मालदीव-भारत संबंध

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के लगभग एक वर्ष बाद, मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी प्रथम द्विपक्षीय यात्रा की, जिसे भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रयास के रूप में देखा गया, और भारत के प्रधान मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि आवश्यकता के समय भारत हमेशा मालदीव के लिए ‘प्रथम उत्तरदाता’ रहेगा।

भारत और मालदीव संबंधों के बारे में संक्षिप्त जानकारी – हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के चौराहे पर मालदीव की भारत से निकटता, इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के दृष्टिकोण से। राजनीतिक संबंध – भारत 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और बाद में 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया।  1. वे जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं।  – दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्य हैं और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं। –  उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, NAM और SAARC जैसे बहुपक्षीय क्षेत्रों में लगातार एक-दूसरे का समर्थन किया है। रणनीतिक संबंध – हिंद महासागर में, 1,200 प्रवाल द्वीपों वाला मालदीव द्वीपसमूह प्रमुख शिपिंग लेन के बराबर में स्थित है, जो चीन, जापान और भारत जैसे देशों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है।  – मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत के ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) एवं ‘पड़ोसी पहले नीति’ के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। रक्षा – भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच ‘व्हाइट शिपिंग सूचना’ साझा करने पर एक तकनीकी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे वाणिज्यिक, गैर-सैन्य जहाजों की आवाजाही पर पूर्व सूचना का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा। – एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। व्यापार और अर्थव्यवस्था – भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है।  – भारत मालदीव को चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, प्याज, आलू और अंडे जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री और रेत तथा पत्थर जैसी निर्माण सामग्री अनुकूल शर्तों पर प्रदान करता है।  1. भारत का मालदीव के साथ व्यापार संतुलन सकारात्मक है। विकास सहायता कार्यक्रम – भारत ने मालदीव के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई विविध क्षेत्रों में मालदीव की सहायता की है, जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान (जिसे अब मालदीव पॉलिटेक्निक कहा जाता है), भारत-मालदीव आतिथ्य और पर्यटन अध्ययन संकाय, मालदीव में शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने का कार्यक्रम, गुलहिफाल्हू पर एक बंदरगाह, हनीमाधू में हवाई अड्डे का पुनर्विकास, और हुलहुमाले में एक अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम आदि। मालदीव को भारत की महत्वपूर्ण सहायता – ऑपरेशन कैक्टस: यह 1988 में मालदीव के द्वीप गणराज्य में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मालदीव के एक समूह द्वारा और श्रीलंका के एक तमिल अलगाववादी संगठन के सशस्त्र किराये के सैनिकों द्वारा सहायता प्राप्त एक प्रयास था।  1. भारतीय सेना के हस्तक्षेप के कारण तख्तापलट विफल हो गया।  – माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी में भीषण आग लगने के बाद मालदीव की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन नीर शुरू किया गया था।  – द्वीप के एकमात्र जल उपचार संयंत्र के ढहने के बाद मालदीव ने भारत से सहायता मांगी, भारत ने बोतलबंद पानी ले जाने वाले सी-17 ग्लोबमास्टर III, II-76 जैसे अपने भारी-भरकम ट्रांसपोर्टर भेजकर सहायता की।

भारत-मालदीव संबंधों में नई शुरुआत और पुरानी जटिलताएं

• भारत और मालदीव के मध्य संबंध हमेशा से ही रणनीतिक सहयोग और यदा-कदा टकराव का मिश्रण रहे हैं।

नव गतिविधि

• राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के चुनाव ने मालदीव-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। शुरुआत में, मुइज़ू के ‘इंडिया आउट’ अभियान की बयानबाजी ने तनाव उत्पन्न किया, लेकिन हाल के कूटनीतिक प्रयासों ने इन संबंधों को सुधारने का लक्ष्य रखा है।
• इसने अपने पूर्ववर्ती सोलिह के समय अपनाई गई मालदीव की ‘इंडिया फर्स्ट’ नीति को बदलने और द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की संकल्प लिया था।
  • इसके अतिरिक्त, चुनाव परिणाम के बाद, भारत से पहले तुर्की, चीन और यूएई की यात्रा करने के उनके निर्णय ने मामले को अधिक जटिल बना दिया।
• राष्ट्रपति मुइज़ू की भारत यात्रा और उसके बाद प्रधानमंत्री सहित भारतीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चाओं ने नए सिरे से सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।

आर्थिक एवं सामरिक सहयोग

• भारत ने मालदीव को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी है, जिसमें मालदीव के टी-बिल में $100 मिलियन की सदस्यता और ₹3,000 करोड़ की मुद्रा विनिमय व्यवस्था शामिल है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और उसके ऋण के प्रबंधन के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं।
  • इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने नई संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की है और एक मुक्त व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक अंतरनिर्भरता को उजागर करता है।

रक्षा एवं सुरक्षा

• सुरक्षा भारत-मालदीव संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है। मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें भारतीय सैनिकों की जगह तकनीकी कर्मियों को लाने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य सुरक्षा सहयोग बनाए रखते हुए मालदीव की चिंताओं को दूर करना है। 
• हिंद महासागर में मालदीव की रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और बाहरी प्रभावों, विशेष रूप से चीन से मुकाबला करने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है।

पर्यटन और निवेश

• पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और भारत एक स्रोत बाजार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति मुइज़ू की आगरा, मुंबई और बेंगलुरु की यात्रा ने भारतीय पर्यटकों और निवेशकों के महत्व को रेखांकित किया। 
• महामारी से पहले के पर्यटक स्तर को बहाल करने और भारतीय निवेश को आकर्षित करने के प्रयास मालदीव की आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव

• भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: हिंद महासागर में मालदीव की रणनीतिक स्थिति इसे भारत और चीन के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति, इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देती है।
• आर्थिक निर्भरता: चीन ने मालदीव में भारी निवेश किया है, विशेषकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से। इन निवेशों में सिनामाले ब्रिज और माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
  • जबकि ये परियोजनाएं मालदीव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, वे चीन के लिए मालदीव के ऋण को भी बढ़ाती हैं, जिससे संभावित ‘ऋण जाल’ के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
• सुरक्षा चिंताएँ: मालदीव में चीन की भागीदारी सुरक्षा सहयोग तक फैली हुई है, जिसे भारत की सैन्य उपस्थिति के प्रति संतुलन के रूप में देखा जा सकता है। यह तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि भारत मालदीव को अपने रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है और इस क्षेत्र में चीनी सैन्य गतिविधियों से सावधान है।
• राजनीतिक बदलाव: मालदीव सरकार में परिवर्तन प्रायः विदेश नीति में परिवर्तन की ओर ले जाते हैं जो मालदीव-भारत संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकरकर जब चीन के साथ नए समझौतों को भारत के हितों को कमजोर करने वाला माना जाता है।
• सार्वजनिक भावना और कूटनीति: मालदीव की जनता और राजनीतिक गुट विदेशी प्रभाव के मुद्दे पर विभाजित हैं। जबकि कुछ लोग चीन के निवेश को लाभदायक मानते हैं, अन्य संप्रभुता और चीनी ऋण के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। यह विभाजन मालदीव में भारत और चीन दोनों की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करता है

चीन का सामना करने के लिए भारत की बहुमुखी रणनीति

• क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना: भारत पड़ोसी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ता है। इसमें आर्थिक सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और कूटनीतिक समर्थन शामिल हैं।
  • उदाहरण के लिए, भारत ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है। 
• रणनीतिक साझेदारी: भारत बहुपक्षीय मंचों और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करता है।
  • क्वाड (जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां ये देश एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। 
• सैन्य आधुनिकीकरण: भारत चीन से किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसमें अपनी नौसेना और वायु सेना को उन्नत करना, सीमा सुरक्षा को बढ़ाना और सहयोगियों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना शामिल है। 
• आर्थिक पहल: भारत सार्क और बिम्सटेक जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इन प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक निर्भरता बनाना है जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सामना कर सके। 
• बुनियादी ढांचे का विकास: भारत चीनी निवेश के विकल्प प्रदान करने के लिए पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश करता है। इसमें सड़कें, बंदरगाह और रेलवे बनाना शामिल है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाता है।
• राजनयिक जुड़ाव: भारत क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने और सद्भावना बनाने के लिए सक्रिय कूटनीति में संलग्न है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राएं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं।

निष्कर्ष

• मालदीव-भारत संबंधों में परिवर्तन ताकतवर दिखावे की तुलना में सूक्ष्म कूटनीति की शक्ति का प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवेदनशील और सूक्ष्म जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करता है। 
• जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक रूप से कहा, भारत ज़रूरत के समय मालदीव के लिए ‘प्रथम उत्तरदाता’ बना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पुष्टि करता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] मालदीव में प्रथम उत्तरदाता के रूप में भारत की भूमिका ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत किया है? हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए मालदीव-भारत संबंध कितना महत्वपूर्ण है?

Source: TH