पाठ्यक्रम: GS3/जैव विविधता और संरक्षण
सन्दर्भ
- केंद्र सरकार ने छठी मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें पश्चिमी घाट के लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित किया गया, जो छह राज्यों – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित है।
परिचय
- अधिसूचना का उद्देश्य ESA के अंदर खनन, उत्खनन और बड़े पैमाने पर निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है।
- इसने राज्यों को ESA के रूप में सीमांकित गांवों पर उनके विचार और आपत्तियां मांगने के लिए 60 दिनों का समय दिया था।
पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
- 2002 में, यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के आसपास अधिक सुरक्षा के लिए बफर बनाया जा सके।
- ESZ घोषित करने का उद्देश्य विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे संरक्षित क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक स्थलों के लिए किसी प्रकार का “शॉक एब्जॉर्बर(Shock Absorber)” बनाना है।
- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) में अद्वितीय जैविक संसाधन होते हैं, जिनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- इन क्षेत्रों में प्रायः दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियाँ, महत्वपूर्ण आवास, अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र या महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- राज्य सरकार के प्रस्तावों और सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ESZ को अधिसूचित किया।
पश्चिमी घाट को ESAs घोषित करने की आवश्यकता
- सम्पूर्ण पश्चिमी घाट हिमालय के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र है।
- पश्चिमी घाटों पर ESA कवर की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप कई पर्यावरणीय रूप से खतरनाक मानवीय गतिविधियाँ जारी रहीं, जिनमें वर्षों से खनन और निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शामिल है, जिससे मिट्टी ढीली हो गई और पहाड़ी स्थिरता प्रभावित हुई।
- जैव विविधता:पश्चिमी घाट को विश्व में जैविक विविधता के 8 “सबसे गर्म हॉटस्पॉट” में से एक माना जाता है।
- भारत के लगभग 6% क्षेत्र को कवर करने वाले पश्चिमी घाट में भारत में पाए जाने वाले सभी पौधों, मछलियों, सरीसृप-जीवों, पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों का 30% से अधिक हिस्सा पाया जाता है।
- कई प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जैसे नीलगिरि तहर (हेमिट्रैगस हाइलोक्रियस) और शेर-पूंछ वाला मैकाक (मैकाका सिलेनस)।
- भारत के 50% उभयचर और 67% मछली प्रजातियाँ इस क्षेत्र में स्थानिक हैं।
- पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण जल विज्ञान और जलग्रहण क्षेत्र संबंधी कार्य करते हैं।
- प्रायद्वीपीय भारतीय राज्यों में लगभग 245 मिलियन लोग रहते हैं, जिन्हें अधिकांश जल आपूर्ति पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों से प्राप्त होती है।
- संरक्षण: 2012 में, पश्चिमी घाट को उनकी असाधारण जैव विविधता और पारिस्थितिक मूल्य के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।
- पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है, जिनमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और अगस्त्यकूदम जैसे राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
राज्य की प्रतिक्रिया
- मुख्यमंत्रियों ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संरक्षण योजनाएँ इतनी प्रतिबंधात्मक हैं कि पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पहाड़ियों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता।
- महाराष्ट्र और गोवा ने विकास कार्यों की अनुमति देने के लिए संबंधित राज्यों में ESA की सीमा में कमी की मांग की।
- कर्नाटक की तत्कालीन सरकार ने 2022 में केंद्र से मसौदा वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे राज्य के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अवैध खनन लॉबी और पर्यटन उद्योग ने अधिसूचना में देरी के लिए सरकार पर दबाव डाला।
पश्चिमी घाट पर समितियों की सिफारिशें
- गाडगिल रिपोर्ट (2011)
- पूरे पश्चिमी घाट को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई।
- पूरे क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने पर बल दिया गया।
- क्षेत्र का तीन-स्तरीय वर्गीकरण: इसने संरक्षण व्यवस्थाओं की तीन श्रेणियाँ बनाईं और उन गतिविधियों को सूचीबद्ध किया जिन्हें पारिस्थितिक समृद्धि और भूमि उपयोग के स्तर के आधार पर प्रत्येक में अनुमति दी जाएगी।
- वन अधिकारों और स्थायी आजीविका पर बल दिया गया।
- रिपोर्ट में संरक्षण प्रयासों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिक प्राधिकरण (WGEA) के निर्माण की सिफारिश की गई।
- पर्यावरणविदों ने इसका समर्थन किया, लेकिन राज्य सरकारों और उद्योगों ने इसका कठोरता से विरोध किया।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट (उच्च स्तरीय कार्य समूह रिपोर्ट, 2013)
- क्षेत्र के केवल 37% हिस्से को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई।
- अन्य क्षेत्रों में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हुए पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- विकास संतुलन और आर्थिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
- सतत आजीविका के महत्व को पहचाना गया, लेकिन वन अधिकारों पर कम बल दिया गया।
- पर्यावरण मंजूरी के वर्तमान ढांचे को मजबूत करने और अत्याधुनिक निगरानी एजेंसी की स्थापना के लिए तर्क दिया गया।
- राज्य सरकारों और उद्योगों ने इसे अधिक संतुलित पाया, हालांकि कुछ पर्यावरणविदों को लगा कि यह बहुत अधिक उदार है।
निष्कर्ष
- पश्चिमी घाटों में प्राकृतिक परिदृश्य के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं।
- पश्चिमी घाटों के लिए केवल एक बाड़बंद जंगल क्षेत्र के रूप में योजना बनाना संभव नहीं है।
- भारत जैसे सघन जनसँख्या वाले देश के प्राकृतिक परिदृश्य और कई अन्य देशों के जंगल क्षेत्रों के बीच यही अंतर है।
- नीति निर्माताओं को एक अच्छा संतुलन बनाना होगा और ऐसे विकास को बढ़ावा देना होगा जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिदृश्यों में सतत हो।
Source: IE