सोशल मीडिया और लोकतंत्र

पाठ्यक्रम: GS2/भारतीय राजनीति और शासन

सन्दर्भ

• हाल के वर्षों में, लोकतांत्रिक समाजों में सोशल मीडिया की भूमिका एक व्यापक परिचर्चा का विषय बन गई है। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने संचार और सूचना प्रसार में क्रांति ला दी है, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश की हैं।

भारत में सोशल मीडिया के बारे में

• भारत में पिछले एक दशक में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और किफायती डेटा प्लान के कारण सोशल मीडिया के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
• 2024 की शुरुआत में, भारत में लगभग 462 मिलियन सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जो कुल जनसँख्या का लगभग 32.2% प्रतिनिधित्व करते हैं।
• वैश्विक औसत के अनुरूप, भारतीय उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। यह समय मुख्य रूप से मैसेजिंग, ब्राउज़िंग और विभिन्न प्लेटफार्मों पर सामग्री से जुड़ने पर व्यय किया जाता है।

जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण

• भारत में डिजिटल परिदृश्य विविध है, विभिन्न आयु समूहों और क्षेत्रों में सोशल मीडिया के उपयोग में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर सीमित साक्षरता स्तर के बावजूद प्रभावशाली डिजिटल कौशल दिखाते हैं।
• शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) इस बात पर प्रकाश डालती है कि 30% से अधिक किशोर जो ‘शब्द स्तर’ पर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं और यूट्यूब पर वीडियो ढूंढ सकते हैं।

विकास के रुझान

• भारत के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता आधार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, अनुमान है कि 2025 तक, सोशल नेटवर्क उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 बिलियन से अधिक हो जाएगी।
• यह वृद्धि चल रहे डिजिटलीकरण प्रयासों और स्मार्टफोन एवं डेटा प्लान की बढ़ती सामर्थ्य से प्रेरित है।

सोशल मीडिया और लोकतंत्र

• सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है और लाखों लोगों को आवाज प्रदान की है। वे नागरिकों को राजनीतिक चर्चा में भाग लेने, मुद्दों के लिए संगठित होने और नेताओं को जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाते हैं।
• उदाहरण के लिए, चुनावों के दौरान, सोशल मीडिया मतदाता शिक्षा और सहभागिता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो मतदाता उपस्थिति एवं जागरूकता बढ़ाने में सहायता करता है।
• दूसरी ओर, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों के लिए भ्रामक सूचना एवं ध्रुवीकरण जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव

• सशक्तिकरण और गतिशीलता: सोशल मीडिया ने नागरिकों को राय व्यक्त करने, आंदोलनों को संगठित करने और मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाया है।
  • उदाहरण के लिए, भारत में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने जनता का समर्थन जुटाने और सुधारों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया।
• वास्तविक समय की जानकारी: संकट के दौरान, सोशल मीडिया वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है, जो जागरूकता बढ़ाने और प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए, फ़िलिस्तीनी संकट के दौरान, सोशल मीडिया ने ज़मीनी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• राजनीतिक व्यस्तता में वृद्धि: सोशल मीडिया ने लोगों के लिए राजनीतिक सामग्री से जुड़ना, चर्चाओं में भाग लेना और नेताओं को जवाबदेह बनाना आसान बना दिया है।
  • इसकी बढ़ी हुई सहभागिता से अधिक सूचित और सक्रिय नागरिक वर्ग तैयार हो सकता है।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव

• भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़: सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़ का तेजी से फैलना है।
  • भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों की आलोचना की गई है, जो जनता को गुमराह कर सकती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विकृत कर सकती हैं।
  • एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से लोगों को प्रभावित करना आसान बनाता है, पांच में से तीन भारतीय उपयोगकर्ताओं ने यह चिंता व्यक्त की है।
• ध्रुवीकरण और इको चैंबर्स: सोशल मीडिया एल्गोरिदम प्रायः ऐसी सामग्री को प्राथमिकता देते हैं जो उपयोगकर्ताओं की वर्तमान मान्यताओं के साथ संरेखित होती है, इको चैंबर बनाती है जो पूर्वाग्रहों को मजबूत करती है और सामाजिक विभाजन को गहरा करती है।
  • यह लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर कर सकता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामान्य सहमति तक पहुंचना कठिन बना सकता है।
• हेरफेर और प्रभाव: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व और नियंत्रण सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, ट्विटर (अब X) पर एलोन मस्क के नियंत्रण और एल्गोरिदमिक समायोजन कैसे उनके पोस्ट को प्राथमिकता देते हैं, इस बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जिससे संभावित रूप से लोकतांत्रिक परिचर्चा प्रभावित हो रही हैं।
• सेंसरशिप और नियंत्रण: कुछ तकनीकी दिग्गजों की एकाधिकारवादी शक्ति आसान सरकारी सेंसरशिप की सुविधा प्रदान करती है।
• अपर्याप्त मॉडरेशन: कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में पर्याप्त मॉडरेशन बुनियादी ढांचे का अभाव है, विशेषकर भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों में।
  • यह अनियंत्रित घृणा भाषण, भ्रामक सूचना और खतरनाक आख्यानों को उत्पन्न कर  सकता है, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हो सकती है।
• राजनीतिक विमर्श पर प्रभाव: सोशल मीडिया ने राजनीतिक विमर्श के ध्रुवीकरण में भी योगदान दिया है।
  • यह समाज के अंदर विभाजन को गहरा कर सकता है और रचनात्मक संवाद को अधिक जटिल बना सकता है।
• नियामक चुनौतियाँ: विश्व भर की सरकारें इस बात से सामना कर रही हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जाए।
  • भारत में, ऑनलाइन भ्रामक सूचना और घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए सख्त नियमों की मांग की जा रही है।
  • हालाँकि, विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन

• सोशल मीडिया के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य को प्रबंधित करने के लिए नियमों को लागू करने में भारत सबसे आगे रहा है। इसका उद्देश्य भ्रामक सूचना, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लाभों को संतुलित करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

• शिकायत निवारण तंत्र: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो 24 घंटे के अंदर शिकायतों का जवाब देने और 15 दिनों के अंदर उन्हें हल करने के लिए जिम्मेदार है।
• अनुपालन अधिकारी: महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (जिनके पास बड़ा उपयोगकर्ता आधार है) को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति एवं एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा।
• संदेशों का पता लगाने की क्षमता: व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्म को न्यायिक आदेश द्वारा अवैध माने गए संदेश के पहले प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम बनाना आवश्यक है।
  • इसका उद्देश्य भ्रामक सूचना और अवैध सामग्री के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाना है।
• सामग्री हटाना: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को किसी सरकारी एजेंसी से न्यायालयी आदेश या अधिसूचना प्राप्त होने के 36 घंटे के अंदर अवैध सामग्री को हटाना या उस तक पहुंच को अक्षम करना होगा।

स्व-विनियमन और उद्योग प्रतिक्रिया

• केंद्रीय आईटी राज्य मंत्रालय ने सामग्री विवादों को संभालने के लिए एक स्व-नियामक निकाय की क्षमता पर बल दिया, बशर्ते इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कंपनियों पर अनुपालन भार को कम करने के उद्देश्य से उपभोक्ता और सरकार का प्रतिनिधित्व शामिल हो।

निष्कर्ष और आगे की राह: स्वतंत्रता और विनियमन को संतुलित करना

• हालांकि सोशल मीडिया ने निस्संदेह लोकतांत्रिक समाजों को कई लाभ पहुंचाए हैं, लेकिन इसकी हानि पहुंचाने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भ्रामक सूचना का प्रसार, ध्रुवीकरण और हेरफेर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
• इन जोखिमों को कम करने के लिए, मजबूत मॉडरेशन नीतियों को लागू करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी प्रौद्योगिकियों और नीतियों में निवेश करने की आवश्यकता है जो गलत सूचना के प्रसार का पता लगा सकें तथा उसे कम कर सकें।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अनजाने में राजनीतिक परिणामों को प्रभावित न करें, उनके एल्गोरिदम और संचालन में पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है।
• भारत ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सोशल मीडिया के नियमन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता को पहचाना है।
• केवल इन मुद्दों को संबोधित करके ही हम अपने लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा करते हुए सोशल मीडिया की सकारात्मक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
[प्रश्न] सोशल मीडिया ने किस सीमा तक भ्रामक सूचना और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों, जैसे कि सूचित प्रवचन, आलोचनात्मक सोच और नागरिक जुड़ाव की नींव को नष्ट कर दिया है?

Source: TH