बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा ऑस्ट्रेलिया

पाठ्यक्रम: GS1/ सामाजिक मुद्दे

समाचार में

• ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाला कानून लाने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी संभावित हानि को कम करना है।

सोशल मीडिया

• सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को संदर्भित करता है जहाँ लोग जानकारी और विचारों का सृजन, साझा और आदान-प्रदान करते हैं। उदाहरणों में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन शामिल हैं।

बच्चों पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभाव

• मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: चिंता, अवसाद और साइबरबुलिंग का खतरा बढ़ जाता है।
• नींद की समस्याएँ: नींद की खराब गुणवत्ता और स्क्रीन की लत।
• शैक्षणिक प्रभाव: ध्यान कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कम ग्रेड और विलंब होता है।
• सामाजिक कौशल में गिरावट: प्रत्यक्षतः बातचीत कम होने से सामाजिक कौशल कमजोर हो जाता है।
• शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं: शरीर के प्रति असंतोष और आत्मसम्मान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
• गोपनीयता जोखिम: अनुचित सामग्री और डेटा गोपनीयता खतरों के संपर्क में आना।
• भौतिकवाद: प्रभावशाली संस्कृति अवास्तविक जीवन शैली और आत्म-संदेह को बढ़ावा देती है।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन

• भारत में, सोशल मीडिया विनियमन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 द्वारा शासित होता है।

IT नियम 2021:

• शिकायत निवारण तंत्र: तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म को एक निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर शिकायतों का प्रत्युत्तर देना होगा।
• स्रोत का प्रकटीकरण: न्यायालय या अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को किसी विवादास्पद या हानिकारक संदेश के पहले स्रोत का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। यह नियम गलत सूचना या हानिकारक सामग्री के प्रसार को ट्रैक करने में सहायता करता है।
• मुख्य अनुपालन अधिकारी: सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को स्थानीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और कानूनी आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर देने के लिए भारत के निवासी एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) को नियुक्त करना चाहिए।
• स्वैच्छिक सत्यापन: महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उपयोगकर्ताओं को अपने खातों को स्वेच्छा से सत्यापित करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए, जिससे प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वसनीयता को बढ़ावा मिले।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023: 

• धारा 9: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा को तीन शर्तों के साथ नियंत्रित करती है:
• माता-पिता की सहमति: माता-पिता/अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति की आवश्यकता होती है।
• कल्याण पर ध्यान: डेटा प्रोसेसिंग में बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• कोई लक्षित विज्ञापन नहीं: बच्चों को लक्षित करने वाले ट्रैकिंग और व्यवहार संबंधी विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।

बच्चों के लिए वैश्विक सोशल मीडिया विनियम

• चीन: उम्र के आधार पर इंटरनेट के दैनिक उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसकी सीमा प्रतिदिन 40 मिनट से लेकर दो घंटे तक है, और नाबालिगों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध है।
• यूरोपीय संघ: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति के बिना इंटरनेट एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। विश्व भर में उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करते हुए सख्त डेटा गोपनीयता नियंत्रण लागू करता है।
• दक्षिण कोरिया: 2011 में सिंड्रेला कानून लागू किया, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधी रात से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेमिंग से प्रतिबंधित कर दिया, जिसका उद्देश्य इंटरनेट की लत को कम करना था। 2021 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया।
• फ्रांस: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता है।
  • 16 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली लोगों की आय माता-पिता की पहुँच से तब तक सुरक्षित रहती है जब तक कि बच्चा 16 वर्ष का नहीं हो जाता।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी समस्याएं

• प्रवर्तन जटिलताएं: डिजिटल आयु प्रतिबंधों को लागू करना कठिन है; बच्चे उन्हें दरकिनार करने के तरीके खोज सकते हैं।
• माता-पिता का भार: आयु प्रतिबंध माता-पिता पर अतिरिक्त भार डालते हैं, विशेषकर जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है, जिससे उनके लिए बच्चों की गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नज़र रखना मुश्किल हो जाता है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने और विविध जानकारी तक पहुँचने के अधिकार सीमित हो जाते हैं।
• सोशल मीडिया के लाभ: सामुदायिक सहायता प्रदान करता है, सीखने को बढ़ावा देता है, और बच्चों को वैश्विक मुद्दों एवं रुझानों के बारे में सूचित रखता है।

आगे की राह 

• उन्नत आयु सत्यापन प्रौद्योगिकियाँ: उन्नत, विश्वसनीय आयु-सत्यापन उपकरण लागू करें जो विनियामक आवश्यकताओं के आधार पर बच्चों की पहुँच को सटीक रूप से प्रतिबंधित कर सकें।
• माता-पिता की भागीदारी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: माता-पिता और अभिभावकों के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करें, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल जागरूकता कम है।
• सख्त डेटा गोपनीयता और सामग्री मॉडरेशन नीतियाँ: नीतियों को अपडेट करके नाबालिगों के लिए डेटा गोपनीयता को सुदृढ़ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे।
• स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत डिजिटल साक्षरता: स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे बच्चों को सोशल मीडिया के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को समझने में सहायता मिल सके।
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर बल: बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्कूलों और समुदायों के अंदर सहायता प्रणाली विकसित करें।

Source: LM