भारतीय समुद्री खाद्य/इंडियन सीफूड निर्यात(Indian Seafood Exports)

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास ने भारत की बेहतरीन पाक पेशकशों को प्रदर्शित करते हुए इंडियन सीफूड और वाइन टेस्टिंग इवेंट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की।

भारत का समुद्री खाद्य उद्योग

• भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली और जलीय कृषि उत्पादक देश है और यह उद्योग भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
  • यह कुल वैश्विक मछली उत्पादन का 7.96% है।
• भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रुपये से बढ़ गया है। 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रु. 2023-24 में 30.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए 61043.68 करोड़।
• भारत मुख्य रूप से जमे हुए झींगा, मछली, कटलफिश, स्क्विड, सूखी वस्तुएं, और जीवित एवं ठंडी वस्तुएं निर्यात करता है।
  • जमे हुए झींगा सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री उत्पाद है जो कुल मात्रा का 40% से अधिक और कुल निर्यात मूल्य का लगभग 67.22% योगदान देता है।

प्रमुख निर्यात बाज़ार

• संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (EU) भारतीय समुद्री खाद्य के सबसे बड़े आयातक हैं।
• 500 EU-अनुमोदित फर्मों के साथ, EU 0.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक खरीद के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री भोजन बाजार बन गया है।
• जापान, वियतनाम और मध्य पूर्व जैसे उभरते बाज़ार गति पकड़ रहे हैं।

सरकारी पहल

• समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA): यह प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन की सुविधा प्रदान करता है।
• RoDTEP: सरकार ने विभिन्न समुद्री भोजन उत्पादों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) को 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया है।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए लागू किया गया था।
  • बजट 2024-25 में घोषित झींगा और झींगा फ़ीड/मछली फ़ीड के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों/इनपुट पर आयात शुल्क में कटौती से भारतीय समुद्री भोजन-आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे।
• मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF): इसे मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक निधि बनाने के लिए लागू किया गया था।
  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों के लिए विस्तारित किया गया ताकि उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सके।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

• कठोर नियामक मानदंड: यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख बाजार कठोर गुणवत्ता जांच लागू करते हैं, जिससे बार-बार अस्वीकृतियां होती हैं।
• प्रौद्योगिकी अपनाना: सतत जलीय कृषि के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रथाओं तक सीमित पहुंच।
• जलवायु परिवर्तन: समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण, और बदलते मौसम के पैटर्न से मछली के आवास एवं प्रजनन प्रभावित हो रहे हैं।
• प्रदूषण: औद्योगिक, कृषि और प्लास्टिक कचरे से जल प्रदूषण जलीय जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचाता है।
• बुनियादी ढाँचा: अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधाएं और परिवहन मछली की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं।

आगे की राह

• बाजार विविधीकरण: पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आसियान देशों में निर्यात का विस्तार करना।
• अनुसंधान एवं विकास और नवाचार: प्रजातियों के विविधीकरण, रोग प्रबंधन और जलवायु-लचीला जलीय कृषि प्रथाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
• स्थिरता: संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल मछली पकड़ने और जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

• भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात में आर्थिक विकास को गति देने और सतत विकास को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।
• गुणवत्ता वृद्धि, बाजार विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में रणनीतिक हस्तक्षेप भारत को समुद्री भोजन निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।

Source: PIB