ऑपरेशन चक्र III
पाठ्यक्रम: GS3/ आंतरिक सुरक्षा
सन्दर्भ
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने चल रहे ऑपरेशन चक्र-III में एक परिष्कृत साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने की कार्रवाई की है।
परिचय
- यह ऑपरेशन FBI (USA) और इंटरपोल सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से किया गया था।
- नेटवर्क 2022 से विदेशी देशों में पीड़ितों को निशाना बना रहा है, उनके संचालन में क्रिप्टोकरेंसी और बुलियन शामिल हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) – भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। 1. CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। – इतिहास: इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 1. भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने CBI की स्थापना की सिफारिश की थी। – कार्य: CBI की स्थापना भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन तथा सामाजिक अपराध, विशेष रूप से जमाखोरी, कालाबाजारी एवं आवश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी, की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका अखिल भारतीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव हो। 1. यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। |
Source: AIR
समय से पहले चुनाव संबंधी कानून
पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन
सन्दर्भ
- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है, जहां 26 नवंबर से पहले नए सदन का चुनाव होना चाहिए।
- हालाँकि, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।
समय से पहले चुनाव
- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान सदन का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से पीछे की ओर कार्य करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जाए।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15(2) के अनुसार, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने से कम समय पहले चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जा सकती – जब तक कि विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग न हो जाए।
- संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के अनुसार राज्यपाल “समय-समय पर” विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
- मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सिफारिश कर सकती है, जिससे राज्यपाल को निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता है।
- विधानसभा भंग होने के बाद, चुनाव आयोग को छह महीने के अंदर नए चुनाव कराने होते हैं।
दिल्ली का परिदृश्य
- दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 लागू होता है। अधिनियम की धारा 6(2)(बी) कहती है कि उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। भले ही दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, अंतिम निर्णय केंद्र (एलजी के माध्यम से) का होगा।
Source: IE
निधि कम्पनियां
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) ने कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों को दंडित किया है।
निधि कम्पनियों के बारे में
- निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के तहत निगमित किया जाता है, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वे NBFC की एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए RBI को उनकी जमा स्वीकृति गतिविधियों से संबंधित मामलों में उन्हें निर्देश जारी करने का अधिकार है।
- उद्देश्य: उनका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों में बचत की आदत डालना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- निधि कम्पनियां बिना किसी दिखावटी मॉडल पर कार्य करती हैं, तथा अपने सदस्य आधार के अंतर्गत छोटी-छोटी बचत और ऋण देने की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- निषेध: निधि कंपनियों को चिट फंड, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, बीमा या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। वे वरीयता शेयर, डिबेंचर या कोई भी ऋण साधन जारी नहीं कर सकते हैं।
- उन्हें कॉर्पोरेट निकायों या ट्रस्टों को सदस्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।
Source: ET
सुभद्रा योजना
पाठ्यक्रम: GS3/वित्तीय समावेशन
सन्दर्भ
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया, जो राज्य में महिला-केंद्रित सबसे बड़ी पहल होगी।
परिचय
- इस योजना का नाम ओडिशा के इष्टदेव भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है।
- इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ गरीब महिलाओं को पांच वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
- राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर 5,000 रुपये की दो किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा।
- ऐसी महिलाएं जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये या उससे अधिक प्रति माह या 18,000 रुपये या उससे अधिक प्रति वर्ष सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे सुभद्रा के तहत शामिल होने के लिए अपात्र होंगी।
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम एकल-धारक बैंक खाते में जमा किया जाएगा; उन्हें एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।
Source: IE
फॉस्फोरिक एसिड
पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
सन्दर्भ
- विद्युत वाहन बैटरी बनाने के लिए प्रमुख उर्वरक घटक, फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग भारतीय कृषि के लिए चिंता का विषय बन सकता है, जो पोषक तत्वों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
फॉस्फोरिक एसिड के बारे में
- फॉस्फोरिक एसिड (H₃PO₄) एक कमजोर एसिड है जिसका प्रयोग सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- इसका उपयोग खाद्य योजक, उर्वरक और धातु उपचार में किया जाता है।
- यह जंग को हटा सकता है और धातुओं को क्षरण से बचा सकता है।
- यह डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) में मुख्य घटक है।
- यूरिया के बाद DAP भारत का दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक है।
- भारत मुख्य रूप से जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल और ट्यूनीशिया से फॉस्फोरिक एसिड आयात करता है।
Source: IE
CMFRI इकाई को समुद्री शैवाल अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र नामित किया गया
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- मत्स्य पालन विभाग ने ICAR-केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान (CMFRI) को समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नामित किया है।
समुद्री शैवाल के बारे में
- समुद्री शैवाल समुद्री पौधों और शैवाल की विभिन्न प्रजातियों को संदर्भित करता है जो महासागरों, नदियों और झीलों में उगते हैं।
- इन्हें हरे (क्लोरोफाइटा), भूरे (फियोफाइटा) और लाल (रोडोफाइटा) समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- वे खनिजों और विटामिनों से भरपूर होते हैं, जिनमें सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण जैसे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनका उपयोग विनिर्माण (सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट) और कृषि में भी किया जाता है, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ती है।
समुद्री शैवाल की खेती को समर्थन देने के लिए सरकारी पहल
- राष्ट्रीय समुद्री शैवाल मिशन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, इस मिशन का उद्देश्य समुद्री शैवाल उद्योग में भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इसमें समुद्री शैवाल की खेती को नीली अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें तटीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Source: TH
एमी पुरस्कार 2024
पाठ्यक्रम: विविध
सन्दर्भ
- 76वें प्राइमटाइम एमी पुरस्कार लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में प्रदान किये गये।
एमी पुरस्कार क्या हैं?
- एमी पुरस्कार टेलीविजन और उभरते मीडिया के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार हैं।
- ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत, ये फिल्मों के लिए नहीं दिए जाते हैं।
- इतिहास: एमी पुरस्कारों की कल्पना 1948 में की गई थी और पहला समारोह 1949 में हुआ था।
- पुरस्कार के प्रकार: अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार और प्राइमटाइम एमी पुरस्कार के अतिरिक्त, एमी निम्नलिखित श्रेणियों में भी दिए जाते हैं: दिन का समय, खेल, समाचार और वृत्तचित्र, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, और क्षेत्रीय।
एमी पुरस्कार कौन देता है?
- ये पुरस्कार तीन सहयोगी संगठनों द्वारा दिए जाते हैं;
- पहला है टेलीविज़न अकादमी, जो प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स का प्रबंधन करती है।
- दूसरा है नेशनल एकेडमी ऑफ़ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज, जो दिन के समय, खेल, समाचार और वृत्तचित्र श्रेणियों की देखरेख करती है।
- तीसरा है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज, जो इंटरनेशनल एमी के लिए उत्तरदायी है।
एमी पुरस्कार 2024 में विजेता
- बेहतरीन ड्रामा सीरीज़: शोगुन
- बेहतरीन कॉमेडी सीरीज़: हैक्स
Source: TH
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