अफ़्रीकी पेंगुइन
पाठ्यक्रम: GS 3/प्रजातियाँ
संदर्भ
- अफ़्रीकी पेंगुइन विश्व की पहली पेंगुइन प्रजाति बन गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
परिचय: अफ़्रीकी पेंगुइन (स्फेनिस्कस डेमर्सस)
- यह सबसे छोटी पेंगुइन प्रजातियों में से एक है, जिसे सामान्यतः गधे जैसी आवाज़ के कारण “जैकस” पेंगुइन के रूप में जाना जाता है। नर सामान्यतः अपनी मादा समकक्षों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं।
- अफ्रीकी पेंगुइन एकांगी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके जीवन भर एक ही साथी होता है।
- विशेषताएँ: अफ्रीकी पेंगुइन को उनकी आँखों के ऊपर त्वचा के गुलाबी धब्बों से पहचाना जा सकता है, जिनका उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- निवास स्थान: वे केवल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 1800 के दशक से उनकी संख्या में गिरावट आ रही है और वर्तमान में जंगल में 20,000 से भी कम पक्षी बचे हैं।
- खतरा: शिकारी, जैसे केप फर सील और केल्प गल्स, समुद्र का बढ़ता तापमान एवं शिकार की कमी (सार्डिन और एंकोवी जैसी छोटी मछलियाँ)।
- संरक्षण: उन्हें 1973 से दक्षिण अफ्रीका के समुद्री पक्षी और सील संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है (और हाल ही में 2017 से समुद्री संकटग्रस्त या संरक्षित प्रजाति विनियमों के तहत)।
- ये कानून एवं नियम पेंगुइन या उनके अंडों को पकड़ने और उन्हें जानबूझकर कोई हानि पहुँचाने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
| क्या आप जानते हैं? – पेंगुइन 17 से 19 प्रजातियों के पक्षियों का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। – इनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के छोटे नीले पेंगुइन, अंटार्कटिका के राजसी सम्राट पेंगुइन एवं गैलापागोस पेंगुइन (भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाने वाला एकमात्र पेंगुइन) शामिल हैं। – हालाँकि पेंगुइन पक्षी हैं, लेकिन उनके पास पंखों के बजाय फ्लिपर्स होते हैं और वे उड़ नहीं सकते। |
Source: DTE
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023
पाठ्यक्रम: विविध
संदर्भ
- वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैनियल बारेनबोइम एवं अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया।
परिचय
- अबू अव्वाद एक प्रख्यात फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं।
- अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानोवादक बरेनबोइम को पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करने के उनके प्रयास के लिए जाना जाता है।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
- 1986 में स्थापित यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल होता है।
- इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है।
- इसका उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता एवं ग्रह पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है।
- पुरस्कार पाने वालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों में से चुना जाता है।
- पिछले वर्ष यह पुरस्कार देश में कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ (TNAI) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था।
Source: TH
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
पाठ्यक्रम: GS1/आधुनिक भारतीय इतिहास, समाचार में व्यक्तित्व
संदर्भ
- प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
परिचय
- प्रारंभिक जीवन: 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था।
- उन्होंने मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था, जो बहादुरी की ओर उनके शुरुआती झुकाव को दर्शाता है।
- विवाह: झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से उनका विवाह हुआ, जिसके बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा।
- अंग्रेजों के साथ संघर्ष: अंग्रेजों ने व्यपगत सिद्धांत के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का आदेश दिया और रानी को पेंशन का आश्वासन दिया।
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका
- रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थीं और उन्हें भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है।
- सर ह्यूग रोज़ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झाँसी की घेराबंदी की और रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सेना में शामिल हो गईं।
- ग्वालियर की लड़ाई: उन्होंने ग्वालियर में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और 18 जून, 1858 को शहीद हो गईं।
Source: PIB
सेना सामरिक मिसाइल प्रणाली(ATACMS )
पाठ्यक्रम :GS 3/रक्षा
समाचार में
रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने छह ATACMS का प्रयोग किया।
ATACMS के बारे में
- 1980 के दशक में लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित ATACMS, एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 300 किलोमीटर तक के उच्च-मूल्य वाले शत्रु के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आर्टिलरी रॉकेटों के विपरीत, ATACMS बहुत अधिक ऊँचाई पर और दूर तक उड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च गति से ज़मीन पर लौटते हैं। शुरू में सोवियत संपत्तियों को लक्षित करने के लिए बनाया गया, यह उस समय के कुछ निर्देशित हथियारों में से एक था जब अमेरिका ज़्यादातर बिना निर्देशित हथियारों का प्रयोग करता था।
- पेंटागन के पास वर्तमान में दो संस्करण हैं: एक क्लस्टर वारहेड के साथ और दूसरा एकल विस्फोटक चार्ज के साथ।
Source :IE
संयुक्त विमोचन 2024(SANYUKT VIMOCHAN 2024)
पाठ्यक्रम :GS 3/रक्षा
समाचार में
भारतीय सेना ने गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
SANYUKT VIMOCHAN 2024 के बारे में
- यह एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।
- इसमें भारत की आपदा प्रतिक्रिया तत्परता को प्रदर्शित किया गया और इसमें विभिन्न भारतीय सशस्त्र बल, आपदा प्रबंधन एजेंसियां और विदेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
- अभ्यास की शुरुआत टेबल टॉप एक्सरसाइज (TTX) से हुई, जिसमें गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात परिदृश्य का अनुकरण किया गया। दूसरे दिन पोरबंदर के चौपाटी बीच पर बहु-एजेंसी क्षमता प्रदर्शन किया गया, जहाँ भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक और अन्य एजेंसियों द्वारा समन्वित रसद, त्वरित प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन कार्यों का अभ्यास किया गया।
- प्रदर्शन में बचाव अभियान, हताहतों को निकालना और प्रभावित नागरिकों का पुनर्वास शामिल था।
महत्त्व
- आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ जुड़े इस कार्यक्रम में स्वदेशी आपदा प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए एक औद्योगिक प्रदर्शन भी किया गया।
- नौ देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया।
- इस अभ्यास ने भारत की राष्ट्रीय तैयारियों को मजबूत किया और वैश्विक आपदा राहत में इसके नेतृत्व को प्रदर्शित किया।
Source :PIB
सेबी का नया F&O नियम लागू होगा
पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रस्तावित प्रमुख उपाय 21 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।
परिचय
- सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स को मजबूत करने के लिए छह उपायों का एक सेट जारी किया।
- इनमें से तीन उपाय प्रभावी होंगे;
- इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए अनुबंध आकार को वर्तमान अनुबंध आकार 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करना,
- साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों को युक्तिसंगत बनाना,
- जिससे प्रत्येक एक्सचेंज को साप्ताहिक समाप्ति के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स में से केवल एक के लिए अनुबंध प्रदान करने की अनुमति मिल सके,
- विकल्प समाप्ति के दिन टेल रिस्क कवरेज में वृद्धि, या किसी दुर्लभ घटना के कारण होने वाली हानि की संभावना।
- अन्य उपायों में शामिल हैं;
- विकल्प खरीदारों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह,
- स्थिति सीमा की इंट्राडे निगरानी,
- समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड उपचार को हटाना।
| वायदा और विकल्प (F&Os) – F&Os डेरिवेटिव अनुबंध हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं जिनमें स्टॉक, कमोडिटीज, मुद्राएं आदि शामिल हैं। – भविष्य में मूल्य आंदोलन की उनकी उम्मीद के आधार पर, निवेशक एक छोटी मार्जिन राशि का भुगतान करके परिसंपत्ति को ‘लॉट’ (एक लॉट में परिसंपत्ति की कई इकाइयां होती हैं) में खरीदने या बेचने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। वायदा अनुबंध – वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक मानकीकृत समझौता है, जिसके तहत किसी परिसंपत्ति को किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विशिष्ट भविष्य की तिथि पर क्रय या विक्रय किया जाता है। – क्रेता और विक्रेता दोनों को निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर अनुबंध निष्पादित करने की बाध्यता होती है। – निवेशक केवल एक मार्जिन (कुल मूल्य का एक अंश) का अग्रिम भुगतान करते हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति की पूरी लागत का नहीं। – अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ: स्टॉक, कमोडिटी, मुद्राएँ, आदि। विकल्प/ऑप्शन अनुबंध – ऑप्शन अनुबंध खरीदार को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं, कि वह अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले या उस दिन पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कोई परिसंपत्ति खरीद (कॉल ऑप्शन) या बेच (पुट ऑप्शन) सके। – ऑप्शन के खरीदार के पास यह लचीलापन होता है कि अगर यह उनके लिए लाभदायक है तो वह अनुबंध का प्रयोग कर सकता है या अगर नहीं तो उसे समाप्त होने दे सकता है। 1. खरीदार इस अधिकार के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है। |
Source: IE
रूस का नया परमाणु सिद्धांत
पाठ्यक्रम: GS 2/अंतरराष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संशोधित परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई शर्तें निर्धारित की गईं जिनके तहत देश अपने शस्त्रागार का उपयोग करने पर विचार करेगा।
नये परमाणु सिद्धांत के बारे में
- नई परमाणु निवारक नीति रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के 1,000वें दिन आई है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के उस निर्णय के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दी थी।
प्रमुख विशेषताऐं
- हवाई हमलों के लिए परमाणु प्रतिक्रिया: सिद्धांत में कहा गया है कि रूस पर एक बड़े पैमाने पर हवाई हमला परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जो पश्चिम को रोकने के लिए अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए रूस की तत्परता का संकेत देता है।
- परमाणु उपयोग के लिए बढ़ा हुआ दायरा: सिद्धांत अब कहता है कि एक गैर-परमाणु शक्ति द्वारा किया गया हमला, एक परमाणु शक्ति द्वारा समर्थित, एक संयुक्त हमला माना जाएगा। यह रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले पारंपरिक हमले के जवाब में परमाणु जवाबी कार्रवाई की भी अनुमति देता है।
- अस्पष्ट शब्द: दस्तावेज़ में अस्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें “संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा” शामिल है और यह व्याख्या करने के लिए जगह छोड़ता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग कब किया जा सकता है।
- नाटो संदर्भ: सिद्धांत घोषित करता है कि नाटो जैसे सैन्य ब्लॉक या गठबंधन द्वारा रूस के खिलाफ आक्रमण को पूरे ब्लॉक द्वारा आक्रमण के रूप में देखा जाता है।
- परमाणु उपयोग के लिए शर्तें: अद्यतन सिद्धांत परमाणु उपयोग के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें मिसाइलों, विमानों, ड्रोन या अन्य उड़ने वाले वाहनों से जुड़े बड़े पैमाने पर हवाई हमले शामिल हैं।
- परमाणु उपयोग के लिए व्यापक कारण: पिछले संस्करणों की तुलना में, यह सिद्धांत उन परिस्थितियों को काफी हद तक व्यापक बनाता है जिनके तहत परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें संभावित पारंपरिक हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है।
Source: TH
तीस्ता घाटी(Teesta Valley)
पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल
संदर्भ
- दो समुदाय-आधारित हरित हिमालयी संगठनों ने सरकार को प्रत्येक मानसून ऋतु में सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए तीस्ता नदी से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों के बारे में चेतावनी दी है।
परिचय
- 2025 के मानसून से पहले केवल छह महीने शेष रह गए हैं, इसलिए तीस्ता घाटी में बाढ़ से निपटने के उपायों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।
- सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन से भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
तीस्ता घाटी
- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में।
- घाटी का नाम तीस्ता नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके बीच से बहती है।
- यह नदी तिब्बती पठार से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले भारतीय राज्यों सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से गुज़रते हुए दक्षिण की ओर बहती है।
- खेचोपलरी झील, जिसे प्रायः एक पवित्र झील के रूप में जाना जाता है, घाटी के पास स्थित है और कई तीर्थयात्रियों एवं ट्रेकर्स को आकर्षित करती है।
Source: TH
पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में बिलंव
पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने 2020 के राष्ट्रपति के आदेश के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में देरी पर सवाल उठाया है।
परिसीमन क्या है?
- यह किसी देश या प्रांत में चुनावी उद्देश्यों के लिए विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ या सीमाएँ तय करने का कार्य या प्रक्रिया है।
- परिसीमन आयोग: परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग को सौंपा जाता है।
- भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेश कानून की क्षमता रखते हैं।
- इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
- ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को लागू होते हैं।
- इसके आदेशों की प्रतियाँ लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं।
- संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 82: यह संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 170: यह राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है।
- कार्य:
- निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण इस तरह से करना कि सभी सीटों की जनसंख्या, जहाँ तक संभव हो, समान हो।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है।
- संरचना: परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।
- आवृत्ति: भारत में ऐसे परिसीमन आयोग 4 बार गठित किए गए हैं:
- 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत
- 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत
- 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत
- 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।
Source: IE
Previous article
चीनी आयात पर शुल्क लगाने के प्रभाव