भारत-भूमध्यसागरीय संबंध (India-Mediterranean Relations)

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• रोम में MED मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में एक महत्वपूर्ण संबोधन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के पारस्परिक लाभों पर बल दिया।

भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बारे में

• इसमें दक्षिणी यूरोप (स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा एवं साइप्रस) शामिल हैं; उत्तरी अफ्रीका (मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को), तथा पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से (तुर्की; सीरिया; लेबनान; इज़राइल एवं फिलिस्तीन)।

• यह विशाल क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से वैश्विक वाणिज्य, संस्कृति और राजनीति का केंद्र है, ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ व्यापक सहयोग देखा है।

भारत-भूमध्यसागरीय संबंध

• ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: ऐतिहासिक रिकॉर्ड रोमन साम्राज्य और यूनानियों के साथ मजबूत व्यापार संबंधों का संकेत देते हैं। भारत के मालाबार तट पर मुज़िरिस का प्राचीन बंदरगाह शहर एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र था जहाँ मसालों, विदेशी जानवरों और सोने का आदान-प्रदान होता था।
  • इस ऐतिहासिक संबंध ने समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव रखी जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करना जारी रखता है।
• सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व: भूमध्य सागर की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करता है, जिससे इन महाद्वीपों में भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती है।
  • यह कनेक्टिविटी भारत की इंडो-पैसिफिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है।
• राजनीतिक और रक्षा सहयोग: अधिक संयुक्त अभ्यासों और आदान-प्रदान के माध्यम से बढ़ते रक्षा सहयोग के साथ, भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंध मजबूत हैं।
  • इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व I2U2 समूह में भारत की भागीदारी से रेखांकित होता है, जिसमें आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका शामिल हैं।
  • भारत और इटली समझौतों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं जिसमें समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना साझाकरण एवं रक्षा उत्पादन सहयोग शामिल हैं।
• आर्थिक और व्यापार संबंध: भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ गया है, जो वार्षिक लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
  • इस व्यापार को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उर्वरक, ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी, हीरे, रक्षा और साइबर क्षमताएं शामिल हैं।
  • भारतीय कंपनियां पूरे क्षेत्र में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे और हरित हाइड्रोजन पहल जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
• कनेक्टिविटी: भारत-भूमध्यसागरीय संबंधों में एक प्रमुख विकास भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) है, जिसकी घोषणा 2023 में भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी एवं एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात,सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल थे।
• सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध: भूमध्यसागरीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जिसमें लगभग 460,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 40% इटली में हैं।
  • यह प्रवासी भारत एवं भूमध्यसागरीय देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत के प्रभाव से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

• भू-राजनीतिक स्थिरता: भूमध्यसागरीय क्षेत्र में प्रायः राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष होते हैं, विशेषकर पश्चिम एशिया में।
  • चल रहे संघर्ष, जैसे कि इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दा और सीरिया एवं लीबिया में तनाव, भारत के राजनयिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  • IMEC की सफलता क्षेत्रीय संघर्षों पर नियंत्रण पाने और भाग लेने वाले देशों के बीच निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है
• ऊर्जा सुरक्षा: मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से तेल और गैस के महत्वपूर्ण आयात के साथ, भूमध्यसागरीय क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  • क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  • इसके अतिरिक्त, हरित हाइड्रोजन पहल जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भारत के हितों के लिए मजबूत साझेदारी और निवेश की आवश्यकता है।
• क्षेत्रीय संघर्ष और सुरक्षा: इस क्षेत्र को समुद्री डकैती, अवैध समुद्री गतिविधियों और गाजा एवं लेबनान जैसे क्षेत्रों में संघर्षों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
  • पश्चिम एशिया में युद्धविराम के लिए भारत का आह्वान और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में दो-राज्य समाधान का समर्थन क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • इसके अतिरिक्त, इज़राइल और ईरान दोनों के साथ भारत का जुड़ाव क्षेत्रीय कूटनीति के प्रति उसके संतुलित दृष्टिकोण को उजागर करता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत का प्रभाव बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं।
• इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए भू-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संघर्षों की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
• IMEC एवं सक्रिय कूटनीति जैसी पहलों के माध्यम से, भारत अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है और भूमध्यसागरीय क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दे सकता है।

Source: IE