प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के 4 वर्ष(PMMSY)

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) ने कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय 

• यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है और इसे 2020 में लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से ‘सूर्योदय’ मत्स्य पालन क्षेत्र को गति प्रदान करना।
• PMMSY एक व्यापक योजना है जिसके दो अलग-अलग घटक हैं, अर्थात् केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
• केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) घटक को गैर-लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:
  • उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
  • बुनियादी ढांचा और कटाई के बाद का प्रबंधन
  • मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक ढांचा।

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र

• भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है।
• वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच मात्रा के मामले में 26.73% की वृद्धि के साथ भारत मछली तथा मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।
• आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात का स्थान है।
• रोजगार के मामले में, सूर्योदय क्षेत्र भारत में 30 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है।
• मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत तथा जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक प्रमुख योजना “प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)” लागू की है।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ

• अत्यधिक मछली पकड़ना: अत्यधिक मछली पकड़ने के दबाव के कारण मछली स्टॉक का अत्यधिक दोहन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 
• अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना: IUU मछली पकड़ना मछली स्टॉक के प्रबंधन और संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करता है।
  • इसमें उचित प्राधिकरण के बिना मछली पकड़ना, पकड़ सीमा की अनदेखी करना तथा प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरण का उपयोग करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
• बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का अभाव: अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और पुरानी मछली पकड़ने की तकनीक मत्स्य पालन क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता में बाधा उत्पन्न करती है।
  • खराब भंडारण और परिवहन सुविधाओं के कारण  मछली पकड़ने के बाद हानि होती है, जबकि पुराने हो चुके मछली पकड़ने के जहाज और उपकरण मछुआरों की मछली पकड़ने की क्षमता को सीमित कर देते हैं।
• खराब मत्स्य प्रबंधन: विनियमों का सीमित प्रवर्तन, मछली स्टॉक पर व्यापक डेटा की कमी, और अपर्याप्त निगरानी तथा नियंत्रण उपाय अत्यधिक मछली पकड़ने और IUU मछली पकड़ने की समस्या को बढ़ाते हैं। 
• प्रदूषण और आवास विनाश: औद्योगिक गतिविधियों, तटीय विकास और कृषि अपवाह से होने वाला प्रदूषण समुद्री तथा मीठे पानी के आवासों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
  • इसी प्रकार, तटीय पुनर्ग्रहण, मैंग्रोव वनों की कटाई और ड्रेजिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से आवास विनाश से मूल्यवान मछली आवासों की क्षति में भी वृद्धि होती है।
• जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन समुद्री और मीठे जल के वातावरण को परिवर्तित कर रहा है, जिससे मछली वितरण, प्रवास पैटर्न और प्रजनन चक्र प्रभावित हो रहे हैं।
  • समुद्र का बढ़ता तापमान, महासागरीय अम्लीकरण तथा आदर्श मौसम की घटनाएं मछलियों की जनसँख्या को बाधित करती हैं और मत्स्य पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करती हैं।
• सामाजिक-आर्थिक मुद्दे: गरीबी, वैकल्पिक आजीविका के साधनों की कमी और संसाधनों का असमान वितरण मछुआरा समुदायों की कमजोरी में योगदान करते हैं।

क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पहल

• राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB): 2006 में स्थापित NFDB भारत में मत्स्य विकास की योजना और संवर्धन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
  • यह मछली उत्पादन को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और मछुआरों तथा मछली किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।
• नीली क्रांति: 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
  • यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और मत्स्यपालन प्रशासन को मजबूत करने के माध्यम से मछली उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
• सागरमाला कार्यक्रम: 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना और भारत के समुद्री क्षेत्र की क्षमता को उजागर करना है।
  • इसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए मछली पकड़ने के बंदरगाह, शीत श्रृंखला अवसंरचना और मछली प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करने की पहल शामिल है।
• राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति: भारत सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करने हेतु 2020 में राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति तैयार की।
  • नीति का ध्यान उत्तरदायी मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देने, जलीय जैव विविधता को संरक्षित करने, मछली उत्पादन को बढ़ाने और मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है।
• मत्स्यपालक विकास एजेंसियां ​​(FFDAs): सरकार ने मत्स्यपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर FFDAs की स्थापना की है।
  • ये एजेंसियां ​​आधुनिक जलकृषि प्रथाओं के बारे में ज्ञान का प्रसार करने, ऋण और इनपुट तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2018-19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास कोष (FIDF) बनाया।
  • 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान FIDF के कार्यान्वयन के पहले चरण में, विभिन्न मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कुल 121 मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
• तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA): CAA सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित और बढ़ावा देता है।
  • यह झींगा पालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करता है, जलकृषि प्रयोजनों के लिए तटीय भूमि के उपयोग को विनियमित करता है, तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है।

आगे की राह 

• देश की विस्तृत तटरेखा, असंख्य नदियों और अंतर्देशीय जल निकायों को देखते हुए, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।
• ऐसे उपाय जो इस क्षेत्र की अधिक सहायता कर सकते हैं:
  • अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने की गतिविधियों से निपटने के लिए निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को दृढ करना।
  • मत्स्य पालन में स्थायी प्रथाओं और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करना।
  • जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों तथा आर्द्रभूमि जैसे जलीय आवासों की सुरक्षा एवं बहाली सुनिश्चित करना।
  • मछुआरों के लिए उचित मूल्य एवं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बेहतर बाजार संपर्क स्थापित करना।

Source: PIB