सतत कृषि प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

सन्दर्भ 

• अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, RBI के डिप्टी गवर्नर ने ऐसे समाधानों पर प्रकाश डाला, जो सतत कृषि के वित्तपोषण के मुद्दे को सुलझाने में काफी सहायक हो सकते हैं।

सतत कृषि क्या है?

• सतत कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि पद्धतियों से है जो आज की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करती हैं।
•  इसका अर्थ है कि ऐसे तरीके अपनाना जो पर्यावरण की रक्षा करें, रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करें और पानी और भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। 
• यह दृष्टिकोण उत्पादकता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक समानता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

सतत कृषि के लाभ

• पर्यावरण संरक्षण: सतत खेती मिट्टी के क्षरण को कम करती है, पानी का संरक्षण करती है और जैव विविधता को बढ़ावा देती है।
• आर्थिक स्थिरता: सतत प्रथाओं को अपनाकर, किसान महंगे रासायनिक इनपुट पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे लाभप्रदता में सुधार होता है।
• बेहतर खाद्य सुरक्षा: सतत कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाकर, फसल विविधता को बढ़ावा देकर और यह सुनिश्चित करके दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है कि कृषि प्रणालियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली हैं।
• सामाजिक समानता: FPOs और सहकारी मॉडल छोटे तथा सीमांत किसानों को प्रौद्योगिकी, बाजारों एवं वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं।
  • इससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है और कृषि लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है।

चुनौतियाँ:

• भूमि की प्रति इकाई कम उत्पादकता: भारत में प्रमुख रूप से छोटे और खंडित भूमि जोत किसानों के लिए स्थायी प्रथाओं में निवेश करना या अपने खेतों को मशीनीकृत करना कठिन बनाते हैं। 
• वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता: भारतीय कृषि अत्यधिक सीमा तक वर्षा पर निर्भर है, जिसमें लगभग 60% खेती योग्य क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। यह किसानों को अनियमित मौसम पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाता है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के सामने। 
• कृषि मूल्य अस्थिरता: मूल्य अस्थिरता किसानों को फसल के आदर्श मौसम के दौरान कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करती है।
  • पर्याप्त वित्तीय बफर या बाजार लिंकेज के बिना, किसान अपनी उपज को रोककर रखने और बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा करने में असमर्थ हैं।
  •  सीमित कृषि प्रसंस्करण क्षमता और मशीनीकरण के निम्न स्तर से फसल कटाई के बाद नुकसान होता है।
  •  किसान अपनी उपज का मूल्य भी नहीं जोड़ पाते हैं, जिससे कम रिटर्न मिलता है। 
• वित्त तक पहुँच: छोटे किसानों को ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  • औपचारिक बैंकिंग प्रणाली सामान्यतः  बड़े कृषि व्यवसायों का पक्ष लेती है, जिससे छोटे किसानों के पास स्थायी प्रथाओं या प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं।

सतत कृषि के लिए उठाए गए कदम

• किसान उत्पादक संगठन (FPOs): FPOs छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज को एकत्रित करके, प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करके तथा उनकी बाजार उपस्थिति में सुधार करके समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरे हैं।
  • मार्च 2023 तक, 24,000 से अधिक किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPCs) बनाई गईं, जिससे किसानों की संसाधनों और बाजार के अवसरों तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 
• वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण: वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण किसानों को अपनी उपज को संग्रहीत करने और बाद में जब कीमतें अधिक अनुकूल हों, तब बेचने की अनुमति देता है।
  • यह मॉडल कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है और किसानों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है।
•  प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): FPO के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, RBI के नियम यह प्रावधान करते हैं कि कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण PSL के रूप में योग्य हैं।
  • अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन में लगे FPO के लिए, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण PSL के अंतर्गत आते हैं, जो सामूहिक खेती की पहल के लिए बेहतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हैं।
•  जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA): भारत ने जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया है, जिसमें उन्नत जल प्रबंधन, सूखा-प्रतिरोधी फसलों और सतत भूमि-उपयोग योजना के साथ फसल उत्पादन प्रणालियों को एकीकृत करना सम्मिलित है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण और मशीनीकरण: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत “प्रति बूंद अधिक फसल” पहल जैसे सरकारी कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचाई जैसी कुशल जल उपयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, कस्टम हायरिंग सेंटर ( CHC) जैसी पहलों के माध्यम से मशीनीकरण बढ़ाने से श्रम लागत कम करने और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता मिलती है।

आगे की राह 

• जलवायु परिवर्तन और स्थिरता दो ऐसे अहम मुद्दे हैं, जिन्होंने हाल ही में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। 
• इस संदर्भ में, सतत कृषि एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर कर सामने आती है। इसमें पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों में परिवर्तित करना, कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण और संरक्षण तकनीकों को बढ़ाना और खेत स्तर पर मूल्य संवर्धन में योगदान देना सम्मिलित होगा। 
• साथ ही, फसल उत्पादन प्रणालियों को जलवायु-स्मार्ट कृषि के साथ-साथ पर्याप्त वित्त के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

Source: The Print