उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है।
संसदीय आचरण में हाल के रुझानों ने मानकों में गिरावट तथा सदन में व्यवधान, गड़बड़ी और हंगामे के कारण जनता के विश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
The Union Government informed the Supreme Court that it had written to state chief secretaries to follow the law laid down by the apex court in the Anuradha Bhasin v. Union of India Case on the issue of internet shutdowns.
The recent remarks by the Allahabad High Court Judge against the Muslim community during a Vishwa Hindu Parishad event have sparked public outrage, underscoring the need for judicial accountability.