स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर [State of Food and Agriculture(SOFA)] 2024: FAO

पाठ्यक्रम: GS3/गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे

सन्दर्भ

• हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने ‘स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर 2024’ (SOFA 2024) जारी किया है।

स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर(SOFA) के बारे में

• यह संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक खाद्य और कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर गहन विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
• SOFA 2024 खाद्य पदार्थों की वास्तविक लागत पर गहनता से चर्चा करता है, तथा कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक समावेशी, लचीला और सतत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।
  • यह 2023 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें कृषि खाद्य प्रणालियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए वास्तविक लागत लेखांकन के उपयोग की खोज की गई है।
  • SOFA 2023 ने कृषि खाद्य प्रणालियों में छिपी हुई लागतों और लाभों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तथा इन छिपे हुए पहलुओं को प्रकट करने के लिए एक विधि के रूप में वास्तविक लागत लेखांकन का प्रस्ताव दिया।

मुख्य निष्कर्ष: स्टेट ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर(SOFA) 2024

• वास्तविक लागत लेखांकन: रिपोर्ट में कृषि खाद्य प्रणालियों में वास्तविक लागत लेखांकन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
  • यह खाद्य उत्पादन और उपभोग से जुड़ी छिपी हुई लागतों और लाभों को प्रकट करने में सहायता करता है, जिसमें पर्यावरणीय गिरावट, स्वास्थ्य प्रभाव और सामाजिक असमानताएँ शामिल हैं।
•  वैश्विक संदर्भ: कुल मिलाकर, कृषि खाद्य प्रणालियों की छिपी हुई लागतें लगभग $12 ट्रिलियन प्रति वर्ष हैं, 156 देशों को शामिल करते हुए विश्लेषण में पाया गया। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर, प्रमुख मात्राबद्ध छिपी हुई लागतें अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से उत्पन्न होती हैं जो बीमारियों और कम श्रम उत्पादकता का कारण बनती हैं।
  • भारत की छिपी हुई लागतें वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, जिनकी छिपी हुई लागतें क्रमशः $1.8 ट्रिलियन और $1.4 ट्रिलियन हैं। 
• स्वास्थ्य संबंधी लागतें: स्वास्थ्य संबंधी छिपी हुई लागतें, जिसमें आहार संबंधी बीमारियों के कारण उत्पादकता में होने वाली हानियाँ शामिल हैं, कुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।
  • ये लागतें वार्षिक लगभग $846 बिलियन होने का अनुमान है, जो बीमारी के भार और कम श्रम उत्पादकता को दर्शाती हैं। 
• आहार जोखिम और गैर-संचारी रोग: अस्वास्थ्यकर आहार वैश्विक छिपी लागतों में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जो इन लागतों का लगभग 70% ($8.1 ट्रिलियन) है।
  • रिपोर्ट आहार जोखिमों और गैर-संचारी रोगों के बीच संबंध को रेखांकित करती है, और स्वस्थ खाद्य वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। 
• आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव: कृषि खाद्य प्रणालियाँ समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका नकारात्मक प्रभाव भी बहुत अधिक होता है।
  • रिपोर्ट इन छिपी लागतों की पहचान करती है, जिसमें बाजार और नीति विफलताओं से होने वाली आर्थिक हानि शामिल हैं, और नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए व्यापक आकलन की आवश्यकता पर बल देती है। 
• वैश्विक परिदृश्य और केस स्टडीज़: रिपोर्ट वैश्विक परिदृश्य और केस स्टडीज़ प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रणालियों के वांछित परिणामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
  • ये परिदृश्य सतत और न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने के संभावित मार्गों को चित्रित करने में सहायता करते हैं। 
• उपभोक्ताओं और उत्पादकों की भूमिका: रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है।
  • इसमें उपभोक्ताओं की अधिक जागरूकता और सहभागिता के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादकों की समान भूमिका की भी बात कही गई है।

प्रमुख अनुशंसाएँ (परिवर्तन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप)

• स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और शर्करा के सेवन को कम करते हुए साबुत अनाज, फलों, सब्जियों और लाभकारी फैटी एसिड के सेवन को प्रोत्साहित करना स्वास्थ्य संबंधी लागतों को काफी कम कर सकता है।
• संधारणीय कृषि पद्धतियाँ: संधारणीय कृषि पद्धतियों को लागू करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और नाइट्रोजन अपवाह जैसे पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय छिपी लागतों को कम किया जा सकता है।
• सामाजिक समानता में सुधार: उचित वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के माध्यम से कृषि-खाद्य श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को संबोधित करने से सामाजिक छिपी लागतों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
• इसमें संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं में सुधार करना एवं परिवर्तन प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करना सम्मिलित है।

निष्कर्ष

•  FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियों की 1.3 ट्रिलियन डॉलर की छिपी हुई लागत, व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को प्रकट करती है। 
• स्वस्थ आहार, सतत कृषि पद्धतियों और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर, भारत इन छिपी हुई लागतों को काफी हद तक कम कर सकता है और एक स्वस्थ, अधिक संधारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Source: DTE