कुछ परिवर्तन के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संधि

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ने भारत के निवेश संधियों के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाया है। यह 2014 की भारत-UAE निवेश संधि को प्रतिस्थापित करता है और निवेश संरक्षण और राज्य के संप्रभु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की भारत की परिवर्तित स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

• यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे राज्य में निजी निवेश के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करता है।
• यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के तहत अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों (IIA) का हिस्सा है।
• इससे निवेशकों के विश्वास में सुधार, विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों में वृद्धि एवं रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

भारत और BIT

• भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ BITs पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। हाल के अंतरिम बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत FDI प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए व्यापार भागीदारों के साथ BITs पर बातचीत कर रहा है।
  • इसमें इस बात पर बल दिया गया कि ये बातचीत मजबूत स्थिति से की जा रही है।
• भारत का मॉडल BITs : 2015 में अपनाया गया भारत का मॉडल BITs , इसकी निवेश संधियों की नींव रहा है। इसका उद्देश्य निवेशक के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए भारत में विदेशी निवेशकों एवं विदेशों में भारतीय निवेशकों को उचित सुरक्षा प्रदान करना है।

BITs का महत्व

• निवेशकों का विश्वास: BITs  सभी मामलों में समान अवसर और गैर-भेदभाव प्रदान करके निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकते हैं।
  • वे मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करते हैं।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI ): BITs  FDI  के प्रवाह को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए, भारत अपने अनुबंधों को लागू करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए व्यापार भागीदारों के साथ BITs  पर बातचीत कर रहा है, जो वर्तमान में FDI  प्रवाह के लिए एक बाधा है।
    • 2014-23 के दौरान FDI  प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था।
• आर्थिक विकास: विदेशी निवेश को आकर्षित करके, BITs  मेजबान देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान दे सकते हैं।
• कानूनी सुरक्षा: BITs  निवेशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उन देशों में निवेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जहां घरेलू कानूनी ढांचा अप्रत्याशित या अस्थिर है।
  • BITs  दूसरे राज्य से विदेशी निवेश की रक्षा के लिए मेजबान राज्यों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्व थोपते हैं।

भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में मुख्य परिवर्तन

• स्थानीय उपचारों की समाप्ति: भारत-यूएई BITs   विदेशी निवेशकों के लिए निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS  ) का दावा लाने से पहले स्थानीय उपचारों को पूरा करने की प्रतीक्षा अवधि को कम करके तीन वर्ष कर देता है, जबकि मॉडल BITs में यह पांच वर्ष है।
  • इसका उद्देश्य भारत की नियामक आवश्यकताओं के साथ निवेश सुरक्षा को संतुलित करते हुए निवेशकों को ISDS तक तेजी से पहुंच प्रदान करना है।
• निवेश की परिभाषा: भारत-यूएई BITs इस आवश्यकता को हटाकर “निवेश” की परिभाषा को सरल बनाता है कि निवेश मेजबान राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो मॉडल BITs का हिस्सा था।
  • यह मध्यस्थता विवेक को कम करता है और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।
• निवेश का उपचार: संधि निवेश सुरक्षा के उल्लंघन को निर्दिष्ट करती है, जैसे न्याय से इनकार और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन। मॉडल BITs   के विपरीत, यह प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (CIL) के संदर्भ को हटा देता है, इस प्रकार मध्यस्थ विवेक को कम करता है और राज्यों और निवेशकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रस्तुत करता है।
• भारत की संधि प्रथा के साथ निरंतरता: प्रस्थान के बावजूद, भारत-यूएई BITs ने भारत के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को बरकरार रखा है, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) खंड को बाहर करना और कर उपायों के लिए चुनौतियों को प्रतिबंधित करना। संधि ISDS   न्यायालयों को घरेलू न्यायलय के निर्णयों की खूबियों की समीक्षा करने से भी रोकती है, जिससे उन्हें अपील की न्यायालयों के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है।
• अतिरिक्त प्रावधान: संधि विशेष रूप से ISDS मामलों में तीसरे पक्ष के वित्तपोषण की अनुमति नहीं देती है और उन मामलों में ISDS पहुंच से मना करती है जहां निवेशक धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करता है।

BITs से जुड़ी चुनौतियाँ

• अधिकारों और दायित्वों का असमान वितरण: BITs प्रायः विकसित देशों, जो कि अधिकांश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत हैं, और विकासशील देशों, जो मुख्य रूप से प्राप्तकर्ता हैं, के बीच अधिकारों एवं दायित्वों का असमान वितरण करते हैं।
• मुकदमेबाजी का जोखिम: BITs से मुकदमेबाजी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ विकासशील देशों को इन संधियों के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों द्वारा लाखों डॉलर का भुगतान करने की सजा सुनाई गई है।
• अस्पष्ट कानूनी मानक: इनमें से अधिकांश पुरस्कार अस्पष्ट कानूनी मानकों और ‘निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार’ और ‘अप्रत्यक्ष विनियोजन’ जैसी अवधारणाओं की व्यापक व्याख्याओं पर आधारित हैं।
• मुद्दों को संबोधित करने में सीमाएँ: BITs प्रत्येक उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते जो कंपनियों को विदेशों में सामना करना पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए, चीन में अमेरिकी कंपनियों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की रक्षा और लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• नीतिगत स्थान की हानि: BITs मेजबान देश के लिए नीतिगत स्थान की हानि का कारण बन सकती है, जिससे सार्वजनिक हित में विनियमन करने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है।
• संधि खरीदारी: निवेशक किसी संधि के तहत मेजबान देश पर मुकदमा करने के लिए BITs   में सबसे अनुकूल राष्ट्र खंड का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें वह एक पक्ष नहीं है।

भविष्य की संधियों के लिए निहितार्थ

• भारत-यूएई BITs से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के साथ भारत की चल रही बातचीत को प्रभावित करने की संभावना है।
• विदेशी निवेशकों की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करके और विवाद समाधान के लिए अधिक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करके, भारत का लक्ष्य अपनी नियामक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
• यह निवेश संरक्षण के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने संप्रभु अधिकारों से समझौता किए बिना अनुकूल निवेश वातावरण बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• जैसे-जैसे भारत अपनी निवेश संधि प्रथाओं को परिष्कृत करना जारी रखता है, भारत-यूएई BITs से सीखे गए सबक संभवतः भविष्य के समझौतों को आकार देंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए एक संतुलित और न्यायसंगत ढांचा सुनिश्चित होगा।

भविष्य का दृष्टिकोण: सतत विकास की ओर

• आगे देखते हुए, भारत की BITs रणनीति वैश्विक रुझानों और घरेलू प्राथमिकताओं के जवाब में विकसित होती रहेगी। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के साथ निवेश संधियों को संरेखित करने की आवश्यकता की मान्यता बढ़ रही है।
• भविष्य के BITs ऐसे प्रावधानों को शामिल कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से SDGs को संदर्भित करते हैं, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है, और पर्यावरणीय तथा सामाजिक कारकों के विचारों को शामिल करने के लिए विवाद समाधान तंत्र में सुधार करते हैं।

Source: TH