पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था, कृषि
समाचार में
- राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पोर्टल के अनुसार, 2014 से 2023 तक ₹1.84 लाख करोड़ CSR फंड वितरित किए गए।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
- इसमें कंपनियाँ पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर अपने प्रभाव की जिम्मेदारी लेती हैं, समाज को बेहतर बनाने तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कार्य करती हैं।
- भारत का CSR अधिदेश: भारत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया।
- इसके तहत कंपनियों को सामाजिक कल्याण परियोजनाएँ शुरू करने की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और भारत के परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
CSR पहल के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र
- शिक्षा: स्कूलों, छात्रवृत्तियों, शैक्षिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से वंचित समुदायों में निवेश।
- स्वास्थ्य: वंचित क्षेत्रों के लिए अस्पताल निर्माण, मोबाइल क्लीनिक और टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार।
- रोजगार: हाशिए पर पड़े समूहों का समर्थन करने के लिए रोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण और समावेशी भर्ती का सृजन।
- कौशल विकास: तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और प्रमाणन के लिए कार्यक्रम।
- खेल: खेल आयोजनों का समर्थन करना, सुविधाओं का निर्माण करना और युवाओं एवं हाशिए पर पड़े समूहों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना।
- आजीविका: आय-उत्पादक गतिविधियों, माइक्रोफाइनेंस और संधारणीय प्रथाओं के लिए समर्थन के साथ आजीविका को बढ़ाना।
- पर्यावरणीय संधारणीयता: संरक्षण, पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और संसाधन प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना।
कृषि क्षेत्र में आवश्यकता
- कृषि भारत के लगभग 47% कार्यबल को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद में 16.73% का योगदान देती है।
- हालांकि, चुनौतियों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, किसानों की आय में स्थिरता और जलवायु संबंधी जोखिम सम्मिलित हैं।
कृषि में CSR का योगदान
- विभिन्न कंपनियाँ जलवायु कार्रवाई और कृषि में स्थिरता पर CSR प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- एक आउटलुक रिपोर्ट से पता चला है कि सर्वेक्षण की गई 23% कंपनियाँ CSR के लिए “पर्यावरण और स्थिरता” को प्राथमिकता देती हैं।
- CSR निधि अनाज बैंकों, किसान स्कूलों, आजीविका परियोजनाओं, जल संरक्षण और ऊर्जा-कुशल सिंचाई जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कृषि का समर्थन करते हैं।
मुख्य चुनौतियाँ
- रिपोर्टिंग तंत्र में वर्गीकरण की कमी के कारण कृषि पर विशेष रूप से लक्षित CSR निधि को ट्रैक करने का कोई सटीक उपाय नहीं है।
- कृषि स्थिरता से संबंधित CSR गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध 11 क्षेत्रों के अंतर्गत आ सकती हैं। ये श्रेणियाँ व्यापक हैं, जिससे कृषि-विशिष्ट CSR व्यय को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।
भविष्य की अनुशंसाएँ
- क्षेत्र-विशिष्ट CSR रिपोर्टिंग ढांचा विकसित करने से कृषि स्थिरता की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और भारत के सतत विकास एवं न्यायसंगत संक्रमण लक्ष्यों का समर्थन करने में सहायता मिलेगी।
- प्रभावी वित्तपोषण और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, CSR रिपोर्टिंग में कृषि को एक अलग क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इससे कृषि में CSR योगदान के लक्ष्यीकरण, पारदर्शिता और मूल्यांकन में वृद्धि होगी।
Source: TH
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