भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

सन्दर्भ

• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भूमि स्वामित्व के प्रबंधन के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

परिचय

• 2016 से ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सुलभ भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता

• इसने विवादों, धोखाधड़ी और अकुशल मैनुअल प्रक्रियाओं जैसी पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करके भूमि प्रबंधन को परिवर्तित कर दिया है।
• स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और अवैध अतिक्रमण कम होते हैं।
• यह विवाद समाधान को सरल बनाता है, न्यायालयी भार को कम करता है और भूमि अधिकारों तक पहुँच में सुधार करके हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है।
• भू-स्थानिक मानचित्रण के साथ एकीकरण भूमि प्रबंधन को बढ़ाता है, जिससे सटीक सर्वेक्षण और योजना बनाना संभव होता है।
• भूमि अधिग्रहण या आपदाओं के दौरान, डिजिटल रिकॉर्ड उचित और समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

• इसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, और 2016 में इसे केंद्र सरकार से पूर्ण वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
•  इसका मुख्य लक्ष्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करके एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। 
• उपलब्धियाँ:
  • लगभग 95% भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68.02% तक पहुँच चुका है।
  • 87% उप-पंजीयक कार्यालयों (SROs) को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया जा चुका है।
• DILRMP के अंतर्गत प्रमुख पहल
  • विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN): यह प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए उसके भू-निर्देशांक के आधार पर 14 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS): यह देश भर में दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि, भुगतान, नियुक्तियाँ और दस्तावेज़ खोज की सुविधा मिलती है।
  • ई-कोर्ट एकीकरण: इसका उद्देश्य न्यायपालिका को प्रामाणिक भूमि जानकारी प्रदान करना, मामलों के त्वरित समाधान में सहायता करना और भूमि विवादों को कम करना है।
  • भूमि अभिलेखों का लिप्यंतरण(Transliteration): भूमि अभिलेखों तक पहुँचने में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, कार्यक्रम संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी में भी भूमि दस्तावेजों का लिप्यंतरण कर रहा है।
  • भूमि सम्मान: 16 राज्यों के 168 जिलों ने भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण और मानचित्र डिजिटलीकरण सहित कार्यक्रम के मुख्य घटकों के 99% से अधिक को पूरा करने के लिए “प्लेटिनम ग्रेडिंग” प्राप्त की है।

निष्कर्ष

• भारत भूमि प्रशासन में एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहा है, जो भूमि संबंधी जानकारी की पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 
• यह परिवर्तन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वामित्व के सुरक्षित और सुलभ प्रमाण के साथ सशक्त बनाता है – जो आर्थिक विकास तथा स्थिरता के लिए एक आवश्यक कारक है। 
• जैसे-जैसे भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट और अधिक सुलभ होते जाते हैं, वे अधिक समावेशी तथा समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

Source: PIB