पाठ्यक्रम:GS 3/ अर्थव्यवस्था
समाचार में
- RBI ने 2023 की तरह ही बकेट स्ट्रक्चर के तहत 2024 के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में बरकरार रखा है।
- SBI और ICICI को क्रमशः 2015 और 2016 में D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि HDFC 2017 में इसमें शामिल हुआ था।
घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के बारे में
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उन बैंकों को D-SIB का दर्जा देता है जिन्हें उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली के अंदर परस्पर जुड़ाव के कारण “बहुत बड़ा(Too Big to Fail)” माना जाता है।
- RBI द्वारा 2014 में निर्धारित रूपरेखा के आधार पर D-SIB वर्गीकरण को वार्षिक अपडेट किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को उनके जोखिम प्रोफाइल और पूंजी आवश्यकताओं के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात से जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWA) पर आधारित है।
- बकेट 1 में शामिल बैंकों को सबसे कम कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल सरचार्ज बनाए रखना होगा, जबकि बकेट 5 में शामिल बैंकों को सबसे ज़्यादा CET1 बफर बनाए रखना होगा।
- RBI सिस्टमिक महत्व निर्धारित करने के लिए GDP के 2% से ज़्यादा आकार वाले बैंकों का मूल्यांकन करता है। एक सीमा से ऊपर के बैंकों को D-SIB के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक बकेट दी जाती है, जो उनकी CET1 आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
- भारत में कार्यरत विदेशी बैंक: वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अन्य वैश्विक विनियामकों के साथ मिलकर, प्रतिवर्ष वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान करता है।
- (G-SIBs) के रूप में नामित विदेशी बैंकों को देश में अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) के अनुपात में भारत में CET1 पूंजी बनाए रखनी चाहिए।
| कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1): यह बैंक की पूंजी का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी वित्तीय शक्ति का एक प्रमुख माप है। CET1 पूंजी में बैंक के सामान्य शेयर, प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय शामिल हैं, जिसमें अमूर्त संपत्ति और स्थगित कर संपत्ति जैसी वस्तुएँ शामिल नहीं हैं जो घाटे को अवशोषित करने की इसकी क्षमता को कम कर सकती हैं। – जोखिम भारित संपत्तियाँ (RWA): इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंक को संभावित घाटे को कवर करने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी रखने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक वित्तीय तनाव के समय में स्थिर रहे। 1. डिफ़ॉल्ट की संभावना के आधार पर परिसंपत्तियों को अलग-अलग जोखिम भार (जैसे, नकदी के लिए 0%, ऋण के लिए उच्च प्रतिशत) दिए जाते हैं। ऋण या डेरिवेटिव जैसी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों का भार अधिक होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। |
D-SIB वर्गीकरण के लाभ
- बढ़ी हुई स्थिरता: जटिल परिचालन वाले बड़े बैंक निरंतर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
- उच्च पूंजी भंडार की आवश्यकता के द्वारा, RBI यह सुनिश्चित करता है कि D-SIB आर्थिक मंदी से निपटने, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।
- प्रणालीगत सुरक्षा उपाय: यह वर्गीकरण प्रमुख बैंकों के बीच जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे विघटनकारी बैंक विफलताओं का जोखिम कम होता है।
- भविष्य के आघातों के लिए तैयारी: RBI का D-SIB ढांचा बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं में सक्रिय समायोजन की अनुमति देता है, जिससे वित्तीय प्रणाली भविष्य की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रत्युत्तर दे पाती है।
चुनौतियां
- नैतिक जोखिम: “बहुत बड़ा बैंक विफल नहीं हो सकता” की धारणा संकट के समय में D-SIBs के लिए सरकारी समर्थन की अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकती है, जो अनजाने में जोखिम लेने को प्रोत्साहित कर सकती है और बाजार अनुशासन को कम कर सकती है।
- प्रतिस्पर्धी विकृतियाँ: छोटे बैंक, जिन्हें D-SIBs के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें इन बड़े संस्थानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है, जो निवेशकों के विश्वास और उनकी कथित स्थिरता से जुड़े बाजार लाभों से लाभान्वित होते हैं
- बढ़ी हुई लागत: उच्च पूंजी आवश्यकताओं के कारण D-SIBs के लिए परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है, जो संभावित रूप से बैंकिंग उद्योग में उनकी लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
निष्कर्ष और आगे की राह
- D-SIBs वर्गीकरण भारत की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक चुनौतियों के दौरान भी आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहें। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसका वित्तीय परिदृश्य विकसित होता है, RBI का D-SIBs ढांचा विस्तार करना जारी रख सकता है, जिससे संभावित रूप से सूची में अधिक संस्थान जुड़ सकते हैं।
- सक्रिय विनियमन और जोखिम प्रबंधन के साथ, D-SIBs भारत की आर्थिक वृद्धि और लचीलेपन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
Source: TH