धीमी और अवरुद्ध भारतीय न्यायपालिका: संकट में एक प्रणाली

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति; न्यायपालिका

सन्दर्भ

• भारतीय न्यायपालिका वर्षों से लंबित मामलों के भारी भार का सामना कर रही है, जिससे न्याय में देरी हो रही है और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो रहा है। समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बाहरी सहायता लेने सहित नवीन समाधानों पर विचार किया जाए।

न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति: समस्या का विस्तार

• भारतीय न्यायपालिका, जिसे प्रायः संविधान के संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, बैकलॉग और देरी के गंभीर संकट का सामना कर रही है।
• देश की 688 अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें सामन्यतः जिला न्यायालय कहा जाता है, जिनके अंतर्गत सैकड़ों दीवानी और आपराधिक न्यायालय कार्य करते हैं, उन पर 45 मिलियन से अधिक मामलों का भारी भार है, जो सभी लंबित मामलों में से 85 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
• उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को भी काफी देरी का सामना करना पड़ता है, लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
• यह न्याय में देरी करता है और न्यायिक प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशीलता को कमजोर करता है। इस बैकलॉग के कारण बहुआयामी हैं, जिनमें न्यायाधीशों की कमी, प्रक्रियात्मक देरी और मुकदमों की बढ़ती संख्या शामिल है।
• यह प्रणालीगत अक्षमताओं और व्यापक न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मूल कारण

• अपर्याप्त न्यायाधीश-से-जनसंख्या अनुपात: भारत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,628 है, जो मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए अपर्याप्त है।
  • भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने न्यायाधीशों पर कार्य का भार कम करने के लिए इस अनुपात में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है।
• रिक्तियाँ और नियुक्तियाँ: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी है और प्रायः नौकरशाही लालफीताशाही में फंसी रहती है।
  • इससे बड़ी संख्या में रिक्तियां हो गई हैं, जिससे मौजूदा न्यायाधीशों पर अधिक भार बढ़ गया है।
• बुनियादी ढांचे की कमी: कई न्यायालय में मामलों की संख्या को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है।
  • इसमें अपर्याप्त न्यायालय कक्ष स्थान, पुरानी तकनीक और अपर्याप्त सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
• प्रक्रियात्मक विलंब: पुरानी न्यायालयी प्रक्रियाएं और वकीलों द्वारा लगातार स्थगन का अनुरोध मामले की अवधि को लंबा कर देता है।

बाहरी सहायता की आवश्यकता

• इस भार को कम करने का एक संभावित समाधान अनुभवी बाहरी लोगों को प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करना है। योग्य पेशेवरों को गैर-न्यायिक जिम्मेदारियाँ सौंपकर, न्यायाधीश मामलों पर निर्णय देने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
• इस दृष्टिकोण को अन्य देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जहां प्रशासनिक विशेषज्ञ केस प्रबंधन, शेड्यूलिंग और अन्य तार्किक कार्यों को संभालते हैं, जिससे न्यायाधीशों को न्याय देने पर ध्यान केंद्रित करने की छूट मिलती है।

बाह्य सहायता के लाभ

• बेहतर दक्षता: प्रशासनिक कार्यों को आउटसोर्स करने से न्यायपालिका की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों द्वारा तार्किक पहलुओं का प्रबंधन करने से, न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकती है और देरी की संभावना कम हो सकती है।
• विशिष्ट विशेषज्ञता: बाहरी पेशेवर विशेष कौशल और ज्ञान लाते हैं जो न्यायपालिका की समग्र कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं। प्रबंधन और प्रशासन में उनकी विशेषज्ञता से बेहतर संसाधन आवंटन एवं केस प्रबंधन हो सकता है।
• मुख्य न्यायिक कार्यों पर ध्यान दें: प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त होकर, न्यायाधीश अपने मुख्य न्यायिक कार्यों के लिए अधिक समय समर्पित कर सकते हैं। इससे मामलों का तेजी से समाधान हो सकता है और बैकलॉग में कमी आ सकती है।

परिवर्तन को लागू करना

• इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण आवश्यक है। न्यायपालिका उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत कर सकती है जहां बाहरी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है।
• इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए चुनिंदा न्यायालयों में पायलट परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं।
• इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं कि बाहरी पेशेवर न्यायिक प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं और बारीकियों से अच्छी तरह परिचित हैं।

अन्य दृष्टिकोण

• न्यायिक नियुक्तियाँ बढ़ाना: नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना और वर्तमान रिक्तियों को भरना महत्वपूर्ण है।
  • इसमें कॉलेजियम प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और समय पर सिफारिशें एवं अनुमोदन सुनिश्चित करना शामिल होगा।
• बुनियादी ढांचे में सुधार: डिजिटल उपकरणों और बेहतर न्यायालय कक्ष सुविधाओं सहित न्यायालय के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में निवेश से दक्षता बढ़ सकती है।
• प्रक्रियात्मक सुधार: न्यायालयी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनावश्यक स्थगन की गुंजाइश को कम करने से मामले के तेजी से निपटान में सहायता मिल सकती है।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे ADR तंत्र को बढ़ावा देने से पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों को हल करके न्यायालयों पर भार कम किया जा सकता है।
• सार्वजनिक जागरूकता और कानूनी सहायता: कानूनी अधिकारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और बेहतर कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्याय सभी के लिए, विशेषकर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सुलभ है।

सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (CRP) की न्यायपालिका की स्थिति (2024):

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायालय के प्रदर्शन को मापने’ और ‘न्यायाधीशों को उच्च, औसत से ऊपर और औसत से नीचे प्रदर्शन करने वालों में विभाजित करने के लिए मजबूत प्रक्रियाएं शुरू करने’ और ‘उच्च प्रदर्शन करने वालों को सकारात्मक सुदृढीकरण’ देने का सुझाव दिया।

निष्कर्ष

• भारतीय न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए, बाहरी सहायता लेने सहित नवीन समाधान खोजना आवश्यक है।
• बाहरी पेशेवरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, न्यायपालिका अपनी वर्तमान चुनौतियों पर नियंत्रण पा सकती है और अधिक कुशल एवं प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

Source: IE