भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के पार पहुंची

सन्दर्भ

• भारत एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन पर पहुंच गया है क्योंकि देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में 200 गीगावाट के आंकड़े को पार कर जाएगी।

भारत का ऊर्जा ग्राफ

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

• भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट तक पहुँच गई है।
• 8,180 मेगावाट (मेगावाट) परमाणु क्षमता के साथ, कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली अब देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है।
• 2024 तक, अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 201.45 गीगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।
• सौर ऊर्जा 90.76 गीगावाट का योगदान देती है, पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है, जलविद्युत 46.92 गीगावाट उत्पन्न करती है और छोटी पनबिजली 5.07 गीगावाट जोड़ती है, और बायोमास और बायोगैस ऊर्जा सहित बायोपावर 11.32 गीगावाट जोड़ती है।

भारत के लक्ष्य

• भारत का विज़न 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें शामिल हैं:
  • 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना,
  • नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना,
  • 2030 तक संचयी उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना, और
  • 2005 के स्तर से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।

नवीकरणीय ऊर्जा में चुनौतियाँ

• उच्च अग्रिम लागत: सौर पैनल और पवन टर्बाइन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए प्रारंभिक निवेश महत्वपूर्ण है, जो कई क्षेत्रों और निवेशकों के लिए एक बाधा हो सकती है। 
• भौगोलिक असमानताएँ: नवीकरणीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, कुछ क्षेत्रों में हवा या सूरज की रोशनी तक सीमित पहुँच है।
  • यह भौगोलिक असंतुलन कुछ क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की व्यवहार्यता को सीमित कर सकता है।
•  शासन संबंधी समस्या: असंगत सरकारी नीतियाँ, विनियामक चुनौतियाँ और नौकरशाही की देरी परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन को धीमा कर सकती है, जिससे निवेशकों और डेवलपर्स के लिए अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। 
• बुनियादी ढाँचा विकास: नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता होती है।
  •  इस बुनियादी ढाँचे के विकास की गति और पैमाना भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए एक चुनौती हो सकती है।
•  ग्रिड एकीकरण: वर्तमान पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना एक जटिल कार्य है। ग्रिड लचीला होना चाहिए और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम होना चाहिए।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): इसे 2010 में लॉन्च किया गया था, इसने ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
• हरित ऊर्जा गलियारे: हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है।
• राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन: भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावॉट निर्धारित किया गया है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF): इसकी स्थापना स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए की गई थी जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती हैं।
• नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO): इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना पड़ता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ावा मिलता है। 
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM): इसमें सौर पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े वर्तमान कृषि पंपों का सौरीकरण और बंजर या परती भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है। 
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

• यह उपलब्धि सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा सहित एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 
• भविष्य के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, भारत पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हुए अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अच्छी स्थिति में है।
•  ये जारी प्रयास एक हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और संसाधन संरक्षण की चुनौतियों का भी समाधान करता है।

Source: BS