़रिए वार्षिक 33 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) प्राकृतिक गैस का परिवहन करना है।
•  इस मार्ग में अफ़गानिस्तान में हेरात एवं कंधार तथा पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुज़रना शामिल है, और फिर भारत में पंजाब के फाज़िल्का में समाप्त होना शामिल है।

महत्त्व

• यह परियोजना दक्षिण एशिया की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान और भारत को 42% गैस आपूर्ति प्राप्त होने की उम्मीद है, जबकि अफगानिस्तान को 16% गैस आपूर्ति प्राप्त होगी।
•  अफगानिस्तान को वार्षिक 500 मिलियन डॉलर के अनुमानित पारगमन शुल्क से भी लाभ मिलने की आशा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
•  TAPI परियोजना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सकती है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है और भाग लेने वाले देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है।

Source:TH

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

सन्दर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

PMGSY-IV के बारे में

• इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500+ की जनसँख्या वाली वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियाँ, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ जनसँख्या वाली बस्तियों को सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि जनगणना 2011 में बताया गया है।
• साथ ही, असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की सभी मौसम वाली सड़कें प्रदान की जाएंगी।
• सभी मौसम वाली सड़कों के संरेखण के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी प्रदान किया जाएगा।

PMGSY

• सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। 
• इसका उद्देश्य असंबद्ध बस्तियों तक प्रत्येक मौसम में पहुँच प्रदान करना है। 
• ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर PMGSY के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
•  इस योजना को केवल 2015-16 तक ही केंद्र द्वारा वित्तपोषित किया गया था। तब से, केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा किया जाता रहा है।

Source: IE

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार

पाठ्यक्रम:GS 2/स्वास्थ्य

समाचार में

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) स्वास्थ्य समावेशन प्रदान करने को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

• पात्र वरिष्ठ नागरिकों को उनके पात्र लाभों तक पहुंचने के लिए एक अलग कार्ड मिलेगा। 
• AB PM-JAY के अंतर्गत पहले से ही समावेशन किए गए वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए वार्षिक 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा।
  • यह टॉप-अप उनके परिवार के वर्तमान समावेशन से अलग है।
• अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए विकल्प: केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत समाविष्ट किए गए वरिष्ठ नागरिक या तो अपने वर्तमान समावेशन को बनाए रख सकते हैं या AB PM-JAY का विकल्प चुन सकते हैं।
  • निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक भी  AB PM-JAY  लाभ के लिए पात्र हैं।

AB PM-JAY के बारे में

• AB PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। 
• यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक समावेशन प्रदान करता है।
•  पात्रता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के आधार पर।
•  यह योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के NCT को छोड़कर 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। 
• समाविष्ट किए गए खर्च: अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिन के खर्च (जैसे, निदान, दवाइयाँ)।
  • परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 
  • समावेशन में पहले दिन से ही सभी पहले से वर्तमान स्थितियाँ सम्मिलित हैं।
• उपलब्धियां: अब तक इसने 7.37 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने में सुविधा प्रदान की है, जिससे 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।
  • प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत 10.74 करोड़ कमजोर परिवार (भारत की जनसंख्या का 40%) शामिल थे।
    • जनवरी 2022 में जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आधार को बढ़ाकर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया।
  • हालिया विस्तार में देश भर में 37 लाख आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं (AWWs/AWHs) के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी सम्मिलित है।

Source:  TH

PM इलेक्ट्रिक ड्राइव अभिनव वाहन संवर्धन में क्रांति (PM E-DRIVE) योजना

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

सन्दर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी।

परिचय 

• PM E-DRIVE  भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के दूसरे चरण (फेम इंडिया दूसरे चरण) का स्थान लेगा। 
• भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) दो वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ नई योजना को लागू करेगा।
•  इस योजना का फोकस इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस को बढ़ावा देने पर होगा। 
• निजी या साझा मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक कारों को इस नई योजना के तहत समाविष्ट नहीं किया जाएगा। 
• सरकार ने योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए EV खरीदारों के लिए ई-वाउचर प्रस्तुत किए हैं।
  • ये वाउचर खरीद के समय तैयार किए जाएंगे और आधार के माध्यम से प्रमाणित किए जाएंगे, जिससे सब्सिडी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

योजना के प्रमुख घटक

• इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते EVs को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। 
• यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी। 
• इस योजना में ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 
• राज्य परिवहन उपक्रमों/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके पास MoRTH अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र होगा।
• इस योजना में ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है।
•  इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।

योजना का महत्व

• यह योजना एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले EV विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलता है।
  • यह लक्ष्य चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) को शामिल करके प्राप्त किया जाएगा, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा और EV आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा।
• यह पहल पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ सतत परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है।
•  यह योजना मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोजगार अवसर सृजित करेगी।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता के लिए अन्य पहल – 6 महीने (अप्रैल 2024-सितंबर 2024) की अवधि के लिए ₹ 778 करोड़ के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS) जो e-2Wऔर e-3Wके खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।  – ₹ 25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (PLI-AAT) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। 1. यह योजना e-2W, e-3W, e-4W, ई-बसों और ई-ट्रकों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को प्रोत्साहित करती है। – देश में उन्नत रसायन सेल (PLI-ACC) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। –  वैश्विक EV निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना।

Source: PIB

साल्ट पैन

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण और जैव विविधता

सन्दर्भ

• केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी।
  • पर्यावरणीय चिंताओं के कारण विपक्षी नेताओं और पर्यावरणविदों की ओर से इसकी आलोचना की गई।

साल्ट पैन

• इनमें निचली भूमि के टुकड़े सम्मिलित हैं, जहाँ समुद्री जल कुछ समय में बहता है और नमक तथा अन्य खनिज छोड़ जाता है। 
• मैंग्रोव के साथ-साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र शहर को बाढ़ से बचाने में सहायक है।
•  तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नमक क्षेत्र CRZ-1B श्रेणी में आते हैं, जहाँ नमक निष्कर्षण और प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अपवाद के साथ किसी भी आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।
•  राष्ट्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटक में फैले लगभग 60,000 एकड़ क्षेत्र को नमक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 
• आंध्र प्रदेश में ऐसी भूमि का सबसे बड़ा विस्तार है, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है।

Source: IE

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024

पाठ्यक्रम: विविध

संदर्भ

• भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

• यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। 
• यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है। 
• प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाणपत्र, 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक सम्मिलित है।

Source: PIB