समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय बाढ़

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण क्षरण; आपदा प्रबंधन

सन्दर्भ

• ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आना आम बात हो गई है।
  • शोधकर्ताओं ने तटीय क्षेत्रों में कई पेड़ प्रजातियों के पौधों के विकास को हतोत्साहित करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है।

परिचय

• अध्ययन पत्र में बताया गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने और तटीय बाढ़ वास्तव में कुछ तटीय वृक्ष प्रजातियों की तन्यकता को बढ़ा सकती है, जबकि अन्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
• विशेष रूप से एक प्रजाति, अमेरिकन होली (इलेक्स ओपका), ने अपनी वृद्धि दर में वृद्धि करके प्रतिक्रिया व्यक्त की – जबकि लोब्लोली पाइन (पिनस टेडा) और पिच पाइन (पिनस रिगिडा) के पेड़ों को उच्च जल स्तर के कारण नुकसान उठाना पड़ा।
• कारण: पेड़ के छल्लों में जल वाहिकाएँ होती हैं। जब एक पेड़ बहुत अधिक बारिश के साथ-साथ उचित स्तर की धूप और परिवेश के तापमान के संपर्क में आता है, तो उसमें अधिक जल वाहिकाएँ भी विकसित होती हैं।
  • लेकिन भारी बारिश और बाढ़ इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित कर देगी और पौधे को सामान्य रूप से बढ़ने से रोक देगी।

समुद्र-स्तर में तीव्रता से वृद्धि

• 1993 में समुद्र का स्तर लगभग 2 मिमी/वर्ष की दर से बढ़ रहा था।
  • तब से यह दर दोगुनी हो गई है और जलवायु शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2050 तक तटीय क्षेत्रों में बाढ़ तीन गुना बढ़ जाएगी।
• कारण: जीवाश्म ईंधन के जलने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हुई है।
  • परिणामस्वरूप, समुद्र की सतह का तापमान और ग्लेशियर पिघलने में वृद्धि हुई है, जिससे अंततः समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और भारतीय तटीय शहरों सहित विश्व भर के तटीय शहरों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है।

समुद्र स्तर में वृद्धि से चिंताएँ

• बाढ़: इससे तटीय क्षेत्रों में बार-बार और गंभीर बाढ़ आती है, जिससे बुनियादी ढांचे, घरों और आजीविका को खतरा होता है।
• विस्थापन: समुद्र का बढ़ता जलस्तर समुदायों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जिससे विस्थापन और संसाधनों पर संभावित संघर्ष होता है।
• खारे पानी का अतिक्रमण: लवणता मीठे पानी के स्रोतों को दूषित करती है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति और कृषि प्रभावित होती है।
• आर्थिक प्रभाव: मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे तटीय उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार छूट जाते है और आर्थिक अस्थिरता होती हैं।
• जैव विविधता का हानि: मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे जैव विविधता और इन पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रभावित होती हैं।
• स्वास्थ्य जोखिम: बाढ़ से जलजनित बीमारियाँ फैलती हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास

• नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।
  • इसने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: भारत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो अपनी कार्बन तीव्रता को कम करने और अपने कुल ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • इसने 2030 तक अपनी बिजली की माँग का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है।
• वनरोपण और वन संरक्षण: कार्बन पृथक्करण और जलवायु विनियमन में वनों की भूमिका को पहचानते हुए, भारत ने वन क्षेत्र को बढ़ाने, क्षरित भूमि को बहाल करने और संधारणीय वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।
• स्वच्छ परिवहन: भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है और 2030 तक 30% EV बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।
  • सरकार ने EV के उत्पादन और अपनाने का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी शुरू की है।
• जलवायु लचीलापन: भारत जलवायु लचीलापन और अनुकूलन को बढ़ाने के उपायों में निवेश कर रहा है, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन और तटीय क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।
•  अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सहयोगों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलों में संलग्न है।

Source: TH