2047 तक भारत का मार्ग: प्रमुख मानदंड और चुनौतियाँ

पाठ्यक्रम: GS3/आर्थिक विकास

सन्दर्भ

• भारत द्वारा 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की हाल ही में की गई घोषणा ने इस बात पर नए सिरे से वाद-विवाद शुरू हो गया है कि विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है और इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख मापदंड क्या हैं।

विकसित देश के बारे में

• ‘विकसित देश’ (उर्फ उन्नत देश) शब्द की कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। यह अपने उच्च जीवन स्तर, मजबूत अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। 
• ये राष्ट्र सामान्यतः  औद्योगीकरण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं के शुरुआती चरणों को पार कर चुके हैं। 
• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के पास विकसित देश के रूप में वर्गीकृत होने के लिए मानव विकास सूचकांक (HDI) वितरण में 75वें प्रतिशत की सीमा है, जबकि विश्व बैंक उन देशों को ‘उच्च आय वाले देशों’ के रूप में वर्गीकृत करता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) $13,845 से अधिक है।

प्रमुख विशेषताऐं

• आर्थिक समृद्धि: विकसित देशों में प्रभावशाली आर्थिक मीट्रिक हैं। इनमें प्रायः प्रति व्यक्ति उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) शामिल होते हैं। अनिवार्य रूप से, उनके नागरिक अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन स्तर का आनंद लेते हैं।
• औद्योगीकरण और बुनियादी ढाँचा: विकसित देशों में अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढाँचा है – कुशल परिवहन नेटवर्क, आधुनिक हवाई अड्डे और विश्वसनीय बिजली ग्रिड के बारे में सोचें। उनके शहरों में ऊँची गगनचुंबी इमारतें, हलचल भरे वाणिज्यिक केंद्र और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कें हैं।
• जीवन की गुणवत्ता: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच व्यापक है। नागरिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल का लाभ मिलता है, जिससे सभी के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
• पर्यावरण प्रबंधन: विकसित देश पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। आपको रीसाइक्लिंग कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा पहल और नागरिक मानदंडों का सख्त पालन मिलेगा।
• तकनीकी उन्नति: अत्याधुनिक तकनीक दैनिक जीवन में व्याप्त है। निर्बाध डिजिटल सेवाओं से लेकर उन्नत शोध संस्थानों तक, ये देश अग्रणी हैं।

अन्य देशों के साथ भारत की प्रमुख तुलना

भारत इस अंतर को कैसे समाप्त कर सकते  हैं?

• भारत ने अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और घोषणा की है कि भारत को 2047 तक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करना चाहिए – जो हमारी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का प्रतीक है।
• आर्थिक विकास: भारत की GDP वृद्धि महत्वपूर्ण है। अनुमानों के अनुसार, भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और 2060 तक GDP में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है।
  • हालाँकि, कम से कम 8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना आवश्यक है।
• बुनियादी ढांचे में निवेश: भारत को बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखना चाहिए – सड़कों, रेलवे और डिजिटल नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना। प्रगति के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा: सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना अपरिहार्य है। एक सुशिक्षित कार्यबल नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
• पर्यावरणीय जिम्मेदारी: विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। भारत संधारणीय प्रथाओं और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाकर नेतृत्व कर सकता है।
• समावेशी विकास: आय असमानता और गरीबी उन्मूलन को संबोधित करना सर्वोपरि है। विकास के मार्ग पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

भारत के लिए अवसर

• जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की युवा जनसँख्या एक परिसंपत्ति हो सकती है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से उनकी क्षमता का उचित उपयोग करके विकास को गति दी जा सकती है।
• मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र: भारत का आईटी उद्योग वैश्विक सफलता की कहानी रहा है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में निरंतर निवेश राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है।
• उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र: भारत में स्टार्टअप और उद्यमशीलता उपक्रमों में उछाल देखा गया है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने से रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
• रणनीतिक निवेश: मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) और बुनियादी ढांचे (सड़क, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी) में केंद्रित निवेश महत्वपूर्ण हैं।
• वैश्विक भागीदारी: अन्य देशों के साथ सहयोग करना, ज्ञान साझा करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेना विकास को गति दे सकता है।

विकसित स्थिति प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियाँ और संबंधित समाधान

• जनसंख्या प्रबंधन: हमारी विशाल जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। समान विकास सुनिश्चित करने के लिए सतत जनसंख्या प्रबंधन रणनीतियाँ आवश्यक हैं।
•  असमानता और सामाजिक न्याय: आय असमानताएँ बनी हुई हैं। इस अंतर को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है जो हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करें, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें और समान अवसर प्रदान करें।
  • लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकार और जीवन के सभी क्षेत्रों में समावेशिता एक अधिक विकसित और सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान करते हैं। 
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।
• ग्रामीण भारत का सामाजिक-आर्थिक समावेशन: अनुमान है कि 2030 तक 40% भारतीय शहरी निवासी होंगे। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच और स्वास्थ्य सेवा असमानताओं से ग्रस्त हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
  • शिक्षा, कौशल निर्माण और बेहतर आजीविका अवसरों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना एक गंभीर चुनौती है।
• नौकरशाही और भ्रष्टाचार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चिरस्थायी चुनौतियाँ हैं। सतत प्रगति के लिए कुशल शासन महत्वपूर्ण है।
• शिक्षा सुधार: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास की आधारशिला है। भारत को ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो पहुँच और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाएँ। व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
• स्वास्थ्य और स्थिरता: एक स्वस्थ जनसंख्या किसी भी विकसित राष्ट्र की आधारशिला होती है। भारत कुपोषण से लेकर गैर-संचारी रोगों तक की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार, निवारक उपाय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच अनिवार्य है।
  • इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से स्थिरता महत्वपूर्ण है। विकास और पारिस्थितिकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना एक कठिन कार्य है। भारत को स्वच्छ ऊर्जा समाधान, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु-सचेत नीतियों को अपनाने में अग्रणी होना चाहिए।
• कौशल विकास और रोजगार: जैसे-जैसे विश्व विकसित होता  है, वैसे-वैसे सफलता के लिए आवश्यक कौशल भी बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, आधे से अधिक भारतीय कामगारों को भविष्य की नौकरी बाज़ार की माँगों को पूरा करने के लिए पुनः कौशल की आवश्यकता होगी। सतत आर्थिक विकास के लिए इस कौशल अंतर को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।
  • इसके अतिरिक्त, हमारे बढ़ते कार्यबल के लिए सार्थक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना – विशेष रूप से स्वचालन और डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में – आवश्यक है।
• बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी: हालांकि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना जारी रहने वाले कार्य हैं।
  • कनेक्टिविटी – भौतिक और डिजिटल दोनों – आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है। सड़कों, रेलवे और हाई-स्पीड इंटरनेट में निवेश आवश्यक है।

निष्कर्ष

• विकसित देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा बहुआयामी है। यह मुख्य रूप से अपनी कम जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के कारण HDI रैंक में पिछड़ा हुआ है, जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकारी खर्च से सुधारा जा सकता है।
•  इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, पर्यावरण संरक्षण और दूरदर्शी नेतृत्व के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प, रणनीतिक योजना और सामूहिक प्रयास से हम अपने देश को प्रगति के एक प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित कर सकते हैं।

Source: BL