भारत का डिजिटल प्रगति(PRAGATI) प्लेटफार्म

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; सरकारी नीति और हस्तक्षेप

सन्दर्भ

• ऑक्सफोर्ड और गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक केस स्टडी ‘ग्रिडलॉक से ग्रोथ तक: कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति(PRAGATI) इकोसिस्टम को प्रगतिPRAGATI) की शक्ति प्रदान करता है’ ने भारत के शासन परिदृश्य को बदलने में प्रगति की भूमिका पर प्रकाश डाला, तथा शासन में अंतराल को समाप्त करने और राष्ट्रीय विकास को गति देने में मंच की सफलता को रेखांकित किया।

प्रगति(PRAGATI) का सार

• भारत की डिजिटल प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) पहल एक बहुउद्देश्यीय एवं बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और साथ ही केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा करना है।
•  यह बड़े पैमाने की परियोजनाओं के निष्पादन में समन्वय, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाता है। 
• इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, सहयोग को बढ़ावा देकर और तीन प्रमुख पहलुओं को एकीकृत करके जवाबदेही सुनिश्चित करके शासन को बढ़ाना है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वास्तविक समय पर नज़र रखना एवं उच्च-स्तरीय समन्वय।

प्रगति(PRAGATI) की मुख्य विशेषताएं

• डिजिटल डेटा प्रबंधन: प्रगति विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा का प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के पास नवीनतम जानकारी तक पहुँच हो, जिससे बेहतर निर्णय लेने और पारदर्शिता की सुविधा हो। 
• वास्तविक समय ट्रैकिंग: प्रगति की एक प्रमुख विशेषता परियोजनाओं की प्रगति पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने की इसकी क्षमता है। यह बाधाओं की पहचान करने और उन्हें तुरंत संबोधित करने में सहायता करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परियोजनाएँ सही चल रही हैं। 
• उच्च-स्तरीय समन्वय: प्रगति विभिन्न विभागों और सरकार के स्तरों के अधिकारियों को एक साथ लाती है, जिससे समस्या-समाधान के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। परियोजनाओं के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह उच्च-स्तरीय समन्वय महत्वपूर्ण है।

केस स्टडी के मुख्य निष्कर्ष

• त्वरित परियोजना कार्यान्वयन: प्रगति ने 205 बिलियन डॉलर (₹17.05 लाख करोड़) की 340 से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है, जिससे उनके कार्यान्वयन में उल्लेखनीय तेज़ी आई है।
  • इसमें 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उत्तरी करनपुरा थर्मल पावर प्लांट सहित हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करना शामिल है।
•  बेहतर शासन: प्रगति प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सहज सहयोग की सुविधा के लिए वास्तविक समय के डेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक मानचित्रण जैसे डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करती है।
  • यह प्रत्यक्ष जुड़ाव सुनिश्चित करता है कि मुद्दों को वास्तविक समय में संबोधित किया जाए, जिससे जवाबदेही और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा मिले। 
• शीर्ष से नेतृत्व: प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी (स्वागत पर आधारित, गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) ने प्रगति की सीधे समीक्षा करके, समय सीमा निर्धारित करके और नौकरशाही की समस्याओं को तोड़कर प्रगति की सफलता को आगे बढ़ाया है।
  • अध्ययन में क्रॉस-सहयोग और नियमित जवाबदेही समीक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में शीर्ष नेतृत्व के महत्व पर बल दिया गया है, जिसने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दक्षता और विश्वास की संस्कृति बनाई है। 
  • उदाहरण के लिए, झारखंड में पकरी-बरवाडीह कोयला खदान, जो 2006 से विलंबित थी, 2016 में पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद तेजी से प्रगति हुई, जिससे यह 2019 में पूरा हो गया।
•  राज्यों में सहयोग: प्रगति ने राज्यों में सहयोग को बढ़ावा दिया है, जो ‘टीम इंडिया’ की अवधारणा को मूर्त रूप देता है – राष्ट्रीय विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण जो राजनीतिक विभाजन से परे है।
  • एन्नोर-थिरुवल्लूर-बेंगलुरु गैस पाइपलाइन के लिए, जिसने तीन राज्यों में भूमि मुद्दों का सामना किया, प्रधान मंत्री ने विवादों को हल करने के लिए एक एकल कार्यान्वयन एजेंसी बनाने का आग्रह किया। 
• आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: इस मंच ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बुनियादी ढांचे पर व्यय किए गए प्रत्येक रुपये के लिए, भारत को सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ होता है।
  • इसके अतिरिक्त, सड़क, रेलवे, पानी और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाली तेज़ गति वाली परियोजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है।
• सतत विकास: प्रगति हरित प्रौद्योगिकियों और सुव्यवस्थित पर्यावरणीय मंज़ूरियों को शामिल करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का विकास सतत और समावेशी बना रहे।
• वैश्विक शासन के लिए मॉडल: अध्ययन में प्रगति को आधुनिक शासन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सराहा गया है, अन्य देशों से परियोजना निगरानी एवं समाधान के लिए भारत के अभिनव दृष्टिकोण से सीखने का आग्रह किया गया है, और एक ऐसा मानक स्थापित किया गया है जिसका अनुकरण अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएँ मध्य-आय के जाल से निकलने के लिए कर सकती हैं।

अध्ययन में उजागर की गई चिंताएं और सुझाव

• परियोजना में देरी: समीक्षा की गई 340 परियोजनाओं में से कई में काफी देरी हुई, जो तीन से बीस वर्ष तक की देरी से चल रही थी।
  • प्रगति ने इन देरी को वर्षों से घटाकर महीनों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• जवाबदेही और सहयोग: इस प्लेटफॉर्म ने उच्चतम स्तरों पर जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और अभूतपूर्व संघीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।
  • इन संस्थाओं के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे देरी और अक्षमता हो सकती है।
  • सरकारी संगठनों के बीच सहयोग परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने और नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने में महत्वपूर्ण है।

अन्य चिंताएँ

• डिजिटल गवर्नेंस: यह प्लेटफॉर्म कई प्रमुख तकनीकों को एकीकृत करता है और PRAGATI की सफलता इन तकनीकों पर बहुत हद तक निर्भर करती है।
  • कोई भी तकनीकी गड़बड़ी या तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, इसकी प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है।
• डेटा सटीकता: PRAGATI प्लेटफॉर्म निगरानी और निर्णय लेने के लिए सटीक और समय पर डेटा पर निर्भर करता है। गलत या पुराना डेटा खराब निर्णय लेने और अप्रभावी शासन का कारण बन सकता है।
• परिवर्तन का प्रतिरोध: नए शासन मॉडल को लागू करने में प्रायः नौकरशाही के अंदर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जो PRAGATI की प्रक्रियाओं और उपकरणों को अपनाने की गति को धीमा कर सकता है।
• संसाधन की कमी: PRAGATI के सफल कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और मानवीय दोनों तरह के पर्याप्त संसाधन आवश्यक हैं। संसाधन की कमी इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।
• निगरानी और मूल्यांकन: PRAGATI की सफलता के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना जटिल और संसाधन-गहन हो सकता है।

निष्कर्ष और आगे  राह

• भारत की डिजिटल प्रगति इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे शासन को बेहतर बनाने और विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देकर, प्रगति भारत में अधिक मजबूत एवं लचीले बुनियादी ढांचे के परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 
• हाल के निष्कर्ष सहकारी संघवाद और अभिनव शासन के एक मॉडल के रूप में प्रगति की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो इसे अन्य विकासशील देशों के लिए एक मूल्यवान उदाहरण बनाता है जो अपनी बुनियादी ढांचा विकास रणनीतियों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

Source: IE