आगामी वर्षों में भारत-रूस संबंध

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• भारत-रूस संबंध दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आधारशिला रहे हैं एवं आगामी वर्षों में इसका प्रभाव और अधिक महत्त्वपूर्ण होने वाला है। 
• हालाँकि, उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और पश्चिमी देशों के प्रभाव का इस साझेदारी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

भारत-रूस संबंध का परिचय

• भारत-रूस संबंध शीत युद्ध के समय से चले आ रहे हैं, जिसमें दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित विभिन्न मोर्चों पर सहयोग करते रहे हैं। 
• अक्टूबर 2000 में भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् से इसमें काफी विकास हुआ है और दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इसे विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र जो आगामी वर्षों में विश्व को आकार देंगे

• रणनीतिक साझेदारी: भारत-रूस संबंध आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हैं, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स एवं SCO जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
  • रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षा का दृढ़ समर्थक रहा है। 
  • दोनों देशों ने 2000 से अब तक 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिनमें से सबसे हालिया सम्मेलन जुलाई 2024 में मास्को में आयोजित किया गया था।

• राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग: दोनों देश नियमित रूप से उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं, जिसमें उनके विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं।
  • ये वार्ताएँ नियमित संवाद और सहयोग गतिविधियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं।
• आर्थिक संबंध: भारत एवं रूस के बीच सुदृढ़ आर्थिक संबंध हैं, जिसमें ऊर्जा, इंजीनियरिंग, कृषि और उच्च प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण सहयोग शामिल है।
  • दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 
  • रूस भारत को तेल एवं गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है, और वे व्यापार तथा निवेश के लिए नए मार्ग खोज रहे हैं। 
  • ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 
  • यह आर्थिक साझेदारी अन्य देशों को भारत और रूस के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
• सैन्य-तकनीकी सहयोग: रूस भारत को आधुनिक हथियार एवं सैन्य उपकरण मुहैया कराता है और भारतीय सैन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने में सहायता करता है।
  • INS तुशील जैसे उन्नत युद्धपोतों को शामिल करना और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का चल रहा विकास इस सहयोग की गहराई को प्रकट करता है।
  • संयुक्त अभ्यास एवं अनुभव का आदान-प्रदान दोनों देशों की रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करता है।
  • यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान देता है।
• तकनीकी नवाचार: भारत और रूस क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर-भौतिक प्रणालियों एवं जैव प्रौद्योगिकी सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर सहयोग कर रहे हैं।
  • ये संयुक्त प्रयास ऐसे महत्त्वपूर्ण नवाचारों को उत्पन्न करेंगे जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और सतत् विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
  • BioE3 नीति 2024 इस सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, पर्यावरणीय एवं रोजगार लाभों के लिए जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
• भू-राजनीतिक प्रभाव: जैसे-जैसे दोनों देश जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से निपटते हैं, उनकी साझेदारी अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए एक प्रतिसंतुलन प्रदान करेगी।
  •  यह प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण होगा, जहाँ रणनीतिक हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
• सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध: दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और वे नियमित रूप से त्योहारों, प्रदर्शनियों एवं संगीत कार्यक्रमों जैसे संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
  • शैक्षिक कार्यक्रम, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्सव आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देंगे। 
  • ये संबंध न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाएंगे बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक विविधता एवं सहयोग में भी योगदान देंगे।

भारत का संतुलन अधिनियम: भारत-रूस संबंधों पर पश्चिमी प्रभाव

• कूटनीतिक संतुलन: यद्यपि भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहता है, यह रूस के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को भी महत्त्व देता है।
  • यह भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और किसी भी पक्ष को अलग किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है।
• भू-राजनीतिक गतिशीलता: रूस पर पश्चिम के दृष्टिकोण ने, विशेष रूप से 2014 में क्रीमिया के विलय और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बनाया है।
  • यद्यपि विभिन्न पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, भारत ने एक तटस्थ स्थिति बनाए रखी है।
  • इसने भारत को पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने ऊर्जा व्यापार और रक्षा सहयोग को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।
• रक्षा सहयोग: हाल के वर्षों में नाटो भागीदारों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग के साथ, पश्चिम के साथ भारत के रक्षा संबंध गहरे हुए हैं।
  • इसने भारत की रक्षा खरीद में विविधता लाई है, जिससे रूसी सैन्य उपकरणों पर इसकी निर्भरता कम हो गई है।
  • हालाँकि, रूस भारत को हथियारों का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है, और दोनों देश रक्षा परियोजनाओं पर सहयोग करना जारी रखते हैं।
• आर्थिक संबंध: रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है, लेकिन भारत रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाकर इन चुनौतियों से निपटने में सफल रहा है।
  • भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद और रूस को खाद्य एवं फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात ने द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ किया है।
  • इस व्यापार उछाल ने भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता की है।

निष्कर्ष

• भारत-रूस संबंध आगामी वर्षों में विश्व पर गहरा प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं, जो रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देगा।
• जैसे-जैसे भारत और रूस अपनी साझेदारी को गहरा करते रहेंगे, वैश्विक समुदाय इस स्थायी एवं विस्तारित सहयोग के लाभों को देखेगा।
• संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से इसकी रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी में विविधता आ सकती है।

Source: IE