वैश्विक ई-अपशिष्ट और इसके प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3 / पर्यावरण

सन्दर्भ

• वैश्विक ई-अपशिष्ट मॉनिटर 2024, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन, फोंडेशन कार्मिग्नैक द्वारा लाया गया।

मुख्य निष्कर्ष

• 2022 में विश्व में 62 बिलियन किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट(ई-अपशिष्ट) उत्पन्न होगा।
  • अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 82 बिलियन किलोग्राम हो जाएगी

• विश्व में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का उत्पादन प्रलेखित ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की तुलना में पाँच गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। 
• रिपोर्ट में 62 बिलियन किलोग्राम ई-अपशिष्ट  की संरचना पर भी प्रकाश डाला गया है।
  • इसमें 31 बिलियन किलोग्राम धातु, 17 बिलियन किलोग्राम प्लास्टिक और 14 बिलियन किलोग्राम अन्य सामग्रियां (खनिज, कांच, मिश्रित सामग्री, आदि) सम्मिलित थीं।
• क्षेत्रवार: सभी क्षेत्रों में, यूरोप में ई-अपशिष्ट के औपचारिक संग्रहण और पुनर्चक्रण की दर सबसे अधिक 42.8 प्रतिशत है।
  • इस बीच, अफ्रीका में ई-अपशिष्ट सबसे कम दर से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे पुनर्चक्रण करने में संघर्ष करना पड़ता है। 
  • एशिया के देश, विश्व के लगभग आधे ई-अपशिष्ट (30 बिलियन किलोग्राम) का उत्पादन करते हैं, लेकिन ई-अपशिष्ट प्रबंधन में सीमित प्रगति की है; इसके अतिरिक्त, उनमें से अपेक्षाकृत कम ने कानून बनाए हैं या स्पष्ट ई-अपशिष्ट संग्रह लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

प्रभाव और चुनौतियाँ

• ई-अपशिष्ट, प्लग या बैटरी वाला कोई भी निकला हुआ उत्पाद, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए ख़तरा है, जिसमें जहरीले योजक या पारा जैसे ख़तरनाक पदार्थ होते हैं, जो मानव मस्तिष्क तथा समन्वय प्रणाली को हानि पहुंचा सकते हैं। 
• इस अंतर को बढ़ाने में योगदान देने वाली चुनौतियों में तकनीकी प्रगति, उच्च खपत, सीमित मरम्मत विकल्प, कम उत्पाद जीवन चक्र, समाज का बढ़ता इलेक्ट्रॉनिकीकरण, डिज़ाइन की कमियाँ और अपर्याप्त ई-अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचा सम्मिलित हैं।

वैश्विक नीति

• नीतिगत मोर्चे पर, 81 देशों ने ई-अपशिष्ट नीति, कानून या विनियमन को अपनाया है। 67 देशों में ई-अपशिष्ट के लिए EPR पर कानूनी प्रावधान हैं। 
• अन्य 46 देशों में ई-अपशिष्ट संग्रह दर लक्ष्य पर प्रावधान हैं। अंत में, 36 देशों में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण दर लक्ष्य पर प्रावधान हैं।

भारत में स्थिति

• पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है एवं यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। 
• इन नए नियमों का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करना और ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था लागू करना है, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
•  नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यापार करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में सुगमता लायेंगे तथा दिशा देने का कार्य करेंगे और पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करेंगे। 
• पर्यावरण मुआवजे तथा सत्यापन और लेखा परीक्षा के प्रावधान भी प्रस्तुत किए गए हैं।

सुझाव

• जलवायु संकट से निपटने और डिजिटल प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सौर पैनलों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपनाने की उम्मीद के बीच, ई-अपशिष्ट में वृद्धि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 
• बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश, मरम्मत तथा पुन: उपयोग को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और अवैध ई-अपशिष्ट की शिपमेंट को रोकने के उपायों की तत्काल आवश्यकता है। 
• ई-अपशिष्ट को संबोधित करने और कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। 
• बेहतर ई-अपशिष्ट प्रबंधन के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
• हमें उचित ई-अपशिष्ट प्रबंधन के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का लाभ उठाना होगा; अन्यथा, हमारी भावी पीढ़ियों की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ेगा।
• समय के साथ विकास का मूल्यांकन करने और एक स्थायी समाज तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में लक्ष्य निर्धारित करने एवं उनका आकलन करने के लिए ई-अपशिष्ट की मात्रा और प्रवाह की निगरानी करना आवश्यक है।