व्यापारिक नौवहन में सुधार

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• सरकार पुराने कानूनों के स्थान पर शिपिंग क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 एवं तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है।

मर्चेंट शिपिंग क्या है?

• मर्चेंट शिपिंग से तात्पर्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों के माध्यम से माल, यात्रियों या कार्गो के परिवहन की वाणिज्यिक गतिविधि से है। 
• यह वैश्विक व्यापार और समुद्री अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो आवश्यक वस्तुओं, ऊर्जा आपूर्ति एवं औद्योगिक वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम बनाता है।

सुधारों की आवश्यकता

• पुराने कानून: मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 और कोस्टिंग वेसल्स एक्ट, 1838 अप्रचलित हैं और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं।
• नियामक अंतराल: अपतटीय जहाजों (भारतीय ध्वज वाले जहाजों का 50%) पर निगरानी का अभाव है।
• नाविक कल्याण: 1958 के अधिनियम में विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि 2.8 लाख नाविकों में से 85% विदेश में कार्य करते हैं।
• व्यापार करने में सुलभता: लाइसेंस-युग के प्रावधान समुद्री प्रशासन को नियामक-सह-सुविधाकर्ता बनने से रोकते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय मानक: भारत के कानूनों में वैश्विक समुद्री सम्मेलनों को लागू करने के लिए सक्षम प्रावधानों का अभाव है।

मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 की मुख्य विशेषताएं

• पंजीकरण में आसानी: विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्वामित्व की आवश्यकता को 100% से घटाकर 51% किया गया है।
  • NRIs, OCIs, और LLPs को भारतीय जहाजों का स्वामित्व और पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
  • बेअरबोट चार्टर-कम-डेमिस पंजीकरण की अनुमति देता है, जिससे पूंजी की कमी वाले उद्यमी धीरे-धीरे जहाज हासिल कर सकते हैं।
  • जहाजों के पुनर्चक्रण केंद्रों (जैसे, अलंग) के लिए नियत जहाजों के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान करता है।
• जहाजों का विस्तृत दायरा: मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत शिल्पों को शामिल करने के लिए ‘जहाजों’ की परिभाषा का विस्तार करता है: पनडुब्बी, हाइड्रोफॉइल, बजरे, ड्रोन, MODUs, MOUs, आदि।
  • कार्य नाव और आवास नाव जैसे अपतटीय जहाजों के लिए विनियामक अंतराल को संबोधित करता है।
• नाविकों का कल्याण: विधेयक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्य करने वाले भारतीय नाविकों के लिए कल्याण प्रावधानों का विस्तार करता है।
  • यह बेहतर कार्य स्थितियों, सुरक्षा और लाभों के लिए समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC) मानकों को लागू करता है।
• समुद्री प्रशिक्षण: उदारीकरण के बाद निजी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा पेश करता है। 
• समुद्री प्रदूषण नियंत्रण: नया विधेयक समुद्री प्रदूषण को रोकने और उससे निपटने के लिए IMO सम्मेलनों को पूरी तरह से शामिल करता है, तथा भारत के समुद्री विनियामक ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।

तटीय नौवहन विधेयक 2024

• विनियमन की पहचान: तकनीकी जहाज विनियमन को वाणिज्यिक तटीय परिचालन से अलग करता है।
• विधेयक के मुख्य प्रावधान;
  • तटीय परिचालन के लिए लाइसेंसिंग और अनुमति।
  • अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग का एकीकरण।
  • संघ और राज्यों को शामिल करते हुए तटीय योजना का विकास।
• यह सागरमाला कार्यक्रम के साथ संरेखित है, जो निम्नलिखित पहलों के माध्यम से तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने पर बल देता है;
  • तटीय जहाजों के लिए समर्पित बर्थ और
  • तटीय कार्गो आंदोलन के लिए अंतर्देशीय संपर्क में वृद्धि।

सुधारों का महत्व

• निवेश को बढ़ावा देना: पोत पंजीकरण नियमों को आसान बनाकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना।
• नियामक निरीक्षण: यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत पोतों का एकसमान विनियमन, विशेष रूप से अपतटीय क्षेत्र में।
• तटीय सुरक्षा को बढ़ाना: सख्त पोत विनियमन 26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।
• पर्यावरणीय स्थिरता: समुद्री प्रदूषण से निपटने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ संरेखित करता है।

आगे की राह

• बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: सागरमाला के तहत बंदरगाहों, अंतर्देशीय संपर्क और तटीय सुविधाओं का विकास करना।
• कुशल कार्यबल: समुद्री प्रशिक्षण और नाविकों के कल्याण तंत्र को मजबूत करना।
• पर्यावरणीय जिम्मेदारी: स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, समुद्री अपशिष्ट को कम करना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना।

Source: TH