वैश्विक नवाचार में भारत का बढ़ता प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3/बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे

सन्दर्भ

• हाल ही में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक (WIPI) रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें वैश्विक बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में महत्वपूर्ण रुझानों और विकास पर प्रकाश डाला गया।

WIPI रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं

• IP ​​फाइलिंग में वैश्विक वृद्धि: रिपोर्ट में 2023 में विश्व भर में कुल 3.55 मिलियन पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, जो 2022 से 2.7% की वृद्धि को दर्शाता है।
  • यह वृद्धि मुख्य रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसी अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के निवासियों द्वारा संचालित थी।
• भारत का प्रदर्शन:
  • पेटेंट: भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदनों में उल्लेखनीय 15.7% की वृद्धि देखी, जो शीर्ष 20 मूल देशों में सबसे अधिक है। भारत अब 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर है।
  • ट्रेडमार्क: भारत 2023 में 6.1% की वृद्धि के साथ ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इनमें से लगभग 90% फाइलिंग निवासियों द्वारा की गई थी।
  • औद्योगिक डिजाइन: भारत ने औद्योगिक डिजाइन आवेदनों में 36.4% की वृद्धि का अनुभव किया, जो कपड़ा, उपकरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वृद्धि को दर्शाता है।
• निवासी फाइलिंग: पहली बार, भारत के आधे से अधिक (55.2%) पेटेंट आवेदन निवासियों द्वारा दायर किए गए, जो देश की बढ़ती घरेलू नवाचार क्षमताओं को उजागर करता है।
• पेटेंट अनुदान: भारत में दिए गए पेटेंट की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 149.4% की वृद्धि हुई, जो देश के विकसित हो रहे IP पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
• क्षेत्रीय योगदान: भारत के IP फाइलिंग में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ट्रेडमार्क के लिए स्वास्थ्य, कृषि और वस्त्र, और औद्योगिक डिजाइनों के लिए वस्त्र, उपकरण और स्वास्थ्य शामिल हैं।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की प्रभावशाली छलांग

• भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जिसने 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान (2015 में 81वां स्थान) प्राप्त किया है। 
• यह मजबूत नीतियों, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश और स्टार्टअप्स तथा उद्योगों के लिए एक सहयोगी वातावरण द्वारा समर्थित एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नवाचार परिणाम और वैश्विक मान्यता

• भारत के नवाचार आउटपुट में काफी सुधार हुआ है, इस श्रेणी में देश की रैंकिंग वैश्विक स्तर पर 33वीं है। अमूर्त संपत्ति की गहनता में भी देश ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है। 
• इसके अतिरिक्त, भारत WIPO की विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) क्लस्टर रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं चेन्नई जैसे शहर विश्व के शीर्ष 100 S&T क्लस्टर में सूचीबद्ध हैं।

आर्थिक प्रभाव

• GII रैंकिंग में वृद्धि केवल एक प्रतीकात्मक उपलब्धि नहीं है; इसके ठोस आर्थिक निहितार्थ हैं। नवाचार-संचालित विकास ने रोजगार सृजन, उत्पादकता में वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
• कारोबार में आसानी और तकनीकी उन्नति पर सरकार के बल ने वैश्विक नवाचार नेता के रूप में भारत की स्थिति को अधिक सुदृढ़ किया है।
• नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में IPR एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, IPR के लिए रूपरेखा को रचनाकारों और आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
• पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों में उल्लेखनीय वृद्धि एवं नवाचार दिखाते हुए भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

भारत की IPR व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चिंताएं

• पेटेंट आवेदनों का लंबित होना और देरी: एक प्रमुख मुद्दा पेटेंट आवेदनों का लंबित होना और उन्हें संसाधित करने में लगने वाला लंबा समय है। यह नवाचार में बाधा डाल सकता है और आविष्कारकों को भारत में पेटेंट दाखिल करने से हतोत्साहित कर सकता है। 
• IPR का प्रवर्तन: IPR कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है। मजबूत कानून होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और प्रवर्तन प्रायः असंगत होते हैं, जिससे चोरी और जालसाजी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। 
• जागरूकता और शिक्षा: कई निर्माता और आविष्कारक इस बात से अनजान हैं कि अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कैसे करें। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। 
• बुनियादी ढाँचा और संसाधन संबंधी मुद्दे।

सरकारी पहल

• राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM), अटल नवाचार मिशन, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी भारत सरकार की पहलों ने नवाचार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • इन प्रयासों से न केवल IP फाइलिंग में वृद्धि हुई है, बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान मिला है। 
  • पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक विस्तार के साथ-साथ IP गतिविधि भी बढ़ रही है।
• IP ​​व्यावसायीकरण: IP दाखिल करने और पेटेंट और अन्य आईपी के व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी नवाचार सहायता केंद्र (TISC) की स्थापना।
• समग्र शिक्षा और शिक्षा के लिए IPR में शिक्षण और अनुसंधान योजना (SPRIHA): इसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में IPR शिक्षा को एकीकृत करना है। SPRIHA योजना के तहत, बौद्धिक संपदा में विशेष अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में IPR चेयर स्थापित किए गए हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत IPR ढांचा आवश्यक है। 
• रचनाकारों और आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा करके, भारत आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ सकता है। 
• व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) और सामान्य जनता के बीच IPR के बारे में अधिक जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है। 
• IPR प्रशासन के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। 
• वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए अपनी IPR नीतियों को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता है।
  • इसमें वैश्विक IPR संधियों और समझौतों में भाग लेना शामिल है।

Source: PIB