भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• एशियाई विकास बैंक संस्थान (ADBI) के अनुसार, भारत में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, जिसमें कारीगर, बुनकर और व्यापारी सम्मिलित हैं, अपनी क्षमता के बावजूद अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रही है।
  • कारीगर GST फाइलिंग और ई-वे बिल जैसी नौकरशाही बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जो निरक्षरता और उचित कानूनी तथा वित्तीय सहायता तक पहुँच की कमी के कारण भी बढ़ गई है। कई लोग अपने शिल्प को छोड़ रहे हैं, जिससे पारंपरिक कलाओं में गिरावट आ रही है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था

• इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं जो प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा तथा पर्यटन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। 
• यह ज्ञान आधारित गतिविधियों का एक जीवंत मिश्रण है जो आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। 
• यह आर्थिक गतिविधियों द्वारा आर्थिक तथा सांस्कृतिक मूल्य श्रृंखला में किया गया योगदान है जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अर्जित ज्ञान शामिल होता है और इसमें मूल विचारों, कौशल, कल्पना या सामाजिक व्यवहारों की एक बड़ी मात्रा शामिल होती है जो गैर-दोहराए जाते हैं तथा तकनीकी परिवर्तन एवं मशीनीकरण के अनुकूल होते हैं।
• व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को एक विकसित अवधारणा के रूप में देखा जाता है जो ‘मानव रचनात्मकता और विचारों तथा बौद्धिक संपदा, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया’ पर आधारित है।
  • यह परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है, और मानव रचनात्मकता तथा नवाचार द्वारा संचालित है। संयुक्त राष्ट्र इसे ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ कहता है।

विश्व और रचनात्मक अर्थव्यवस्था

• हाल ही में, UNCTAD के रचनात्मक अर्थव्यवस्था आउटलुक 2024 ने विभिन्न देशों में रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विविध प्रभावों का प्रकटीकरण किया, जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से 7.3% तक है और कार्यबल के 0.5% से 12.5% ​​के बीच रोजगार देता है।
• रचनात्मक सेवाओं में वृद्धि: पिछले दशक में, सभी सेवा निर्यातों में रचनात्मक सेवाओं की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 19% हो गई, जबकि सभी वस्तुओं के निर्यात में रचनात्मक वस्तुओं की हिस्सेदारी 2002 से लगभग 3% पर स्थिर रही।
  • विकासशील देश तेजी से रचनात्मक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी 2010 में 10% से बढ़कर 2022 में 20% हो गई है।
• सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली रचनात्मक सेवाओं में सॉफ्टवेयर सेवाएँ, अनुसंधान और विकास, विज्ञापन, बाजार अनुसंधान और वास्तुकला शामिल हैं।
• विश्व स्तर पर, यह $2 ट्रिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और लगभग 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

भारत और रचनात्मक अर्थव्यवस्था

• भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था – जिसे विभिन्न रचनात्मक व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या से मापा जाता है – का अनुमान है कि यह देश के रोजगार में लगभग 8% का योगदान देती है, जो तुर्की (1%), मैक्सिको (1.5%), दक्षिण कोरिया (1.9%) और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया (2.1%) की इसी हिस्सेदारी से बहुत अधिक है।
  •  फिर भी, UNCTAD के अनुसार, भारत का रचनात्मक निर्यात पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना का केवल दसवाँ हिस्सा है। .
• रचनात्मक व्यवसायों में उचित रूप से अच्छा वेतन मिलता है – गैर-रचनात्मक व्यवसायों की तुलना में 88% अधिक और देश के समग्र GVA में लगभग 20% का योगदान देता है। 
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, ‘घरेलू परिधान और कपड़ा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।’
  • पिछले वर्ष रचनात्मक निर्यात में 20% की वृद्धि हुई, जो $11 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, और उम्मीद है कि 2030 तक ‘$250 बिलियन का कपड़ा उत्पादन और $100 बिलियन का निर्यात’ प्राप्त होगा। 
• भारत के शीर्ष दस रचनात्मक जिलों में से छह गैर-महानगरीय हैं – बडगाम (जम्मू-कश्मीर), पानीपत (हरियाणा), इंफाल (मणिपुर), संत रविदास नगर (उत्तर प्रदेश), ठाणे (महाराष्ट्र), और तिरुपुर (तमिलनाडु) – जो पूरे भारत में रचनात्मकता की विविधता और गहराई को दर्शाता है।
  • टियर-2 और टियर-3 शहर अब कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जीवंत केंद्र बन गए हैं।

अप्रयुक्त क्षमता

• एशियाई विकास बैंक संस्थान (ADBI) के अनुसार, ‘भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था बड़ी है, लेकिन इसकी अप्रयुक्त क्षमता में भी वृद्धि हुई है।’ 
• हस्तशिल्प क्षेत्र: 6.8 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र भारत के रचनात्मक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 
• हथकरघा क्षेत्र: 3.5 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ, हथकरघा बुनाई हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग है।
•  संबद्ध श्रमिक: 2.5 मिलियन से अधिक लोग संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
•  निर्यात: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अकेले हस्तशिल्प निर्यात 1,800 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

संबंधित चुनौतियाँ

• स्व-संगठन और असंगठित स्थान: कई रचनात्मक क्षेत्र स्व-संगठित या असंगठित तरीके से काम करते हैं। जब वे कार्य करते हैं, तो वे सीमाओं के साथ ऐसा करते हैं।
• रोजमर्रा की परेशानियाँ: रचनात्मक अर्थव्यवस्था में हितधारकों को मामूली लेकिन प्रभावशाली मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए:
  • जीएसटी प्रभाव: 2017 में, वस्तु और सेवा कर (GST) की शुरूआत ने कपास और धागे पर 5% कर लगाया। देश भर के बुनकरों को कार्य समाप्त होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा।
• बुजुर्ग कारीगर: अधिकांश कारीगर अब बुजुर्ग हो चुके हैं, और उनके बच्चे या तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या ड्राइविंग या मैकेनिक जैसे अन्य व्यवसायों को चुन रहे हैं।
• डिजिटल डिवाइड: भारत में एक महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइड है, विशेषकरकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच। नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के आंकड़ों के अनुसार, केवल 24% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरों में 66% की पहुँच है।
  • इसके अतिरिक्त, 14% ग्रामीण नागरिक सक्रिय रूप से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि शहरी अपनाने वालों में 59% हैं।

महत्वपूर्ण पहल

• हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के जीवंत रचनात्मक उद्योगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से ‘रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर अखिल भारतीय पहल (AIICE)’ की शुरुआत की, जिससे उन्हें रचनात्मक अर्थव्यवस्था के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में सहयोग करने, नवाचार करने और पनपने का मौका मिले।
• राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार: यह 20 से अधिक श्रेणियों में ऐसी प्रभावशाली आवाज़ों को पहचानता है और उन्हें पुरस्कार देता है।
• क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र: भारत में सात केंद्र हैं जो देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं और संरक्षित करते हैं, जिनका उद्देश्य है:
  • विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का विकास करना
  • सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
  • ललित कला, नृत्य, नाटक, संगीत, रंगमंच, शिल्प और रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंधित रूपों को बढ़ावा देना
• यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN): इसे उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है।
  • इसमें अब सौ से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं।
  • यूनेस्को ने कोझिकोड, ग्वालियर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) में सूचीबद्ध किया है।

रचनात्मक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का आह्वान

• उपरोक्त चुनौतियों को पहचानते हुए, रचनात्मक समुदाय के अंदर कुछ लोग औपचारिकता का समर्थन करते  हैं। विभिन्न क्षेत्रों को एक छत्र शब्द के अंतर्गत लाकर, यह उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य हो सकता है:
  • जागरूकता बढ़ाएँ: कारीगरों, बुनकरों और व्यापारियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालें।
  • नीतिगत परिवर्तनों का समर्थन करें: ऐसे सुधारों के लिए दबाव डालें जो उनके हितों की रक्षा करें।
  • सहयोग को बढ़ावा दें: क्रॉस-सेक्टरल भागीदारी और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करें।
• विरासत को संरक्षित करें: सुनिश्चित करें कि सदियों पुराने शिल्प सीपिया तस्वीरों की तरह फीके न पड़ें।
• रचनात्मक अर्थव्यवस्था को कारीगरों, बुनकरों तथा व्यापारियों की अद्वितीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए ‘नीतिगत समर्थन’ की आवश्यकता है; और कौशल को बढ़ाने एवं बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए ‘प्रशिक्षण कार्यक्रम’; साथ ही घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के ‘बाजारों तक बेहतर पहुँच’ की सुविधा प्रदान करना।

निष्कर्ष और आगे की राह 

• रचनात्मक अर्थव्यवस्था को विकसित करने और इसकी पूरी क्षमता का अनुभव कराने के लिए, भारतीय नीति निर्माता चाहेंगे:
  • विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बढ़ाना;
  • युवाओं के बीच मानव पूंजी विकास को सुविधाजनक बनाना;
  • बौद्धिक संपदा (IP) ढांचे में बाधाओं को दूर करना;
  • वित्त तक पहुँच में सुधार करना;
  • एक मध्यस्थ संगठन की स्थापना करके नीति निर्माण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
• भारत, अपने जीवंत रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, डिजिटल परिवर्तन को भी अपना रहा है। उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से सामग्री उत्पादन, वितरण और मुद्रीकरण के रास्ते प्रशस्त होते हैं।
• क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भारतीय व्यवसायों को सशक्त बनाते हैं, जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक बनते हैं। इसके अतिरिक्त , भारत का डिजिटल परिवर्तन 2025 तक आर्थिक मूल्य में पाँच गुना वृद्धि कर सकता है।